विश्वास सरदेशमुख
निवडणूक आयोगाकडून राबवण्यात येत असलेल्या मतदार यादी सखोल पुनरीक्षण मोहिमेच्या दुसर्या टप्प्यानंतर संबंधित राज्यांमधील एकूण मतदारांच्या संख्येत सुमारे 13 टक्क्यांनी घट झाली.
भारतीय निवडणूक आयोगाकडून देशातील 12 राज्यांमध्ये (तीन केंद्रशासित प्रदेशांसह) राबवण्यात येत असलेल्या मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेचा दुसरा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. या प्रक्रियेनंतर संबंधित राज्यांमधील एकूण मतदारांच्या संख्येत सुमारे 13 टक्क्यांनी घट झाली असून, मतदारांचा आकडा 50.97 कोटींवरून 44.40 कोटींवर आला आहे. यामध्ये सर्वाधिक परिणाम देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशवर झाला असून, तेथील मतदारांची संख्या 15.44 कोटींवरून 12.55 कोटी इतकी झाली आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्षपातीपणे मतदार यादी शुद्धीकरणाचे काम करत असून, ज्यांनी निवासस्थान बदलले आहे, ज्यांचा मृत्यू झाला आहे किंवा ज्यांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदवलेली आहेत, अशा बोगस मतदारांना यादीतून बाहेर काढले जात आहे.
आजवर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने असा आरोप केला जात होता की, निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपचा सहकारी म्हणून काम करत असून विशिष्ट वर्गातील मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळत आहे. मात्र, एकट्या उत्तर प्रदेशात ज्या पद्धतीने 2.89 कोटी मतदारांची नावे कापली गेली आहेत, ते पाहून सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही थक्क झाले आहेत. यामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांच्या समर्थकांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय कोणत्याही एका पक्षाच्या विरोधात असल्याचे म्हणता येणार नाही. खरा कळीचा मुद्दा हा आहे की, लोकशाहीमध्ये मतदार यादी पूर्णपणे शुद्ध असावी आणि त्यात एकही बोगस मतदार नसावा.
एकीकडे निवडणूक आयोग हे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या अधिकारालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाला एखाद्या मतदाराच्या नागरिकतेची तपासणी करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद विरोधकांकडून केला जात आहे. हा प्रश्न गंभीर वाटत असला, तरी त्याचे उत्तर अत्यंत साधे आहे.
भारतीय संविधानानुसार केवळ भारताचा वैध नागरिक असलेला व्यक्तीच मतदानास पात्र ठरू शकतो. त्यामुळे मतदाराची नागरिकता तपासण्याचा अधिकार आयोगाकडे असणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य ठरते. सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सध्या सुनावणी सुरू असून, आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, संविधान आणि 1955 चा नागरिकता कायदा त्यांना हा अधिकार प्रदान करतो. 1946 चा परकीय नागरिकता कायदा यामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण करत नाही. कारण, तो केंद्र सरकारला विदेशी नागरिकांच्या चौकशीचे अधिकार देतो. कायद्याच्या तांत्रिक बाजू वकील पाहत असले, तरी सामान्य नागरिक म्हणून हे समजणे सोपे आहे की, केवळ भारतीय नागरिकांचीच नावे मतदार यादीत असावीत, हे पाहणे आयोगाचे आद्य कर्तव्य आहे. ज्या 12 राज्यांमध्ये (उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरळ, छत्तीसगड, गोवा, पुदुचेरी, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप) हे पुनरीक्षण झाले, तिथे मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळल्या आहेत. अनेक नोंदणीकृत मतदार एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत, तरीही त्यांची जुनी नावे तशीच होती. एकट्या उत्तर प्रदेशात 14 टक्के मतदार दिलेल्या पत्त्यावर राहत नसल्याचे समोर आले, तर 3 टक्के मतदारांचा मृत्यू झाला होता आणि 1.65 टक्के मतदारांची नावे एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदवलेली आढळली. अशा चुकांसह आपण कोणत्या प्रकारच्या लोकशाहीकडे वाटचाल करणार होतो?
लक्षद्वीपसारख्या छोट्या भागात 57 हजार मतदारांपैकी दीड हजाराहून अधिक बोगस नावे सापडली. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये अनुक्रमे 18.69 टक्के आणि 15.18 टक्के मतदार कमी होणे हे या शुद्धीकरणाचेच फळ आहे. यंदा केरळ, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत आणि या मोहिमेमुळे कमी झालेली मतदारांची संख्या कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाचा फायदा करणारी नसून ती लोकशाही बळकट करणारी आहे.
