अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांच्या निकालांकडे संपूर्ण जगाच्या नजरा खिळल्या आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेची चाचणी म्हणून या निवडणुकांचे महत्त्व आहेच; पण त्यांच्या एकाधिकारशाहीकडे झुकणाऱ्या राजकीय कार्यपद्धतीवर अमेरिकन लोकशाही कितपत नियंत्रण ठेवू शकते, याचीही कसोटी आहे. प्रतिनिधिगृह अथवा सिनेटमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत संपुष्टात आले, तर राजकीय समीकरणे बदलतील. निकालांचे परिणाम अमेरिकेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत.
व्यापार, आयात शुल्क, स्थलांतर, तंत्रज्ञान, संरक्षण सहकार्य आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष अशा अनेक मुद्द्यांवर भारताच्या हितसंबंधांशी त्यांचा थेट संबंध आहे. अमेरिकेच्या संसदेत प्रतिनिधिगृह आणि सिनेट अशी दोन सभागृहे आहेत. सध्या दोन्ही सभागृहांवर रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण आहे. सिनेटमध्ये १०० जागा आहेत. सध्या रिपब्लिकन पक्षाकडे ५३, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे ४५ जागांसह आणि २ अपक्षांचा पाठिंबा आहे. सिनेटच्या ३५ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. पैकी २२ जागा रिपब्लिकनकडे, तर १३ जागा डेमोक्रॅटिककडे आहेत. सिनेटमध्ये स्पष्ट बहुमतासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाला किमान ४ जागांचा निव्वळ फायदा मिळवावा लागणार आहे. अमेरिकन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधिगृहात एकूण ४३५ जागा आहेत. येथे बहुमतासाठी २१८ जागा लागतात. या सर्व ४३५ जागांसाठी मतदान होत आहे. सध्या रिपब्लिकन पक्षाचे २१८, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे २१४ सदस्य आहेत. उर्वरित जागांपैकी २ रिक्त असून, १ अपक्ष सदस्य रिपब्लिकन पक्षासोबत काम करतो. निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षापुढे दोन्ही सभागृहांतील बहुमत कायम राखण्याचे आव्हान आहे. एका सभागृहात जरी डेमोक्रॅटिक पक्षाने बहुमत मिळवले, तरी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उर्वरित कार्यकाळातील निर्णयप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. प्रतिनिधिगृहातील अत्यल्प बहुमत आणि सिनेटमधील चुरशीच्या लढती लक्षात घेता सत्तासंतुलन बदलण्याची शक्यता अधिक आहे.
ट्रम्प यांच्याबद्दल नाराजी, महागाई, स्थलांतरितांविरुद्धची कठोर कारवाई आणि इराण युद्धाचे आर्थिक परिणाम हे मुद्दे निर्णायक ठरणार आहेत. रॉयटर्स आणि इप्सॉसच्या पाहणीनुसार ट्रम्प यांच्या कामगिरीला मिळणारा पाठिंबा ३२ टक्क्यांपर्यंत घसरला. ही आकडेवारी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे. या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे अभूतपूर्व आर्थिक स्वरूप. यंदा प्रचारावर सुमारे ११.९ अब्ज डॉलर खर्च झाला. उद्योगसमूह, धनाढ्य व्यक्ती आणि राजकीय हितसंबंध असलेल्या संघटनांचा निवडणूक प्रक्रियेतील वाढता प्रभाव हा अमेरिकन लोकशाहीसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. जगाला लोकशाहीचा उपदेश करणाऱ्या अमेरिकेतच आर्थिक विषमता राजकीय निर्णयप्रक्रियेवर किती प्रभाव टाकते, याचेही या निवडणुकीच्या निमित्ताने परीक्षण होणार आहे. इतिहासात मध्यावधी निवडणुकांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या सत्तेला अनेकदा मर्यादा घातल्याचे दिसते. २०१० मध्ये बराक ओबामा अध्यक्ष असताना रिपब्लिकन पक्षाने प्रतिनिधिगृहात ६३ अतिरिक्त जागा मिळवल्या होत्या. २०१८ मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात डेमोक्रॅटिक पक्षाने प्रतिनिधिगृहात ४० जागांची निव्वळ वाढ नोंदवून बहुमत मिळवले होते. यातून महत्त्वाची बाब समोर आली, ती म्हणजे अमेरिकन मतदार अध्यक्षीय निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला सत्ता देतात; परंतु