महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील राजकीय संघर्षामुळे संसदीय लोकशाहीतील निवडणूक या सर्वाधिक महत्त्वाच्या प्रक्रिये संदर्भातले अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. या प्रश्नांकडे लक्ष जाणे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक आहे.
मृणालिनी नानिवडेकर
निवडणुकीत मते मागण्याच्या गदारोळात मतदारयाद्यांच्या तपासणीकडे कधीही कोणाचे लक्ष जात नाही. राजकीय पक्ष निवडणुका आल्या की जागे होतात. मतदार शोधू पाहतात. निवडून येण्याची बेगमी सुरू करतात. खरे तर यातही काही पक्ष मागे असतात, तर काही निवडून येण्यासाठी हे प्रयत्न आवश्यक असल्याचे लक्षात घेत देखरेख ठेवतात. या जागरूकतेत मागे पडलेल्या राजकीय पक्षांना या वेळी जाग आली आहे. मतदारयाद्यांच्या याद्यातील घोळाच्या नावाने शिमगा करण्याची संधी मिळाली आहे, असेही काही राजकीय निरीक्षक म्हणतात. यातील राजकारण सोडून देऊ. त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न नागरिकांच्या कर्तव्याचा आहे.
लोकशाहीत हक्क आणि कर्तव्य या एकच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. या दोन बाजूंकडे लक्ष दिले तरच भारतीय संघराज्याची प्रगती होऊ शकेल, असा विचार घटना सादर करतानाही मांडला गेला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर याबाबत आग्रही होते; मात्र दररोजच्या जगण्याच्या लढाईमुळे असेल, काही मूलभूत गोष्टींकडे नागरिक सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष करतात. किंबहुना या गोष्टींचे भानही नागरिक बाळगत नाहीत. सध्या ऐरणीवर आलेला सर्वात मोठा प्रश्न मतदारयाद्यांचा आहे. लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या गुणवत्तेप्रमाणे सरकार मिळते, असे म्हणतात. ‘पीपल गेट द गव्हर्न्मेंट दे डिझर्व’ असे एक इंग्रजीतले वचन आहे. त्याआधारे तपासले तर जनतेची अनास्था उघड होईल. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने बोलायचे कारण नाही. नागरिकांच्या कर्तव्याच्या द़ृष्टिकोनाचे काय? ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी मेंढरे बनू नका’ हे वारंवार नमूद केले जाते. ते भान ठेवायचे असेल तर निवडून कुणाला द्यायचे, मताधिकार कसा बजावायचा याची जाणीव हवी. आपल्या भविष्याशी निगडित निर्णय, देशाच्या कारभारासंबंधातले निर्णय जी राज्यकर्ती मंडळी घेणार असतात, त्यांना निवडून देण्याचे परम कर्तव्य मतदारांना बजावायचे असते. हे कर्तव्य बजावण्यासाठी सर्वाधिक मूलभूत असते ते मतदार यादीतील नाव.
एक महत्त्वाचा अधिकारी जुना अनुभव सांगत होता. नितीन गद्रे निवडणूक अधिकरी असताना त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत खोटे मतदार असू नयेत, यासाठी मतदारयाद्या साफ करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. तशा सूचना राजकीय पक्षांना दिल्या गेल्या, आवाहन केले. या निवेदनाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ एकच पक्ष अर्थातच भारतीय जनता पक्ष या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पुढे आला. नेत्यांनी मतदार याद्यांच्या पुनःरिक्षणाबद्दल आवाजही काढला. आरडाओरड झाल्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात गेले. न्या. अभय ओक यांचे खंडपीठ. त्यांचा निर्णय असे सांगतो की, प्रत्येक नागरिकांनी आपले नाव मतदार यादीत आहे काय ते बघायला हवे. एखाद्या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार असेल, तर पालक मंडळी उत्सुकतेपोटी सात-आठ वेळा दोन मिनिटांतच इंटरनेटवर जातात. शोधाची कळ दाबणे हे मुलाच्या भवितव्याच्या कल्पनांशी निगडित असते. निवडणुकीतही आपण आपल्या जीवनाशी संबंधित मंडळींना निवडून देणार असतो. त्यामुळे आपले नाव आहे काय, की आपल्याच नावाने कोणी दुसरे मतदार यादीत शिरले आहे काय, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही आहे.
