राजेंद्र जोशी
लोकशाहीचे रक्षणकर्तेचा दावा करणार्या अमेरिकेचा खरा चेहरा व्हेनेझुएलावरील लष्करी कारवाईमुळे उघडा पडला आहे. तेलसंपत्ती, पेट्रोडॉलरचे वर्चस्व आणि डी-डॉलरायझेशनची वाढती भीती ही पार्श्वभूमी अमेरिकेच्या विस्तारवादी अजेंड्यामागे आहे.
लॅटिन अमेरिकेतील व्हेनेझुएला या तेलसमृद्ध राष्ट्रावर केलेल्या कारवाईने रशिया-युक्रेन वादामध्ये शांतिदूत म्हणून जागतिक पटलावर देखावा निर्माण करणार्या अमेरिकेचा बुरखा फाटला. जगातील सर्वांत शक्तिशाली देशाने सार्वभौम राष्ट्रावर केलेल्या या अनैतिक हल्ल्यामुळे जागतिक सुरक्षिततेचे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याच्या मार्गावर आहेत. या हल्ल्यामुळे रशिया-युक्रेन यांच्यादरम्यान शांतता निर्माण करण्याच्या चर्चेवर आणि इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवायांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्याहीपेक्षा अधिक चिंताजनक म्हणजे चीनला तैवानच्या एकत्रिकीकरणाच्या दीर्घकालीन योजनेसह विस्तारवादी धोरण राबविण्यासाठी अप्रत्यक्ष मोकळीक मिळू शकते. ‘ऑपरेशन अॅब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह’ या कारवाईनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेलसंपत्तीचा वापर कसा करता येईल, याबाबत अमेरिकी तेल कंपन्यांच्या सहभागाची चर्चा केली. या कारवाईकडे जगाने तटस्थपणे पाहून चालणार नाही. अमेरिकेचा हा विस्तारवादाचा खेळ कोलंबिया, क्युबा, ग्रीनलँडपर्यंत पोहोचू शकतो. अमेरिकेला संघटितपणे विरोध झाला नाही, तर चीनच्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटू शकतात, अनैतिक बळ मिळू शकते.
लोकशाहीचा बुरखा घालून वर्चस्ववादाचा छुपा अजेंडा राबविणार्या अमेरिकेला व्हेनेझुएलावरील कारवाईमध्ये मात्र आपल्या मर्यादांची जाणीव झाली आहे, हे मात्र खरे. अफगाणिस्तान आणि इराकमध्ये थेट अमेरिकी लष्कर पाठवून हस्तक्षेप केला. परंतु, आता मात्र अंतर्गत विरोधामुळे थेट अमेरिकेन अधिकारी पाठविण्याऐवजी स्थानिक यंत्रणांवर अवलंबून राहण्याचा निर्णय अमेरिकेला घ्यावा लागला. या खेळीमध्ये अमेरिकेने डेल्सी रोड्रिग्झ यांची कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड केली. परंतु, त्यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे अमेरिकेच्याच अडचणी वाढल्या. व्हेनेझुएलाचे संरक्षणमंत्री अमेरिकेवर उघड टीका करत आहेत. शिवाय, जनतेचा पाठिंबा मिळविण्यातही अमेरिका अपयशी ठरते आहे. अमेरिकेतील तेल कंपन्यांचाही ट्रम्प यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. एकूणच व्हेनेझुएलावरील ही कारवाई ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) या चळवळीतील अस्वस्थ ट्रम्प समर्थकांना शांत करण्यासाठी आणि जेफ्री एफस्टीन फाईल्समुळे निर्माण झालेल्या वादळाची दिशा बदलण्यासाठी ट्रम्प यांचा हा खटाटोप आहे.
ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे अमली पदार्थ तस्करांशी संबंध असल्याचा आरोप केला असला, तरी या कारवाईमागे अमेरिकेच्या डॉलर्सची जगामधील घसरणारी हुकूमत हे प्रमुख कारण आहे. या कारवाईने अमेरिकेने डॉलर्समधील व्यवहार नाकारणार्या जगातील देशांना अप्रत्यक्ष इशाराच दिला आहे. कारण अमेरिकेतच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत अमली पदार्थांच्या तस्करीमध्ये व्हेनेझुएलाचा सहभाग अवघा 1 टक्का इतका आहे. जगातील 20 टक्के तेलसाठा असलेल्या व्हेनेझुएलाला आपल्या टाचेखाली आणण्याचा प्रयत्न अमेरिका करते आहे, अशी टीकाही होत असली तरी अमेरिकेला सध्या ग्रासत असलेली डॉलर्सच्या वर्चस्ववादाची चिंता हे प्रमुख कारण असल्याचा दावा काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक करत आहेत. 1974 मध्ये अमेरिकी मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांनी सौदी अरेबियाबरोबर एक ऐतिहासिक करार केला. त्यानुसार जागतिक पातळीवर तेलाची खरेदी-विक्री अमेरिकन डॉलर्समध्येच केली जाईल आणि त्या बदल्यात अमेरिका सौदी अरेबियाला लष्करी संरक्षण देईल, असे नमूद होते.