मध्यावधी निवडणुकीत त्याच सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्नही करतात. यामुळे अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील सत्ताविभाजन आणि परस्पर नियंत्रणाची व्यवस्था अधिक अर्थपूर्ण ठरते. मध्यावधी निवडणुकीत टेक्सास, ओहायो, नॉर्थ कॅरोलिना, मिशिगन आणि मेन या पाच राज्यांतील सिनेटच्या लढती अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तेथील निकाल सिनेटमधील सत्तासंतुलन ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावू शकतात. न्यूयॉर्क टाईम्स आणि सिएना यांनी या पाच राज्यांसह एकूण ७ राज्यांत केलेल्या सर्वेक्षणात ६ राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक उमेदवार आघाडीवर असल्याचे दिसून आले आहे. प्रतिनिधिगृहात बहुमत गमावल्यास ट्रम्प यांना करकपात, स्थलांतर आणि आयात शुल्कासंबंधी नवे कायदे मंजूर करताना डेमोक्रॅटिक पक्ष अडथळे निर्माण करू शकतो. धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना विरोधकांशी तडजोड करावी लागू शकते. इराणविरुद्धचे युद्ध आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी मंजुरीत डेमोक्रॅटिक पक्ष कठोर अटी घालू शकतो.
ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रियाही चालवली जाऊ शकते; मात्र, त्यासाठी सिनेटमध्ये दोनतृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा लागतो. गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू झाल्यास ट्रम्प प्रशासनावर राजकीय आणि संस्थात्मक दबाव वाढू शकतो. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना कायद्यांवर नकाराधिकार असतो. अनेक परराष्ट्र आणि प्रशासकीय निर्णय स्वतंत्र घेण्याची मुभाही असते. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक विजयी झाल्यास राजकीय संघर्ष, तडजोडी, निर्णयप्रक्रियेत विलंब वाढू शकतो. उलट रिपब्लिकन पक्षाचे दोन्ही सभागृहांवरील नियंत्रण कायम राहिले, तर ट्रम्प यांना आणखी चालना मिळेल. पण जगाच्या चिंतेत भर पडेल. भारताच्या दृष्टीने विचार करता सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न व्यापाराचा आहे. ट्रम्प यांनी आयातशुल्काचा वापर दबावाचे साधन म्हणून केला. भारतीय निर्यातदारांसाठी ही अनिश्चितता चिंताजनक आहे. वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधनिर्मिती, इतर निर्यातप्रधान क्षेत्रांवर शुल्क धोरणाचा परिणाम होऊ शकतो. डेमोक्रॅटिक पक्षही मुक्त व्यापाराचा निर्विवाद समर्थक आहे, असे नाही. अमेरिकन रोजगारांचे संरक्षण, स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य आणि चीनवरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करणे या बाबतीत दोन्ही प्रमुख पक्षांत लक्षणीय साम्य आहे. तथापि, युद्ध घोषित करण्याचे आणि संरक्षण खर्चाला मंजुरी देण्याचे संवैधानिक अधिकार कायदेमंडळाच्या हाती असल्याने, डेमोक्रॅटस्‌‍चे वर्चस्व असलेले काँग्रेस प्रशासन वॉर पॉवर्स ॲक्टच्या माध्यमातून ट्रम्प यांच्या एकतर्फी लष्करी हस्तक्षेपाची व्याप्ती मर्यादित करू शकते. यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाला लगाम बसून जागतिक ऊर्जा सुरक्षेला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळू शकते. पाच कोटींहून अधिक झालेले आगाऊ मतदान अमेरिकन समाज स्वतःच्या राजकीय भवितव्याबाबत किती जागरूक आहे हे स्पष्ट करणारे आहे. या मतदारांनी अपेक्षेप्रमाणे कायदेमंडळात सत्तापालट घडवून आणला, तर दुभंगलेले शासन ट्रम्प यांच्या लहरी, आत्मकेंद्री आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरणाला आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित व्यवस्थेकडे वळण्यास भाग पाडेल. पण ट्रम्प यांच्यासारखा आडमुठा आणि न्यायालयीन निकालांनाही धाब्यावर बसवणारा राष्ट्राध्यक्ष जनादेशाचा आदर करून धोरणांमध्ये बदल करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.