अनिल टाकळकर
व्हिएतनाम, इराक आणि अफगाणिस्तानने अमेरिकेला एक धडा शिकविला होता. युद्धाची सुरुवात राष्ट्राध्यक्ष करतात; पण त्याचा शेवट अनेकदा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना करावा लागतो. इराणच्या बाबतीतही इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
कोणत्याही देशाची युद्ध सुरू करताना ते कायमचे चालेल, अशी अपेक्षा नसते. अनेकदा युद्ध सुरू करणे सोपे, पण ते संपवणे कठीण ठरते. अमेरिकेच्या लष्करी आणि परराष्ट्र धोरणाचा गेल्या पाच दशकांचा इतिहास पाहिला तर हे प्रतिपादन अक्षरशः खरे ठरते. व्हिएतनामपासून अफगाणिस्तान, इराक आणि आता इराणपर्यंत अमेरिकेने सुरू केलेल्या संघर्षांनी अनेक राष्ट्राध्यक्षांना राजकीय, आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या मोठी किंमत मोजायला लावली आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोरही हाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. निवडणूक प्रचारात ‘युद्धे संपवू, नवी युद्ध सुरू करणार नाही’ अशी घोषणा करणारे ट्रम्प आज इराणबरोबरच्या अशा संघर्षात अडकले आहेत, जे अंतहीन युद्ध ठरू शकते. इराणविरुद्ध कारवाईचे उद्दिष्ट स्पष्ट होते. इराणचा अणुकार्यक्रम रोखणे, तेहरानच्या सत्ताकेंद्रावर दबाव आणणे आणि शक्य असल्यास राजवट बदलणे. मात्र यापैकी एकही पूर्ण झाले नाही. उलट या युद्धाने एक नवे आणि अधिक गुंतागुंतीचे संकट निर्माण केले आहे ते म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाचा प्रश्न.
युद्धविरामाचा फुगा फुटला
अमेरिका आणि इराण सामंजस्य करारामुळे संघर्ष थांबेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु महिना उलटला नाही तोच दोन्ही देशांनी एकमेकांवर करारभंगाचे आरोप केले आणि पुन्हा हल्ले सुरू झाले. या करारातील वादग्रस्त बाब म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी संदर्भातील पाचवा परिच्छेद. इराणच्या मते या परिच्छेदामुळे सामुद्रधुनीवरील प्रशासनाचा अधिकार तेहरानचा असल्याचे मान्य केले आहे. अमेरिकेच्या मते मात्र कराराचा अर्थ इतकाच की, व्यापारी जहाजांची वाहतूक पूर्ववत सुरू व्हावी. संदिग्ध शब्दरचनेमुळे दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे अर्थ काढले आणि त्यातून पुन्हा संघर्ष पेटला.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग आहे. युद्धापूर्वी जगातील जवळपास एक पंचमांश कच्चे तेल आणि मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू याच मार्गाने जात होता. या मार्गावरील संघर्षाचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. युद्ध सुरू झाल्यानंतर इराणने सामुद्रधुनीतील मध्यवर्ती नौकामार्गावर नियंत्रण ठेवले आणि जहाजांना आपल्या किनाऱ्यालगतच्या उत्तरेकडील मार्गाने जाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे तेहरानला अधिक नियंत्रण ठेवता आले आणि शुल्क आकारण्याची संधीही मिळाली. युद्धविरामानंतर अमेरिकेने जहाजांना ओमानच्या किनाऱ्यालगतच्या दक्षिणेकडील मार्गाने जाण्यास प्रोत्साहन दिले. इराणने त्या मार्गाने जाणाऱ्या जहाजावर हल्ला केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी पुन्हा क्षेपणास्त्र आणि हवाई हल्ले सुरू झाले.
आता ट्रम्प यांनी इराणवरील सागरी नाकेबंदी पुन्हा लागू केली असून होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या सर्व मालवाहू जहाजांवर २० टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली आहे. ‘हा मार्ग आम्ही सुरक्षित ठेवणार आणि त्यासाठी मोबदला घेणार’, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ही घोषणा आंतरराष्ट्रीय कायद्याशी विसंगत असल्याची टीका होत आहे. होर्मुझ ही आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक मार्गिका असल्याने कोणत्याही एका देशाला टोल आकारण्याचा अधिकार नसल्याचे अनेक कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प प्रशासनातील परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी काही आठवड्यांपूर्वी हाच मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे या शुल्क आकारणीबाबत अमेरिकेने यू टर्न घेतलेला दिसतो
‘फॉरेव्हर वॉर’ची भीती
लंडनच्या किंग्ज कॉलेजमधील युद्ध अभ्यासक ज्येष्ठ प्राध्यापक लॉरेन्स फ्रीडमन यांच्या मते, महासत्तांना ‘शॉर्ट वॉर फॅलसी’चा म्हणजेच ‘हे युद्ध काही दिवसांत संपेल’ या भ्रमाचा शाप असतो. प्रबळ लष्करी शक्तीच्या जोरावर झटपट विजय मिळेल, असे त्यांना वाटते. प्रत्यक्षात मात्र युद्धाचे राजकीय आणि सामाजिक परिणाम लष्करी विजयापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे असतात. पुतीन युक्रेनमध्ये आणि ट्रम्प इराणमध्ये याच चुकीचे उदाहरण ठरत असल्याचे फ्रीडमन सांगतात. युद्ध सुरू करण्यापूर्वी उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. पण ती साध्य करण्यासाठी किती काळ आणि किती खर्च करावा लागेल, याचा अनेकदा चुकीचा अंदाज बांधला जातो.
