अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धरसोड वृत्तीचे शुल्क धोरणाने जगातील बहुतांश देश मेटाकुटीला आले आहेत. हा खेळ कोठपर्यंत चालेल आणि कोठे थांबेल, हे आताच सांगता येणार नाही; पण ट्रम्प यांची दादागिरी ही डॉलरच्या जीवावर सुरू आहे. अशावेळी जगातील अनेक देशांनी वेगळी चूल मांडण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून त्या व्यवस्थेत डॉलरची गरज भासणार नाही. अर्थात, सध्या डॉलरचे स्थान बळकट असले, तरी ही त्याच्या घसरणीची सुरुवात ठरू शकते.
डॉ. परनीत सचदेव, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
दुसर्या जागतिक महायुद्धानंतर बहुतांश काळात अमेरिका डॉलर हा आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहिलेला आहे. त्याने वेळोवेळी जागतिक बाजारावर वर्चस्व गाजविले असून अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांच्या चलनसाठ्याचा मोठा आधार आहे. शिवाय वस्तू, भांडवल बाजार तसेच सीमेपलीकडच्या देवाणघेवाणीसाठी लोकप्रिय चलन म्हणून डॉलरकडे पाहिले गेले आहे. डॉलरला प्राधान्य देण्यामागे भू राजनीती शक्ती, संस्थात्मक विश्वास आणि आर्थिक व्यापकता हे कारण सांगितले जाते. 1944 मध्ये ब्रिटनवुडस् प्रणालीपासून ते 1970 च्या दशकांपर्यंतच्या पेट्रोडॉलर व्यवस्थेपर्यंत वॉशिंग्टनने ग्रीन बँक म्हणजेच हिरव्या नोटांना केवळ अमेरिकी समृद्धीचे प्रतीक म्हणून प्रस्थापित केले नाही, तर त्यास जागतिक विनिमयाचे साधन म्हणून नावारूपास आणले. आजच्या घडीला जागतिक व्यापारात डॉलरचा वाटा 88 टक्के, केंद्रीय बँकांच्या चलनसाठ्यात 60 टक्के आणि जागतिक व्यापार चलनातील 80 टक्के वाटा डॉलरचा आहे. त्याचवेळी अमेरिकेचा जागतिक जीडीपीतील वाटा केवळ 15 टक्के आहे.
अलीकडच्या काळात वॉशिंग्टनकडून निर्बंधाचा बेछुटपणे वापर केला आहे. त्यांचे लक्ष्य इराण, रशिया, व्हेनेझुएला आणि सीरियासारखे देश राहिले आहेत. डॉलरला नियंत्रित करणारे अमेरिकेचे अर्थ खाते देशाच्या चलनाला एखाद्या जागतिक बाजारात एखाद्या शस्त्राप्रमाणे वापरते. अमेरिकेने निर्बंधांच्या माध्यमातून इराणला जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतून बाहेर काढले. सध्याच्या काळात 9 हजारांपेक्षा अधिक व्यक्ती, कंपन्या आणि देश अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा सामना करत आहेत. अनेक देशांसाठी डॉलरची प्रतिमा ही तटस्थ न राहता एक भूराजनीतीचे शस्त्र अशी झाली आहे. या माध्यमातून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांना अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणातून वेगळे राहण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर रशियाच्या केंद्रीय बँकांचा चलनसाठा गोठवणे हा एक निर्णायक क्षण होता. यातून पश्चिमेकडील विविध देशांच्या गंगाजळीही राजनैतिक चालीतून गोठविल्या जाऊ शकतात, असा संदेश दिला गेला. आतापर्यंत ज्यांना चलनसाठा सुरक्षित हातात असल्याचे वाटत होते, अशा सरकारांसाठी अप्रत्यक्षपणे तो इशार्यासारखा होता.
बदलत्या जागतिक राजकारणामुळे आणि संघर्षामुळे अमेरिकेची आर्थिक घडी विस्कटू लागली. अमेरिकेची वाढणारी महसूल तूट आणि राजकीय अस्थिरतेने डॉलरच्या दीर्घकालीन मूल्यावरचा विश्वास ढळला गेला. जून 2025मध्ये अमेरिकेवरचे कर्ज 34.8 ट्रिलियन डॉलरपेक्षा अधिक झाले असून त्याचे व्याज वार्षिक 1.3 ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचले. फिच संस्थेने 2023मध्ये अमेरिकेची क्रेडिट रेटिंग कमी केली. यामागे अमेरिकी शासनावरील कमी होणारी विश्वासार्हता आणि वाढते कर्ज हे कारण सांगितले गेले. गेल्या पाच वर्षांत अमेरिकेला तीन वेळेस कर्ज मर्यादा ओलांडण्याच्या स्थितीत जावे लागले आणि म्हणूनच बाजारात अस्थिरता आली. वाढते राष्ट्रीय कर्ज आणि सतत अधिक वित्तिय तूट यामुळे डॉलरच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले.
