अनिल टाकळकर, वॉशिंग्टन डीसी
जन्मसिद्ध नागरिकत्व बहाल करण्यास बंदी करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे अमेरिकेतील स्थलांतरितांपुढे अतिशय गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या या बंदीला काही कनिष्ठ न्यायालयांनी जी देशव्यापी स्थगिती दिली, ती सुप्रीम कोर्टाने 6 विरुद्ध 3 अशा मतांनी फेटाळली आहे.
ट्रम्प यांनी दुसर्या कार्यकाळातील राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी स्थलांतरितांबाबत कार्यकारी आदेश काढला आणि त्याद्वारे सरसकट जन्मसिद्ध नागरिकत्व तरतूद त्यांनी बेकायदेशीर ठरवली. अमेरिकेच्या 14 व्या घटना दुरुस्तीनुसार अमेरिकन भूमीवर जन्मलेल्या सर्व मुलांना नागरिकत्व प्रदान केले जाते. हा अधिकार गेल्या 160 वर्षांहून अधिक काळ या संविधानात अंतर्भूत आहे; पण ट्रम्प यांनी या घटना दुरुस्तीचा नवा अन्वयार्थ काढला आणि त्याच्या आधारे त्यांनी काढलेल्या आदेशाविरुद्ध तत्काळ अनेक खटले दाखल झाले. काही राज्यांतील न्यायाधीशांनी संपूर्ण देशात या आदेशावर स्थगिती लागू केली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने प्रामुख्याने ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने मत दिले. त्यांनी या कार्यकारी आदेशाच्या घटनात्मकतेवर निर्णय दिला नाही; पण त्यांनी या आदेशाला रोखणारे देशव्यापी स्थगन आदेश फेटाळले, तरीही बहुतेक राज्यांमध्ये हा आदेश आता अमलात आणला जाऊ शकतो. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
काही राज्यांमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळेल; पण इतर राज्यांत ते मिळेल का? ज्या राज्यांमध्ये ट्रम्प यांचा हा आदेश अमलात येणार आहे, तिथे जन्मलेल्या मुलांना देशाबाहेर पाठवले जाईल का? नव्या न्यायालयीन लढाईत नेमके काय होणार? सामूहिक खटले दाखल करून यातून परिणामकारक मार्ग निघेल का? आदी प्रश्न उपस्थित केले जात असले, तरी या सर्वांची समाधानकारक उत्तरे लगेच मिळणे अशक्य आहे, तरीही याबाबतच्या शंकांना काही उत्तरे जाणकार गोटातून दिली जात आहेत. स्थलांतरित हक्कांच्या समर्थक गटांनी आणि 22 डेमोकॅ्रटिक नेतृत्व असलेल्या राज्यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशाविरुद्ध खटले भरले होते आणि तीन फेडरल जिल्हा न्यायालयांनी ही धोरणे रद्द केली होती. त्यामध्ये अॅरिझोना, कॅलिफोर्निया, मेरीलँड, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कॅरोलिना आणि वॉशिंग्टन आदी राज्ये होती. या राज्यांतील आव्हानकर्ते पुन्हा ट्रम्प यांच्या आदेशाला नव्याने आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे.
अर्कान्सस, मिसिसिपी, नॉर्थ डकोटा आणि टेक्सास यासारख्या 28 राज्यांमध्ये या आदेशाला आव्हान देण्यात आले नव्हते. तिथे हा आदेश लागू होऊ शकतो; पण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाच्या अंमलबजावणीला 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे कायदेशीर हालचालींसाठी फिर्यादी पक्षांना थोडा वेळ मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एका फेडरल न्यायाधीशाला देशभर अध्यक्षीय आदेश अमलात आणण्यास प्रतिबंध करण्याचे अधिकार नाकारले असले, तरी इतर कायदेशीर मार्ग खुले ठेवले आहेत. त्यातील एक म्हणजे सामूहिक खटला हा एक मार्ग आहे. या निर्णयाची झळ ज्यांना समान बसली आहे, असे सर्व एकत्र येऊन संबंधित गटाचे प्रतिनिधित्व करू शकतात. त्यांना सामूहिकरीत्या खटला दाखल करता येईल.
