अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अविचारी आर्थिक धोरणांचे आणि अविवेकी निर्णयांचे परिणाम त्यांच्याच देशात दिसू लागले आहेत. विरोधकांशी चर्चेतून मार्ग काढण्यात त्यांना अपयश आल्याने ही महासत्ता पुन्हा अस्वस्थ बनली आहे. देशाचा अर्थसंकल्प संमत करण्यात ट्रम्प यांना अपयश आल्याने 1 ऑक्टोबरपासून देशात ‘शटडाऊन’ लागू झाले. साहजिकच सरकारच्या आवश्यकतेच्या बाहेरील शासकीय कामकाजास त्याचबरोबर त्यावरील खर्चास स्थगिती लागू झाली.
अमेरिकेच्या राजकारणात अर्थसंकल्पावरून होणारा राजकीय संघर्ष तसा नवा नाही, ही सामान्य बाब असली, तरी ट्रम्प यांचे राजकीय अपयश त्यातून उघड झालेच, शिवाय सार्वजनिक खर्चावरून उडालेला हा संघर्ष तणावपूर्ण पातळीवर पोहोचला आहे. ऑक्टोबर आणि त्यानंतरच्या काळात सरकारी सेवांना निधी पुरवण्याचा प्रस्ताव मांडणारे विधेयक मंजूर करण्याबाबत रिपब्लिकन आणि डेमोकॅ्रटिक या दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झालेले नसल्याने हा पेचप्रसंग ओढवला आहे. ट्रम्प यांनी पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून राष्ट्रीय सरकारचा आकार किंवा त्यातील मनुष्यबळात मोठ्या प्रमाणात कपात सुरू केली आहे. ‘शटडाऊन’च्या निमित्ताने कर्मचारी संख्येत आणि त्यायोगे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न आहेत. गेल्या मंगळवारी सभागृहात झालेल्या मतदानानंतर बुधवारपासून ‘शटडाऊन’ सुरू झाले.
सलग चौथ्यांदा निधी विधेयक मंजूर करण्यात ट्रम्प अपयशी ठरले. त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या निधी विधेयकाला संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात (सिनेट) 54 मते मिळाली. विधेयक मंजुरीसाठी त्यांना 60 मतांची आवश्यकता होती. कोव्हिड काळात प्रदान केलेली आरोग्यसेवा अनुदाने वाढवावीत, अशी विरोधी डेमोकॅ्रटस्ची मागणी आहे. लाखो अमेरिकन लोकांना परवडणारा आरोग्य विमा त्यामुळे मिळू शकेल, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे हे विधेयक रोखले गेल्याने ही वेळ आली. 100 सदस्यांच्या सिनेटमध्ये 53 रिपब्लिकन आणि 47 डेमोक्रॅट आहेत.
दोन स्वतंत्र सदस्यांनी आधीच या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅटस्च्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे; परंतु सध्या ते विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्यास तयार नाहीत. रिपब्लिकन नेते जॉन थुन यांनी आरोप केला आहे की, डेमोक्रॅटस्नी कट्टरपंथी समर्थकांच्या दबावापुढे झुकून सरकारचे कामकाज ठप्प केले. त्यामुळे लष्कर, सीमा एजंट आणि हवाई वाहतूक नियंत्रक पगाराशिवाय काम करत आहेत. डेमोक्रॅटिक नेते चक शुमर यांनी ट्रम्प अमेरिकेच्या आरोग्य सेवा कार्यक्रमाला सुरक्षित करण्यास नकार देत आहेत आणि ते ‘शटडाऊन’साठी जबाबदार आहेत, असा आरोप केला आहे. प्रतिनिधी सभागृहात (कनिष्ठ सभागृह) पुढील आठवड्यात होणारे मतदान 14 ऑक्टोबरपर्यंत रद्द करण्यात आल्याने हे ‘शटडाऊन’ तोपर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेत नेमके काय सुरू आहे, याचा अंदाज येण्यास हा घटनाक्रम पुरेसा आहे. या राजकीय आणि आर्थिक कोंडीचे पडसाद केवळ तिथेच नाही, तर भारतासकट संपूर्ण जागतिक अर्थकारणावर उमटत आहेत. ‘शटडाऊन’मुळे अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 0.1 टक्के घट होत असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे अंदाज आहेत. दीर्घकालीन ‘शटडाऊन’मुळे ही घट अधिक तीव्र होण्याचा धोका आहेच, शिवाय शासकीय कामकाजातील दिरंगाईमुळे त्याचा आर्थिक आघाडीवर गंभीर परिणाम होण्याचाही आहे. त्याने उत्पादकता रोडावण्याची शक्यता आहे.
