भारतीय अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात विक्रम-१ या पहिल्या खासगी कक्षीय रॉकेटच्या यशस्वी प्रक्षेपणाने नवे पर्व सुरू झाले आहे. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून सुरू झालेल्या या मोहिमेने भारताने अंतराळ क्षेत्रात खासगी उद्योगही जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्यास सक्षम असल्याचे सिद्ध केले. आजवर भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाची ओळख 'इस्रो'मुळे होती. आता त्या परंपरेला खासगी क्षेत्राची नवी ऊर्जा लाभली. या यशाच्या मुळाशी भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांची दूरदृष्टी आहे. विकसनशील देशासाठी अंतराळ तंत्रज्ञान ही चैनीची गोष्ट नसून राष्ट्रीय विकासाचे प्रभावी साधन आहे, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. संचार, हवामान अंदाज, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, संरक्षण, शिक्षण आणि डिजिटल सेवा या सर्व क्षेत्रांमध्ये अंतराळ तंत्रज्ञानाची भूमिका किती महत्त्वाची ठरू शकते, याची जाणीव त्यांनी अनेक दशकांपूर्वी करून दिली होती.
स्कायरूट एरोस्पेसने विकसित केलेल्या विक्रम-१च्या यशातून त्यांच्या विचारांचे आधुनिक रूप प्रत्यक्षात उतरलेले दिसते. 'विक्रम' हे नाव देऊन स्कायरूटने डॉ. साराभाई यांना आदरांजली वाहिली आहे. या यशामुळे भारत आता अमेरिका, चीन आणि न्यूझीलंड या देशांच्या पंक्तीत चौथ्या स्थानावर विराजमान झाला आहे. ‘विक्रम-१’मधील कार्बन कंपोझिटसारख्या अत्याधुनिक साहित्याचा वापर, त्रिमितीय मुद्रण तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि कमी खर्चातही अधिक कार्यक्षम रचना यामुळे हे रॉकेट जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठरू शकते. जगभरात लघू उपग्रहांच्या प्रक्षेपणाची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. दळणवळण, इंटरनेट सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान अभ्यास, कृषी नियोजन आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी हजारो उपग्रह आगामी काळात अवकाशात पाठवले जाणार आहेत. अशा परिस्थितीत कमी खर्च, अचूकता आणि विश्वासार्हता या त्रिसूत्रीच्या बळावर भारत मोठी बाजारपेठ मिळवू शकतो. १९६९ मध्ये 'इस्रो'ची स्थापना झाल्यानंतर उपग्रह, प्रक्षेपण वाहने, दळणवळण, हवामान आणि अवकाश संशोधन या सर्व क्षेत्रांमध्ये सरकारी यंत्रणाच प्रमुख होती. खासगी उद्योगांचा सहभाग केवळ 'इस्रो'साठी सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा उत्पादन सेवा पुरविण्यापुरता मर्यादित होता.
धोरणात्मक आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे उपग्रह निर्मिती, रॉकेट विकास किंवा प्रक्षेपण सेवा यामध्ये खासगी कंपन्यांना थेट प्रवेश नव्हता. त्यामुळे भारताने चांद्रयान, मंगळयान आणि पीएसएलव्हीसारखे ऐतिहासिक यश मिळवले असले, तरी जागतिक पातळीवर वेगाने वाढणाऱ्या व्यावसायिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा लाभ देशाला घेता आला नाही. २०१० नंतर जगभरात अंतराळ उद्योगाचे स्वरूप झपाट्याने बदलू लागले. अमेरिकेत स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, रॉकेट लॅब यांसारख्या खासगी कंपन्यांनी कमी खर्चातील प्रक्षेपण सेवा उपलब्ध करून दिल्या. लघू उपग्रह, पृथ्वी निरीक्षण, इंटरनेट सेवा आणि अवकाश आधारित डेटा विश्लेषण यांसाठी प्रचंड बाजारपेठ निर्माण झाली. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनेही जून २०२० मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला.
