अमेरिकेने फोर्डो, इस्फाहान आणि नतान्झ या तीन ठिकाणी असलेली इराणची अणुकेंद्रे उद्ध्वस्त केली. त्यानंतर इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्र वर्षाव करतानाच, होर्मुझ खाडीचा जलमार्ग व्यापारासाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय इराणच्या कायदे मंडळाने घेतला असून, तो अंमलात आल्यास त्याचा भारतासह जगभरातील अनेक देशांच्या इंधनपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. याचे कारण कच्चे तेल आणि वायूच्या व्यापारासाठी हा जलमार्ग महत्त्वाचा आहे. जोपर्यंत इराण आणि इस्रायल युद्ध दोन देशांपुरते होते, तोपर्यंत जगाला याची फारशी काळजी नव्हती; पण खाडीची नाकेबंदी झाल्यानंतर, तेलाचे भाव गगनाला भिडतील. या भीतीमुळेच जगभरातील शेअर बाजार दिवसाच्या सुरुवातीलाच कोसळले. इराणने इस्रायलच्या 10 शहरांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला असून, आमचा अणुऊर्जा विकासाचा कार्यक्रम सुरूच राहणार असल्याची गर्जना केली आहे. याचा अर्थ, युद्धाची तीव—ता वाढणार असून, इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यापैकी कोणीही माघार घेतलेली नाही. इराणला महान बनवण्याचा निर्धार करा न पेक्षा इराणमध्ये सत्तापालट होईल, असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. मागे 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर दोन आठवड्यांनीच तत्कालीन राष्ट्राध्यक्षांनी इराकवर हल्ला करण्यासाठी योजना आखण्याचे आदेश दिले होते. खरे तर, 9-11 शी इराकचा काहीही संबंध नव्हता.
जर्मनी, फ्रान्स, कॅनडा, न्यूझीलंड या अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनीही इराकवर हल्ला करण्यास विरोध दर्शवला होता; पण इराकमध्ये सर्वनाश ओढवणारी रासायनिक शस्त्रास्त्रे दडवली असल्यामुळे हे आक्रमण गरजेचे असल्याचा अमेरिकेचा दावा होता. मात्र, दाव्यात तथ्य नसल्याचा निर्वाळा खुद्द संयुक्त राष्ट्र संघाने दिला होता. इराकवर हल्ले करू नका, या मागणीसाठी युरोप-अमेरिकेत लाखोंचे मोर्चे निघाले; पण तरीही 19 मार्च 2003 रोजी अमेरिकेने बगदादवर बॉम्बहल्ले करून विध्वंसक युद्धाला सुरुवात केली. त्यापाठोपाठ बसरा शहरावर बॉम्बहल्ले केले. त्यात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. स्त्रिया, मुले व सामान्यजनांचे प्राण घेणारी ही हिंसक कारवाई मानवतेच्या द़ृष्टीने चिंताजनक ठरली. अमेरिकेने आपले सैन्य इराकमधून मागे घ्यावे, असे आवाहन करतानाच, भारताने तेव्हा इराकला 100 कोटी रुपयांची मदत केली आणि 50 हजार मेट्रिक टन गहूही पाठवला. इराकच्या युद्धात एक लाखावर नागरिकांचे प्राण गेले. राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांना फाशी देण्यात येऊन, अमेरिकेने मर्जीतले कळसूत्री सरकार तेथे स्थापित केले. त्यानंतर इराकच्या तेलाच्या खाणींवर अमेरिकेने दीर्घकाळ ताबा अबाधित राखला. हे युद्ध म्हणजे वास्तविक 1991 च्या आखाती युद्धाचाच पुढचा अंक होता. कुवेतवरील आक्रमणाद्वारे सद्दामने अमेरिकेला आव्हान दिले होते. म्हणून अमेरिकेने सद्दामला धडा शिकवला. त्यापूर्वी अफगाणिस्तानात अमेरिकेने आक्रमण केले होते.