काही आव्हानकर्ते त्यांच्या खटल्यांचे स्वरूप सामूहिक खटल्यामध्ये बदलत असल्याचे चित्र दिसले; पण घटनात्मक मुद्द्यांवर सुनावणी सुरू होण्याआधी न्यायाधीशांनी क्लास म्हणजेच प्रतिनिधी गट मंजूर करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना याप्रकरणी संघटन फेरबांधणीची 30 दिवसांची कालमर्यादा दिली आहे; पण हा कालावधी अत्यल्प आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, पुढील 30 दिवसांत न्यायालयांनी सामूहिक खटल्याला मंजुरी दिली नाही, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू करता येईल, असे कॉर्नेल लॉ स्कूलचे स्थलांतर कायद्याचे अभ्यासक स्टीफन येल-लोएहर यांचे म्हणणे आहे. ज्या 28 राज्यांमध्ये ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान दिले गेले नाही, तिथे पूर्ण कायदेशीर दर्जा नसलेल्या स्थलांतरितांच्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्व नाकारले जाऊ शकते. यामुळे महिनाभरात ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला, तर काही नवजात मुले स्टेटलेस राहतील आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याचा धोका आहे. काही मुले त्यांच्या पालकांच्या मूळ देशाचे नागरिकत्व घेऊ शकतील.
अर्थात, मूळ देशाने असे नागरिकत्व मान्य केले, तर हे शक्य आहे. उदाहरणार्थ, मेक्सिको, ब्राझील आणि पोलंड हे देश पालकांचे नागरिकत्व देतात; पण जे देश त्याला मान्यता देत नाहीत, अशा स्थितीत ही मुले ‘स्टेटलेस’ राहतील. एखादे मूल टेक्साससारख्या राज्यात जन्मले, तर त्याला अमेरिकन पासपोर्ट, आरोग्य सुविधा आणि नागरिकांसाठी राखीव आलेले सामाजिक लाभ मिळणार नाहीत. कारण, या राज्याने ट्रम्प यांच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही. अॅटर्नी जनरल पाम बाँडी यांनी या आदेशाअंतर्गत नागरिकत्व तपासणी कोण करणार, याबाबतच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे टाळले. यावर पुढील न्यायालयीन टप्प्यात निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले. काही कायदातज्ज्ञांच्या मते, मुलांची देशात राहण्याची क्षमता त्यांच्या पालकांच्या स्थलांतर स्थितीवर अवलंबून असेल. दोघेही पालक बेकायदेशीर वास्तव्य करीत असतील, तर सरकार सर्व कुटुंबाची देशाबाहेर रवानगी करू शकते. सरकार स्वतंत्रपणे फक्त अपत्याची रवानगी देशाबाहेर करण्याची शक्यता नाही. त्याच्या पालकांचा व्हिसा दर्जा कोणता आहे, यावर ते अवलंबून असेल.
नवीन खटल्यांमध्ये काय निकाल लागतो, त्यावर बरेच काही अवलंबून असेल. या खटल्यात ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरविला गेला, तरी पुढील काही महिन्यांत जन्मलेली हजारो मुले आपोआप नागरिक होणार नाहीत. अशा मुलांना नंतर नागरिकत्व दिले जाऊ शकते, असे काही कायदेतज्ज्ञ म्हणतात; पण त्यासाठी लांबलचक सरकारी प्रक्रिया लागेल. यात काही कुटुंबे पूर्वीच देशाबाहेर पाठवली गेली असतील आणि मुलांना वैद्यकीय सेवेपासून वंचित ठेवले गेले असेल, असेही काहींचे म्हणणे आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या कुटुंबांमध्ये काही मुले पालक बेकायदेशीर स्थितीत राहत असतांना जन्मली असतील आणि नंतर पालक कायदेशीर झाल्यावर दुसरी मुले झाली असतील, अशा स्थितीत पहिल्या टप्प्यातील मुले ट्रम्प आदेशानुसार नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरतील, तर दुसर्या टप्यातील पात्र ठरतील, असे म्हणता येईल का? जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आणण्याबाबतचे व्यवहार्य प्रश्न मोठे आणि अंदाज करता येणार नाहीत इतके गुंतागुंतीचे आहेत, असे सांगण्यात येत आहे.