यामुळे खासगी कंपन्यांना उपग्रह तयार करणे, प्रक्षेपण वाहने विकसित करणे, प्रक्षेपण सुविधा वापरणे, चाचण्या घेणे आणि व्यावसायिक अवकाश सेवा पुरविण्याची संधी उपलब्ध झाली. या सुधारणांना संस्थात्मक आधार देण्यासाठी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटरची स्थापना करण्यात आली. अहमदाबाद येथे मुख्यालय असलेली ही स्वतंत्र संस्था इस्रो आणि खासगी उद्योग यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करते. खासगी कंपन्यांना 'इस्रो'च्या प्रक्षेपण केंद्रांचा, चाचणी सुविधांचा, तांत्रिक ज्ञानाचा आणि संशोधन पायाभूत सुविधांचा वापर करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या देणे, धोरणात्मक मार्गदर्शन करणे आणि नियामक चौकट उपलब्ध करून देणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी आहे. याचबरोबर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीमार्फत 'इस्रो'ची तंत्रज्ञान क्षमता व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. परिणामी, स्कायरूट एरोस्पेस, अग्निकूल कॉसमॉस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, दिगंतरा, बेलॅट्रिक्स एरोस्पेस यांसारख्या अनेक भारतीय स्टार्टअप्सनी जागतिक स्तरावर ओळख निर्माण केली.
२०२३ मध्ये जाहीर झालेल्या भारतीय अंतराळ धोरणाने या परिवर्तनाला अधिक स्पष्ट दिशा दिली. या धोरणात 'इस्रो'ची भूमिका प्रामुख्याने संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकास आणि राष्ट्रीय मोहिमांपुरती केंद्रित केली, तर व्यावसायिक अंतराळ सेवा आणि उद्योगवृद्धीची जबाबदारी खासगी क्षेत्राला देण्यात आली. अंतराळ क्षेत्रातील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीचे नियमही शिथिल केले. २०२४ मध्ये सरकारने उपग्रह उत्पादन, घटक निर्मिती आणि काही अवकाश उपक्रमांमध्ये निश्चित मर्यादेपर्यंत स्वयंचलित मार्गाने परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली. भारताची अंतराळ अर्थव्यवस्था २०४० पर्यंत अनेक पटींनी वाढविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. भारतातील खासगी अंतराळ उद्योग आता जागतिक स्पर्धेत सक्षमपणे उतरला आहे. भारतात उपग्रह निर्मिती, प्रक्षेपण प्रणाली, भूअवलोकन, अंतराळ संचार आणि डेटा विश्लेषण अशा विविध क्षेत्रांतील स्टार्टअप्समुळे ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला बळ मिळत आहे. तथापि, काही आव्हानेही आहेत. एक यशस्वी प्रक्षेपण म्हणजे दीर्घकालीन यशाची हमी नव्हे.
स्पेसएक्स, रॉकेट लॅब तसेच चीनमधील वेगाने वाढणाऱ्या खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करणे सोपे नाही. ग्राहकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी सातत्यपूर्ण यश, वेळेवर प्रक्षेपण, कमी खर्च आणि पुनर्वापर करता येणाऱ्या रॉकेट तंत्रज्ञानाचा विकास आवश्यक ठरणार आहे. 'इस्रो'मध्ये गेल्या काही वर्षांत अनुभवी वैज्ञानिक खासगी क्षेत्राकडे वळत आहेत. त्यामागे वेतन, संशोधनाचे स्वातंत्र्य, जलद निर्णय प्रक्रिया, अत्याधुनिक सुविधा आणि नवकल्पनांना मिळणारे प्रोत्साहन ही कारणे आहेत. चांद्रयान, मंगळयान, आदित्य एल १ आणि गगनयानसारख्या मोहिमांद्वारे 'इस्रो'ने जगभरात भारताचा लौकिक वाढवला. त्यामुळे 'इस्रो'ची वैज्ञानिक क्षमता टिकवून ठेवणे ही राष्ट्रीय गरज आहे. वैज्ञानिकांसाठी स्पर्धात्मक सुविधा, संशोधनासाठी अधिक स्वायत्तता आणि उत्कृष्ट कार्यसंस्कृती निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरते. अमेरिकेत नासा आणि स्पेसएक्स यांनी परस्परपूरक भूमिका निभावत अंतराळ क्षेत्राला नवी गती दिली. त्याच धर्तीवर 'इस्रो' आणि भारतीय खासगी उद्योगांनी संयुक्त संशोधन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि मोहिमांमध्ये सहकार्य वाढवले, तर भारत जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील अग्रगण्य देश ठरेल. एकेकाळी सायकल आणि बैलगाडीतून रॉकेटचे भाग वाहून नेणारा देश आज जागतिक अंतराळ उद्योगात खासगी क्षेत्राच्या बळावर प्रभावी उपस्थिती नोंदवत आहे, ही बाब अमूल्य आणि अभिमानास्पद आहे.
