उमेश काळे
मुंबईबाहेर छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक वर्षभरातून एकदा तरी व्हावी, असा अलिखित नियम आहे. त्यात सातत्य नाही, असे चित्र आहे. यापूर्वीची बैठक २०२३ मध्ये झाली होती. यंदा ही बैठक घेण्यात यावी, अशी या भागातील जनतेची अपेक्षा आहे.
मराठवाड्याशी संबंधित विकास प्रश्न गतीने मार्गी लागावेत, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची वर्षभरातील किमान एक बैठक छत्रपती संभाजीनगरात झाली पाहिजे, अशा अलिखित शिरस्त्याचा सरकारला विसर पडला की काय, अशी कुजबुज सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून ही बैठक या ना त्या कारणाने नियमितपणे होत नाही. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना मंत्रिमंडळाची बैठक संभाजीनगरात घेण्यास प्रारंभ झाला, त्यास आधार होता नागपूर कराराचा.
संयुक्त महाराष्ट्रात मराठवाडा, विदर्भ हे प्रदेश बिनशर्त सहभागी झाले. नागपूर हे ब्रिटिश काळातील ‘मध्य प्रांत आणि बेरार’ या विशाल प्रांताची राजधानी होते. राजधानीचे महत्त्व कायम राहावे म्हणून महाराष्ट्रात विलीन होताना नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्याचे ठरले, तसेच विधानसभेचे एक अधिवेशन नागपुरात घेतले जावे, असे करारात नमूद केले. त्यानुसार विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होते; पण मराठवाड्यात अधिवेशन शक्य नसले, तरी मंत्रिमंडळ बैठक तरी घेतली जावी, अशी मागणी पुढे आली, त्याची दखल वसंतराव नाईक यांनी घेतली. त्यानंतर बॅ. अंतुले, शंकरराव चव्हाण, शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात बैठका झाल्या. अर्थात, त्याची निश्चित तारीख नव्हती. परंतु, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाला म्हणजेच १७ सप्टेंबरला जोडून बैठक झाली पाहिजे, असा विचार पुढे आला. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या प्रस्तावाला उचलून धरले. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ४ ऑक्टोबरला बैठक झाली होती. त्यानंतर मात्र ७ वर्षे बैठकीचा मुहूर्त लांबतच गेला तो थेट एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत. शिंदे मुख्यमंत्री असताना १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी बैठक झाली. यातच ४६ हजार कोटींचा विकास आराखडा मंजूर झाला होता. त्यातील १४ हजार कोटी हे केवळ सिंचनासाठी होते. या बैठकीलाही तीन वर्षे सरली. साहजिकच, भागातील नागरिकांना बैठकीची प्रतीक्षा आहे.
गतवर्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे बैठक घेतल्याने संभाजीनगरची बैठक झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. यंदा मात्र महायुतीच्या सर्व मंत्र्यांनी मराठवाड्यात यावे, या भागाचे प्रश्न समजावून घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य मंत्र्यांचे दौरे या भागात होत असतात. याशिवाय, मंत्रिमंडळातील अतुल सावे, पंकजा मुंडे, संजय शिरसाट, बाबासाहेब पाटील, मेघना बोर्डीकर ही मंडळी मराठवाड्याच्या अनुषंगाने मुंबईतील बैठकीत काही प्रश्न सोडवत असली, तरी बैठक संभाजीनगरात होणे गरजेचेच आहे.
संभाजीनगरात बैठक कशासाठी?
मुंबईबाहेर बैठक घेतली, तर विनाकारण खर्च येतो, असा टीकेचा सूर काढणारे अनेक जण असतात; पण संभाजीनगरातील मागील बैठकांचा इतिहास काढला, तर लोकहिताचे अनेक निर्णय हे संभाजीनगरातच झाल्याचे दाखले आहेत. धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असणारे बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना संभाजीनगरातील बैठकीत खंडपीठ, जालना जिल्हानिर्मितीची घोषणा केली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या टर्ममधील बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन, जलसंधारण, शेती, पशुउद्योग, दुग्ध व्यवसाय, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, ग्रामविकास, पर्यटन, वने, उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण, ऊर्जा आदी विभागांशी संबंधित एकूण २९ प्रकारचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयातून मराठवाड्यासाठी ४९,२४८ कोटी रुपयांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना झालेल्या बैठकीत विकासाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला. या बैठकीच्या निमिताने मागील आढावा आणि नव्या घ्यावयाच्या निर्णयांवर विचार करता येतो.
यंदा विभागातील आठपैकी लातूर, धाराशिव, बीड या तीन जिल्ह्यांकडे पावसाने पाठ फिरविली आहे. निम्म्या मराठवाड्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. उद्योगाचे जाळे संभाजीनगरातच स्थिरावल्यामुळे अनेक जणांना रोजगारासाठी अन्य माेठ्या शहरांत स्थलांतर करावे लागत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीत आणणे, कृष्णा खोर्याचे पाणी आणण्यासारख्या अनेक योजनांना पुरेशी गती मिळताना दिसत नाही. मागास भागाचे चित्र बदलण्यासाठी असणार्या विविधांगी योजनांवर साकल्याने विचार त्या भागात संवाद झाल्यास होत असतो. त्यामुळे येणार्या मराठवाडा मुक्तिदिनी मंत्रिमंडळ बैठकीची आस मराठवाड्याला लागली आहे.