या व्यवस्थेमुळेच 50 वर्षांपूर्वी जगात पेट्रोडॉलर प्रणाली अस्तित्वात आली आणि हीच प्रणाली पाच दशके अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरली. व्हेनेझुएलाने या पेट्रोडॉलर्सला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या देशांना तेल विक्री करायची, त्यांच्या चलनामध्ये वा चीनच्या चलनामध्ये व्यवहार करण्याचे धोरण अवलंबिले. मादुरो यांनी चीन, रशिया, इराणशी भागीदारी वाढविली. हे तिन्ही देश जागतिक पातळीवर डॉलरमुक्त व्यवहाराचे (डी-डॉलरायझेशन) खंदे समर्थक आहेत. गेल्या काही वर्षांत व्हेनेझुएलाने चिनी युऑन, युरो आणि रशियन रूबल स्वीकारण्यास सुरुवात केली. 2018 मध्ये व्हेनेझुएलाने अधिकृतपणे डॉलरपासून मुक्त होण्याची घोषणा केली होती. तसेच ब्रिक्स समूहात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याहीपेक्षा चीनने ‘स्वीफ्ट’ प्रणालीला पर्याय म्हणून उभ्या केलेल्या ‘सीआयपीएस’ यंत्रणेद्वारे देयक प्रक्रिया सुरू केली. या सार्या गोष्टी अमेरिकेच्या डॉलर्सच्या मुळावर आल्या आणि हेच अमेरिकेचे खरे दुखणे आहे.
सध्या जगात पेट्रोडॉलर व्यवस्थेला कमालीचा ताण जाणवतो आहे. जगातील तिसर्या क्रमांकाचा तेल ग्राहक असलेला भारत हा रशिया, सौदी अरेबिया, इराण आणि व्हेनेझुएला यांच्याबरोबर आपल्या चलनामध्ये व्यवहार करतो आहे. जगातील या राष्ट्रांचे वर्तन अमेरिकेच्या डॉलरला आव्हान देणारे आहे आणि जो अमेरिकन डॉलरला आव्हान देतो, त्याच्याविरुद्ध अमेरिका जंग पुकारते, असा आजवरचा अनुभव आहे. 2000 मध्ये इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांनी तेलाची विक्री डॉलरऐवजी युरोमध्ये करण्याची घोषणा केली. 2003 मध्ये अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले. सद्दाम हुसेन यांची सत्ता उलथवून लावली आणि पुन्हा तेल व्यवहार डॉलरमध्ये सुरू झाले. 2009 मध्ये लिबियाचे नेते मुअम्मर गद्दाफी यांनी सोन्यावर आधारित ‘गोल्ड दिनार’ ही आफ्रिकन चलन व्यवस्था तेल व्यवहारासाठी प्रस्तावित केली आणि 2011 मध्ये ‘नाटो’ने लिबियावर बॉम्बहल्ले केले. कर्नल गद्दाफी यांचा प्रस्ताव इतिहास जमा झाला.
सध्याच्या या कारवाईमध्ये व्हेनेझुएलामध्ये पुन्हा एकदा तेल व्यवहार डॉलरमध्ये आणण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. यामुळेच ट्रम्प अमेरिकन तेल कंपन्यांना व्हेनेझुएलामध्ये आमंत्रित करत आहेत. या कंपन्यांनी सहभाग घेतला, की तेथे विरोधी पक्ष सत्तेवर येईल आणि व्हेनेझुएला इराक वा लिबियाच्या वाटेने जाईल, असे यामागील मनसुबे असल्याचे टीकाकारांचे मत आहे. परंतु, व्हेनेझुएलामध्ये तेलसाठा मोठा असला, तरी उत्पादन मात्र गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. तेथील तेल काढण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. यामुळे अमेरिकन बड्या कंपन्या सावध पावले टाकत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जर डॉलरचे वर्चस्व राखण्यासाठी अमेरिका बळाचा वापर करते, असा संदेश जगात गेला, तर डी-डॉलरायझेशनची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते. त्यामुळे व्हेनेझुएलावरील कारवाईने अमेरिकेचे ‘तेलही गेले आणि डॉलर्सचे तूपही गेले’ अशी अवस्था झाली, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण अमेरिकेच्या अशा लष्करी कारवाईंचा आजवरचा इतिहास अपयशाचा आहे.
