प्रा. डॉ. विजय ककडे
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून भारतीय आयातीवर 25 टक्के इतकी मोठी वाढ जाहीर केली व तसेच रशियन तेल व युद्ध सामग्री खरेदीबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याचे जाहीर केले. ट्रम्प यांचा मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) किंवा अमेरिकेस पुन्हा महान बनवू या धोरणाचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क किंवा जकात वाढ करत आहेत.
सर्व देशांनी आमचा गैरफायदा घेतला असून मुक्तता मिळावी म्हणून जकात युद्ध आवश्यक असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. 30 जुलै रोजी भारतावर 25 टक्के टॅरिफ लादण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आणि हा टॅरिफ बॉम्ब आपल्या अर्थव्यवस्थेवर व एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम करणारा असून त्यांचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन परिणाम महत्त्वाचे ठरतात. जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था, 145 कोटी लोकसंख्येची बाजारपेठ व सर्वाधिक विकासदर असणारी अर्थव्यवस्था या आर्थिक भूकंपातून कशाप्रकारे वाटचाल करेल याबाबत केवळ भावनिक प्रतिक्रिया न पाहता एकूण दीर्घकालीन धोरण बदलाचा भाग म्हणून याकडे पाहणे उचित ठरते.
ट्रम्प यांनी टॅरिफ हे धोरण म्हणून न वापरता ते शस्त्र म्हणून वापरत जागतिक दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्यासोबत व्यापार करणारे व अमेरिकेस अधिक निर्यात करणारे सर्वच देश जकात युद्धाचे लक्ष्य असून भारत हा मित्र असला तरी सातत्याने अमेरिकेवर अधिक कर लादून लूट करीत आहे. अमेरिकेला त्यांच्या (भारतीय) बाजारात काहीच विकता येत नाही अशी ट्रम्प एकांगी भूमिकेत असून युक्रेन युद्धात रशियाला त्यांचे तेल व शस्त्रास्त्रे विकत घेऊन युद्ध थांबवण्यात अडथळा करत आहेत, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. अमेरिकेने टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय व त्यानंतर वाटाघाटी करून प्रत्यक्ष आकारलेली हा कर पाहिल्यास भारताबाबत अधिक तीव— वाढ दिसते. ट्रम्प यांनी फिलिपाईन्सचा अपवाद वगळता इतर देशाबाबत टॅरिफ वाढ प्रस्तावितपेक्षा प्रत्यक्षात अधिक केली असून भारताबाबत कठोर भूमिका घेतलेली दिसते.
भारत अमेरिकेसोबत एक मोठा भागीदार देश म्हणून सातत्याने व्यापार वाढ करत असून 2000 मध्ये 7 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. आता हा व्यापार 47 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवला असून त्यामध्ये भारत तयार कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, ऑटोमोबाईल घटक, चामड्याच्या वस्तू, औषधे, सागरी (शिंपले) वस्तू, अशांची निर्यात करतो. तयार वस्तूपेक्षा व मौल्यवान वस्तू पेक्षा (दागिने अपवाद) सर्व वस्तू आंतरमध्यस्थ स्वरूपाच्या आहेत. भारताची सेवा निर्णय व्यापार वाढत आहे. अमेरिकेकडून भारत संरक्षण साहित्य, रसायने, खते आयात करतो. अमेरिकेची महत्त्वाची तक्रार ही भारताच्या जकात दराची असून भारत अमेरिकन वस्तूवर आकारीत असलेली जकात व अमेरिका भारतीय वस्तूवर आकारीत असलेली जकात याची तुलना हे स्पष्ट करते. भारत अमेरिकन वस्तूूंवर साधारण चार पट ( 400 टक्के) इतकी जकात आकारत असून अशी जकात जगात कोणताच देश आकारत नसल्याचे ट्रम्प म्हणतात. वस्तूत: जागतिक व्यापार करारानुसार कमी उत्पन्न गटातील देशांना जकात धोरणात जी सवलत आहे, त्यानुसार ही जगभरात आहे; परंतु यातून अमेरिकेचे प्रचंड नुकसान होते, हा केवळ त्यांच्या अभ्यासाचा भाग दिसतो.