अफगाणिस्तान आणि इराकमधील या अमेरिकी कारवाईनंतर ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेचा जन्म झाला आणि मुस्लिमबहुल देशांमध्ये त्यानंतर दहशतवाद मोठ्या प्रमाणात वाढला. यावेळी इस्रायल आणि अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांमध्ये सुदैवाने इराणच्या अणुकेंद्रांतून गळती झालेली नाही. अणुबॉम्बने जसे नुकसान होते, तशाप्रकारची जोखीम अण्वस्त्रांमध्ये नसते; पण किरणोत्सर्ग होण्याची भीती नाकारता येत नाही. इराणवर सहजपणे मात करू शकतो, असे इस्रायलला वाटत असले, तरी इराणने डागलेली कित्येक क्षेपणास्त्रे निकामी करण्यात इस्रायलच्या लष्कराला यश आलेले नाही.
इस्रायलने 13 जूनला इराणवर हल्ले केल्यापासून तेथील 950 लोकांचा मृत्यू झाला; तर इस्रायलच्या शेकडो इमारती जमीनदोस्त झाल्या. वास्तविक, अमेरिका आणि इराणमध्ये अणुकराराविषयी वाटाघाटी सुरू असतानाच, इस्रायलने इराणवर काहीही कारण नसताना हल्ला केला. इराण अणुबॉम्ब बनवत असून, त्यामुळे त्याला सरळ न केल्यास, इस्रायलला धोका आहे, असा युक्तिवाद पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी केला; पण या आरोपात काहीही तथ्य नसल्याचे अमेरिकेच्याच गुप्तचर विभागप्रमुख तुलसी गबार्ड यांनी स्पष्ट केले होते. ज्याप्रमाणे इराककडे रासायनिक अस्त्रे असल्याचा खोटा आरोप करून अमेरिकेने तेथे विध्वंस केला, तोच कित्ता आता पुन्हा गिरवला जात आहे. खरे तर, युरोपिय देशांच्या काही राष्ट्रप्रमुखांनी नेतान्याहू यांच्या आततायी धोरणांना विरोध केला आहे. येमेनमधील हुती बंडखोरांनी इराणला पठिंबा देण्याची ग्वाही दिली आहे. या कारणाने समुद्र मार्गाने ये-जा करणार्या जहाजांवर हे बंडखोर हल्ला करण्याची भीती आहे. इस्रायलच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने स्थैर्याला धोका होईल, अशी कोणतीही कृती करू नये, असे आवाहन काही बडी राष्ट्रे करत आहेत. म्हणजे इस्रायलने कितीही बॉम्बहल्ले केले, तरी इराणने स्वस्थ बसावे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे का? वाटाघाटींच्या मार्गाने तणाव तत्काळ संपवावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांना दूरध्वनी करून केले आहे.
ट्रम्प यांनी करवाढीची कुर्हाड चालवून, 1 एप्रिलपासून जगात व्यापार युद्धास आरंभ केला. त्यामुळे जागतिक व्यापारास फटका बसला. नंतर किंचित माघार घेऊन, मग त्यांनी इराणविरुद्ध इस्रायलला चेतवण्याचे काम केले. त्यामुळे जागतिक अर्थकारणावर काय परिणाम होईल, याची त्यांना कसलीही पर्वा नाही. इराणमध्ये सत्तापालट घडवणे, हे या मोहिमेमागील उद्दिष्ट नव्हते, असे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पिट हेग्सेथ यांनी म्हटले आहे; पण इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांनी आमचे न ऐकल्यास, त्यांचा सफाया करू आणि राजवट बदलू, अशी धमकी ट्रम्प यांनी यापूर्वी दिलेली आहे. नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांच्यासारख्या युद्धखोर नेत्यांमुळे जग नाहक युद्धाच्या खाईत लोटले जात आहे. भूतकाळापासून अमेरिका काहीएक शिकायला तयार नाही, हाच या सगळ्याचा अर्थ, त्यातून युद्धाचा आणखी भडका उडण्याची आणि अनर्थाची शक्यताच अधिक!