इतिहासाची पुनरावृत्ती?
१९९१ मधील आखाती युद्धावेळी जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश यांनी केवळ कुवेतमधून सद्दाम हुसेनची फौज हुसकावून लावण्याचे मर्यादित उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यामुळे युद्ध अल्पावधीत संपले. मात्र नंतरच्या इराक युद्धात जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी राजवट बदलण्याचे आणि नव्या लोकशाहीची उभारणीचे ध्येय ठेवले. त्यातून अमेरिकेला अनेक वर्षे इराकमध्ये अडकून राहावे लागले. अफगाणिस्तानातही तालिबानला हटविल्यानंतर बदल घडविण्याचा प्रयत्न झाला. पण शेवटी अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यानंतर तालिबानच सत्तेत आले.
इराण वेगळे का आहे?
इराणचा संघर्ष मात्र व्हिएतनाम, इराक किंवा अफगाणिस्तानपेक्षा वेगळा आहे. येथे अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर भूदल पाठविलेले नाही. ट्रम्प यांनी जमिनीवर सैन्य उतरविणे टाळले असून ते हवाई आणि नौदल शक्तीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची जीवितहानी कमी आहे. पण दुसरीकडे युद्ध निर्णायकपणे संपविणेही कठीण झाले आहे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद ठेवून किंवा जहाजांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणून जागतिक तेलबाजार हादरवू शकते. त्यामुळे इराणची वाटाघाटीतील ताकद वाढते.
बदललेले सामरिक वास्तव
ब्रुकिंग्ज इन्स्टिट्यूशनच्या सुझान मॅलोनी यांच्या मते, युद्धापूर्वीची परिस्थिती आता कधीच परत येणार नाही. इराक युद्धानंतर जसा मध्य पूर्वेतील सत्ता समतोल बदलला, तसाच बदल आता होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत होत आहे. भविष्यात व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरू राहील. पण अमेरिकेला या प्रदेशात पूर्वीपेक्षा मोठी लष्करी उपस्थिती कायम ठेवावी लागेल. यामुळे अमेरिकेचा संरक्षण खर्च वाढेल, तर इराणची आवश्यक तेव्हा जहाजांवर दबाव आणण्याची क्षमता कायम राहील. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता वाढते.
मध्यस्थांच्या प्रयत्नांनंतरही अमेरिका आणि इराण यांच्यातील विश्वास जवळ जवळ संपुष्टात आला आहे. सामंजस्य कराराचेही दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी अर्थ लावले. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही नव्या करारावर विश्वास ठेवणे अधिक कठीण होईल. इस्रायलचे माजी लष्करी गुप्तचर अधिकारी डॅनी सिट्रिनोविच यांच्या मते, जर इराणला वाटले की, कूटनीतीतून काहीही मिळत नाही, तर तो लष्करी मार्ग अधिक आक्रमकपणे स्वीकारू शकतो. दुसरीकडे अमेरिकेनेही राजकीय उद्दिष्टे स्पष्ट केली नाहीत, तर संघर्ष वाढतच राहील आणि युद्ध हेच स्वतःचे उद्दिष्ट बनण्याचा धोका निर्माण होईल.
ट्रम्प यांच्यासमोर आज सर्वात मोठा प्रश्न लष्करी नाही, तर राजकीय आहे. युद्ध जिंकणे आणि शांतता जिंकणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अमेरिकेने इराणवर दबाव निर्माण केला असला, तरी त्या दबावाचे दीर्घकालीन राजकीय समाधानात रूपांतर करण्याचा स्पष्ट आराखडा अद्याप दिसत नाही. व्हिएतनाम, इराक आणि अफगाणिस्तानने अमेरिकेला एक धडा शिकविला होता. युद्धाची सुरुवात राष्ट्राध्यक्ष करतात. पण त्याचा शेवट अनेकदा त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना करावा लागतो. इराणच्या बाबतीतही इतिहासाची पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हा संघर्ष ‘अंतहीन युद्धा’त रूपांतरित होणार की कूटनीती पुन्हा मार्ग काढणार, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