मोठे मोर्चे निघाले. त्या मोर्चांना विरोध करण्यासाठी भाजपनेही मूक मोर्चा काढला. मूक मोर्चा नंतर काहीसा बोलकाही झाला. धार्मिक आधारावर आरोप सुरू झाले आहेत. राजकीय पक्षांची ही हमरीतुमरी सुरू असताना मतदार राजा नेमका काय करतो आहे? गावाकडे जीवनाच्या लढाईत स्वतःचे नाव मतदार यादीत आहे काय, हे बघण्यासाठी वेळ नसतो, हे मान्य. मजुरीसाठी कामावर जाऊ की निवडणूक कार्यालयात जाऊन मतदारयाद्या तपासू, असा प्रश्न ग्रामीण भागात पडू शकतो. ते समजण्यासारखे; पण अशा वेळेला तेथे राजकीय पक्ष किंवा सामाजिक संघटना आपापल्या कार्यकर्त्यांकरवी मतदारयाद्यांची तपासणी करीत. आता राजकीय पक्षांची संस्कृती बदलली असल्याने अशा तपासण्या करण्याऐवजी आपल्याला सोयीची नावे यादीत टाकणे सुरू झाले. ही मंडळी मतदानासाठी हजर होतील याची सोय बघण्याची पद्धत रूढ झाली. कंत्रात देणे सुरू झाले. हा सर्वपक्षीय रोग आहे. त्यात कोणी जात्यात तर कोणी सुपात आहेत.
मतांचे ठेकेदार दूर करण्याची जबाबदारी नागरिकांची नाही काय? नागरी भागात सुदैवाने डेमोक्रेसीबद्दलची समज डिजिटली वाढली आहे. समाजमाध्यमांवर व्यक्त होण्याची संस्कृती वाढली आहे. ही मंडळी तरी मतदार याद्यांमध्ये आपले नाव आहे काय, हे क्लिक करून पाहतात काय? हे क्लिक करून पाहिले तर मतदारयाद्यांमधील घोळ मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतील; मात्र माझ्या कर्तव्यांची जाणीवच मला नागरिक म्हणून नसेल तर केवळ मोर्चे पाहणे हाती उरेल. केवळ एक कळ दाबली तर मतदार यादीत आपले नाव आहे काय, हे समजू शकते. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मृत पावलेल्या कित्येक व्यक्तींची नावे आजही मतदारयादीत असल्यामुळे गोंधळ होतो. याद्या फुगतात. मतदान कमी झाल्याची हाकाटी पिटते. त्यातच मतदार याद्यांची फेररचना करायला प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसल्यामुळे निवडणूक आयोगाचीही पंचायत होत असते. सामान्यत: शिक्षकांना वेठीस धरून मतदार याद्या तयार करण्याचे काम केले जाते. त्या शिक्षकांचे हे पूर्ण वेळ काम नाही, तरीही नोकर्या टिकवण्यासाठी या कामात मंडळी सहभागी होतात. त्याबद्दलचे भत्ते तुटपुंजे. कायमस्वरूपी यंत्रणाच नाही तेथे मतदार यादी किती शुद्ध स्वरूपात तयार होईल? याचा आढावा घेणे अतिशय आवश्यक आहे. तो आढावा तरी या गदारोळ्याच्या निमित्ताने होणार काय?
नागरिक आपले कर्तव्य विसरले तर लोकशाही प्रभावीपणे काम करू शकणार नाही. वारंवार आवाहन केले जाऊन मतदारयाद्या सुधारण्यासाठी पुढे या, असेही सांगितले जाते. मतदार म्हणून नोंदणी करा अशी हाकही दिली जाते. याबाबत बहुतांश राजकीय पक्षही फारसे काही करत नाहीत. आता करो या मरोची लढाई आहे. त्यामुळे साफसफाई करा, असे म्हणताहेत. निवडणूक आयोग वेगळा विचार करेल असे वाटत नाही; पण पारदर्शी प्रक्रियेचा आग्रह धरला जाणे उत्तम!