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचे आगमन, केंद्रीय बँकांकडून डिजिटल चलनाचा विकास आणि पर्यायी पेमेंट प्रणालीच्या उदयामुळे डॉलरला पर्याय शोधणार्या देशांना नामी संधी मिळाली. अमेरिका नियंत्रित आर्थिक घडीतील ‘स्विफ्ट’ आणि ‘चिप्स’पासून ते स्वतंत्र होण्याची तयारी करू लागले. ‘स्विफ्ट’मधून बाहेर काढण्याला उत्तर म्हणून रशिया अणि इराणने देशांतर्गत आर्थिक प्रणाली विकसित केली. उदा. एसपीएफएस (सिस्टीम फॉर ट्रान्स्फर ऑफ फायनान्शियल मेसेजेस) ही प्रणाली 2014 पासून सुरू आहे. इराण ‘सीपेम’ प्रणालीचा वापर देशांतर्गत आणि बाहेरील बँकिंग व्यवहारांत करतो. डॉलरला बाजूला करण्याचा सर्वात जुना आणि सोपा मार्ग म्हणजे, द्वीपक्षीय चलन करार. अशाप्रकारचे करार दोन देशांना आपापल्या राष्ट्रीय चलनात व्यवहार करण्यास मुभा देते. या कराराचे स्वरूप वाढत चालले आहे. आता 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवहार रुबल आणि युआन चलनात होत आहेत.
भारत-रशियामध्ये तेल आणि संरक्षण साहित्य खरेदीच्या व्यवहारांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण वॉस्ट्रो खात्याच्या माध्यमातून रुपये आणि रुबलमध्ये व्यवहार केले जात आहेत.
चीनने व्यापक बेल्ट अँड रोड इनिशिटिव्हच्या माध्यमातून व्यापार, कर्ज आणि पायाभूत सुविधांसाठी रेनमिनबीला (युआन) चालना दिली. चीनच्या पीपल्स बँकेने चाळीसपेक्षा अधिक देशांसाठी रेनमिनबी स्वॅप सुविधा प्रस्थापित केली. त्याचवेळी क्रॉस बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टीमची (सीआयपीएस) सुरुवात अमेरिकेच्या स्विफ्ट प्रणालीला आव्हान देणारी आहे. चीनची नियामक प्रणाली ही युआनला आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराला सक्षम करणारी आहे. अर्जेंटिना, पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या अनेक देशांनी चीनबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार करताना युआनचा वापर केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, चीनने इराण, रशिया आणि सौदी अरबशीदेखील युआनमध्ये तेल खरेदी सुरू केली असून यातून एकेकाळी अमेरिकी आर्थिक प्रणालीचा आधार राहिलेल्या पेट्रोडॉलर व्यवस्थेला आव्हान दिले जात आहे. सीआयपीएस प्रणाली सीमेपलीकडील युआन क्लिअरिंगची सुविधा हाताळते.
अर्थात, ही प्रणाली ‘स्विफ्ट’च्या तुलनेत लहान आहे; मात्र 2024 मध्ये या व्यवस्थेने 123 ट्रिलियन युआनचे (सुमारे 17 ट्रिलियन डॉलर) व्यवहार हाताळले. तसेच चीनच्या ‘बीआरआय’च्या भागिदारांसाठी युआन व्यवस्था एक प्रमुख माध्यम ठरले आहे. जागतिक पातळीवर अनेक घडामोडी होत असल्या, तरी डॉलर अजूनही सक्षम आहे. वास्तविक डॉलरच्या व्यवस्थेला सर्वात मोठा धोका बीजिंग किंवा मास्कोतून नाही, तर वॉशिंग्टनचा आहे. अमेरिका अल्पकालावधीसाठी काही उपाय राबवत असेल जसे कर कपात न करता संतुलन राखण्याचा प्रयत्न तसेच वित्तीय तूट वाढविणारे आणि भेदभावपूर्ण राजकीय धोरण अमलात आणत असेल, तर अमेरिकेला नको असलेली घसरण पाहावी लागेल.
