आंतरराष्ट्रीय राजकारण किंवा युद्धाचे भारतात पडसाद उमटणे यात अस्वाभाविक असे काही नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात इराणविरोधातील अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. युद्ध, इंधन टंचाईबद्दल संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित असले, तरी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर निवेदन करत असताना विरोधकांनी सभात्याग केला. पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करणे, नागरिकांची व भारतीय समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ऊर्जासुरक्षा व व्यापारासारख्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करणे, या तिहेरी तत्त्वांवर भारताची भूमिका आधारलेली आहे, असे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले. आखाती देशांशी घनिष्ट आर्थिक संबंध व लोकसंपर्क असल्याने युद्धजन्य परिस्थिती भारतासाठी विशेष काळजीची बाब आहे, हे खरेच. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संरक्षणविषयक केंद्रीय समितीच्या 1 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत भारतीयांची सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य, व्यापार व आर्थिक देवाणघेवाणीवर होणार्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
आखाती देशांमधील भारतीय प्रवाशांना तसेच विद्यार्थ्यांना भेडसावणार्या अडचणींचा विचार करून संबंधित मंत्रालयाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देशही दिले गेले. आखाती देशांमध्ये एक कोटी भारतीय राहतात. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी हजारो भारतीय इराणमध्येदेखील आहेत. हा प्रदेश भारताच्या ऊर्जासुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे देशावर व्यापक परिणाम होऊ शकतात, अशी कबुली जयशंकर यांनी दिली. स्वातंत्र्योत्तर काळात कोरियन युद्ध थांबवण्यात भारताने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. कम्युनिस्ट गटातील उत्तर कोरिया व अमेरिकेसह पाश्चात्त्य गटांचे समर्थन लाभलेला दक्षिण कोरिया यांच्यात युद्ध सुरू झाले त्यावेळी भारताने सुचवलेला मध्यस्थीचा तोडगा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केला आणि भारतीय शांतिसेनेच्या देखरेखीखाली जून 1953 मध्ये कोरियात शांतता प्रस्थापित झाली होती.
11 सप्टेंबर 2001 रोजी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या गगनचुंबी मनोर्यांना धडक दिली आणि पेंटॅगॉनवर हल्ला चढवला. अमेरिका मध्य पूर्वेतील नैसर्गिक स्रोतांवर ताबा मिळवत आहे. पॅलेस्टाईनविरोधी लढाईत इस्रायलला सहाय्य करत आहे. त्याविरोधात संघटन करण्यासाठी मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी धर्माचा आधार घेतला होता. त्याचवेळी काश्मीरपासून भारतातील नवी दिल्ली, मुंबई अशा शहरांतील अतिरेकी घटनांमध्ये वाढ झाली होती. मात्र जोपर्यंत अमेरिकेवर हल्ला झाला नव्हता, तोपर्यंत त्यांना याच्याशी काही देणे-घेणे नव्हते. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयी यांनी तेव्हा धोरणीपणा दाखवला. अमेरिका व दोस्त राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी युद्ध छेडण्याची भूमिका घेतल्यावर भारताने राजनैतिक हालचाली करून, काश्मीरमधील दहशतवादालाही त्याच्याशी निगडित करून घेण्यात यश मिळवले.
भारताचे सहकार्य आवश्यक असल्याने अमेरिकेने पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये कारवाई न करण्याचा दम दिला. त्यानंतर काही काळ या घटना कमी झाल्या. 13 फेब-ुवारी 2012 रोजी नवी दिल्लीतील इस्रायली दूतावासाशी निगडित कर्मचारी व एका राजनयिक अधिकार्याच्या पत्नीला घेऊन जाणार्या मोटारीवर कारबॉम्बद्वारे हल्ला झाला. यामागे इराणी अतिरेकी असल्याचा पोलिसांना संशय होता. इराण-भारत मैत्रीसंबंध पाहता आणि भारत तेथून मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्यामुळे हे प्रकरण चतुराईने हाताळणे आवश्यक होते. त्यावेळी हल्लेखोरांना मदत करणार्या काहीजणांना अटकही झाली. आण्विक धोरणावरून नाटो देशांनी इराणची आर्थिक कोंडी केली. परंतु भारत त्यात सामील झाला नव्हता. त्यामुळे भारत-इराण संबंध बिघडवण्याच्या उद्देशाने इस्रायलच्या गुप्तचर संस्थांनी दिल्लीतील बॉम्बहल्ल्याचे कारस्थान रचले असावे, अशा शंका वर्तवण्यात आल्या होत्या.
सध्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगाला युद्धाच्या खाईत लोटले आहे आणि त्यामुळे होणार्या परिणामांबद्दलची चिंता जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक व्यापार संघटना अशा सर्वांनीच व्यक्त केली आहे. हे युद्ध चुटकीसरशी संपेल आणि इराण ताबडतोब शरण येईल, अशा वल्गना ट्रम्प करत होते. परंतु तसे घडलेले नाही. कोणत्याही मुद्द्याचे किंवा समस्येचे निराकरण केवळ लष्करी कारवाईने होऊ शकत नाही. नियम, कायदे, संवाद आणि कूटनीती हाच कोणत्याही संघर्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असतो, हीच भारताची भूमिका राहिली आहे. युद्धातून मार्ग काढण्यासाठी भारताने युद्धात सहभागी झालेल्या अथवा ज्यांच्यावर हल्ला झाला, त्या देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा केली. अमेरिकेबरोबरचा भारताचा व्यापार मोठा असून, चीनला शह देण्यासाठी भारताला अमेरिकेशी संबंध दृढ करणे आवश्यक आहे.
इस्रायल हा भारताचा प्रमुख संरक्षण भागीदार असून, भारत इस्रायलकडून प्रगत क्षेपणास्त्रे, रडार प्रणाली आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धसामग्रीची आयात करतो. इस्रायलमधील एल्बिट कंपनीच्या सहकार्याने हैदराबादमध्ये ड्रोन आणि सुटे भाग यांची निर्मिती केली जाते. तर ग्वाल्हेरमध्ये लहान शस्त्रांचे उत्पादन होते. अंतराळ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात भारत-इस्रायल भागीदारी वाढत आहे. इस्रायल भारताला ब-ाह्मोसपेक्षाही वेगवान असे ‘गोल्डन होरायझन’ क्षेपणास्त्र देणार आहे. याउलट भारत आणि इराण यांचे संबंध प्राचीन असले, तरीदेखील भारत-इराण व्यापार गेल्या सहा-सात वर्षांत 17 अब्ज डॉलर्सवरून 1.68 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. परराष्ट्र धोरण ठरवताना कोणत्याही गटात सामील न होता भारताने प्रथम आपले आर्थिक, व्यापारी व संरक्षणात्मक हित महत्त्वाचे मानण्याचे धोरण स्वीकारले. शेवटी तात्त्विक भूमिकेचे अवडंबर न माजवता व्यवहार जपणे आणि त्याचवेळी जागतिक शांततेसाठी आग्रही भूमिका घेणे, ही भारताची परराष्ट्रनीती राष्ट्रहिताची असली तरी, सध्याच्या तणावपूर्ण युद्धस्थितीत त्यावर ठाम राहताना संबंध बिघडणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे मोठे आव्हान आहे.