जकात महायुद्धाचे परिणाम सर्वच अर्थकारणाला हादरे देणारे असून परिणामांची अल्पकालीन व दीर्घकालीन तीव—ता त्या अर्थव्यवस्थेची स्पर्धात्मता, परावलंबन व व्यापार अटी हाताळण्याचे कौशल्य अशा घटकांवर अवलंबून राहते. अमेरिका भारताच्या निर्णय रचनेत 20 टक्के इतका मोठा वाटा देत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम निदान आतातरी अल्पकाळ करतात. अद्यापी औषधे, पोलाद, याबाबत सप्टेंबरमध्ये निर्णय घेतला जाणार असून पूर्ण जकातवाद अद्यापी होणार आहे.
ट्रम्प हे साधारण 10 ते15 टक्के जकात वाद करतील, अशी अपेक्षा उद्योग जगताची व अभ्यासकांची होती; तथापी 25 टक्के अशी दंडात्मक वाढ त्यांनी लादली हे अन्यायी आणि एकांगी असल्याचे म्हटले तरी ट्रम्प यांना त्याचा काहीच फरक पडत नाही. भारत व रशिया दोघेही बुडणार्या जहाजाचे कप्तप्तान असून ते बुडणारच, ही ट्रम्प यांची धारणा आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर त्याची प्रतिक्रिया शेअर्सबाजारावर दिसणे अपरिहार्य होते. त्याप्रमाणे भारतीय बाजाराची सेन्सेक्स व निप्टी घसरून 5 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले, पण भारतीय बाजार बळकट सिद्ध करीत अल्पावधीत हे नुकसान भरून काढले.
सेन्सेक्स 200 अंकांनी तर निफ्टी 600 अंकांनी बदलला. दर्शक अखेरीस थोडक्या घसरणीसह बंद झाला. शेअरबाजारात या बदलाची चाहूल अगोदरच असल्याने त्याची तयारी पूर्वीच्याच घसरणीत झाली, असे म्हणता येईल. अगदी विदेशी गुंतवणूक ट्रम्प यांच्या धोरणाने प्रभावित होणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मिळतात.
ट्रम्प यांच्या जकात युद्धातून जागतिक व्यापाराची घडी बिघडली जाणार असून जकात वाढीने भारतावर होणार्या परिणामबद्दल स्टेट बँक ऑफ इंडिया अभ्यास गटाने केलेला अभ्यास मार्गदर्शक ठरतो. जकातवाद 2 टक्के केल्यास भारताच्या निर्यातीवर -0.5 टक्के (उणे अर्धा टक्के) परिणाम होतो. तर याच सोबत विनिमय दरात बदल झाल्यास (रुपया घसरल्यास) त्यातून हे परिणाम घटतात. जर 15 टक्के जकात वाढ केली असती तर भारताच्या निर्यातीवर 3 टक्के परिणाम दिसला असता. आता 25 टक्के वाढ केल्याने हा परिणाम 5 टक्क्यांपर्यंत जातो. विकासदर 0.2 टक्क्यांनी घसरेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. भारताची निर्यात लवचिकता कमी असल्याने प्रतिकूल परिणाम अधिक होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतास 8 ते 9 टक्के अधिकची जकात वाढ इतरांच्या तुलनेत अधिक असल्याने स्पर्धात्मकता वाढीचे आव्हान आहे. हे अंदाज अनेक जर-तर घटकांवर अवलंबून असल्याने अमेरिका- भारताच्या दीर्घकालीन व्यापार कराराकडे पाहिले तर अधिक सकारत्मक चित्र दिसेल.
भारत अमेरिकेकडून संशोधनात्मक क्षेत्रात महत्त्वाचा घटक असून याबाबात दशवार्षिक कराराची रुपरेषा सप्टेंबरनंतर ठरणार आहे. तसेच स्ट्रॅटेजिक ट्रेड अॅथोसिटी-1 मध्ये खरेदी व सहकार्य करार आहेत. अमेरिका भारताचे न्यूक्लियर डील-123 महत्त्वाचे असून ट्रस्ट बाबतही करार होत असून नासा व इस्रो यात निसार करार आहे. हे सर्व दिर्घकालीन करार घटक भारताला पुढील वाटाघाटीस अनुकूल ठरतात.