‘शटडाऊन’मुळे देशातील तब्बल 7.5 लाख शासकीय कर्मचारी बिनपगारी रजेवर (फर्लो) गेले आहेत. त्यांचा आर्थिक भार, सरकारी सेवेतील व्यत्यय, गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास या सर्वांचा एकत्रित परिणाम आर्थिक वाढीवर होण्याचा धोका आहे. कर्मचार्यांना ‘शटडाऊन’नंतर वेतन दिले जाणार असले, तरी सद्यस्थितीत उपभोग आणि व्यक्तिगत खर्चावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारी अहवाल, सांख्यिकी माहिती, जीडीपी उत्पादन, रोजगार अहवाल तसेच आर्थिक निर्देशांकाचे प्रकाशनही थांबण्याचे संकेत आहेत. गुंतवणूकदार, व्यापारी यांना त्याचा मोठा फटका बसणार असून फेडरल बँकेचे संचलनसुद्धा अडचणीत येऊ शकते. त्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावर दिसत असून अल्पकालीन अस्थिरता जाणवत असली, तरी अजून निर्णायक मंदीची स्थिती नाही.
देशाच्या संरक्षण प्रकल्पांवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असल्याने ट्रम्प टॅरिफनंतर निर्माण झालेल्या या नव्या घडामोडींची आयटी, फार्मा, वस्त्रोद्योग, स्टार्टअप्स आदी क्षेत्रांना थेट व अप्रत्यक्ष झळ बसू शकते. अमेरिकेशी व्यापार करार खोळंबला असून त्या विलंबामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या व्हिसा धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होण्यामागेही हेच कारण सांगितले जाते. याचाच अर्थ आयटी, वस्त्रोद्योग, औषध निर्माण क्षेत्राला त्याची मोठी झळ बसू शकते.
नवे आयटी प्रकल्प रेंगाळण्याचा धोकाही आहे. डॉलरमधील मागणी वाढल्याने रुपया कमजोर होऊ लागला आहेच, शिवाय परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ आणखी कमी झाल्यास त्याचबरोबर गुंतवणूक काढून घेण्याचे प्रमाण वाढल्यास त्याचा गंभीर परिणाम संभवतो. ‘शटडाऊन’चा कालावधी वाढला, तर रुपयाचा प्रतिडॉलर दर 88-89 पर्यंत जाऊ शकतो, तर 10 वर्षांचे बाँड यिल्ड 7.5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. परिणाम म्हणून भारतातील निर्यातीत सुमारे 1.5 अब्ज डॉलरची घसरण होण्याचा धोका वर्तवला जात आहे. त्यामुळे साहजिकच बाजारातील अस्थिरता वाढणार आहे.
अर्थात, भारतासोबत चीन, दक्षिण कोरिया, युरोपच्या अर्थव्यवस्थांनाही त्याचे धक्के बसू शकतात. त्यामुळे केवळ देशांतर्गत राजकीय संघर्षाचे कारण म्हणून या ‘शटडाऊन’कडे पाहून चालणार नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्था त्याचे व्यवधान कसे ठेवते, हे पाहावे लागेल. या घटनाक्रमाने आर्थिक धोरणाची फेरमांडणी करण्याची वेळ आली नाही ना, याचा विचार करावा लागेल. विशेषत: व्यापारासाठीचे नवे मार्ग शोधावे लागणार आहेतच, शिवाय आयात तूट कमी करण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देताना स्वावलंबनाच्या धोरणाला गती द्यावी लागेल. मुक्त व्यापार आणि बाजार बहुविविधीकरणाच्या धोरणांना बळ देत धोके कमी करावे लागतील.
