अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध 50 टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर सबंध आशिया खंडातील देश अमेरिकेविरुद्ध एकवटले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान आणि चीन दौरा हा आशियाई ऐक्याचा बुलंद आवाज म्हणून महत्त्वाचा आहे. विशेषतः 21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे, हे जगाला ठासून सांगण्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देत आहेत.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे. भारत आता विश्वगुरू म्हणून उदयास आला आहे आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा असो, की जागतिक व्यापारातील असमतोल असो, या सर्व बाबतीत एक समन्यायी आणि संतुलित भूमिका घेऊन भारत जगाचे नेतृत्व करत आहे. हमास-इस्रायल संघर्ष शांततेने आणि कूटनीतीने सोडविण्यावर भारताचा भर आहे. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बने जगाची झोप उडाली आहे. अशावेळी अमेरिकेच्या दादागिरीला जबरदस्त प्रतिशह देण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत आणि चीन दौर्याचे भूराजनैतिक द़ृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. त्यांच्या नव्या भूमिकेमुळे आशियाच्या राजकारणात सत्ता समतोलाचे नवे समीकरण मांडले जात आहे आणि भारताची नैतिक आध्यात्मिक आणि सामाजिक शक्ती जबरदस्त वाढली आहे. त्याचा प्रत्यय गेल्या महिनाभरातील घटना आणि घडामोडींमुळे येत आहेे.
भारत-जपान मैत्रीचा नवसूर्य पुन्हा प्रकाशमान झाला आहे. भारताचे ‘अॅक्ट ईस्ट’ म्हणजे ‘पूर्वेकडे पाहा आणि कृती करा’ हे धोरण तसेच जपानचे पेन-एशिया धोरण या दोन्हींमध्ये एक समान सूत्र आहे. भारताने आग्नेय आशियाई देश, आशियान देश आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रातील देश यांचे गेल्या दहा वर्षांत प्रभावीपणे संघटन केले आहे. त्यामुळे केवळ अलिप्तता वादाचे तुणतुणे न वाजविता भारत आता अधिक गतिमान झाला आहे. असे करताना भारत स्वहिताचे रक्षण करतो आणि हितसंबंधांचे रक्षण करताना त्याच्या मार्गात येणार्या कुठल्याही राष्ट्राला भीक घालणार नाही, ही भारताची रोखठोक भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केली आहे. भारत-जपान मैत्रीचा नवसूर्य पुन्हा प्रकाशमान झाला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक सुसंवादातून अनेक मौलिक रत्ने प्राप्त झाली आहेत.
जपानने भारतामध्ये 68 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संरक्षण क्षेत्रात करण्याचे ठरविले आहे. दोन्ही देशांनी परस्परातील सुरक्षा संबंध अधिक द़ृढ करण्याचे मान्य केले आहे. 21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे; परंतु या आशियाई शतकाला आकार व नवे रूप देण्याचे कार्य भारत व जपान यांना मिळून करावे लागणार आहे. भारतासारख्या बहुआयामी सांस्कृतिक आणि संपन्न राष्ट्राच्या ऐतिहासिक क्षमतांवर जपानचा विश्वास आहे. त्यामुळे जपानने भारताच्या विकासात विज्ञान, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांचा विकास तसेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा वेगवान बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी व अंमलबजावणी याबाबत जपान सहकार्यासाठी वचनबद्ध आणि कृतीबद्ध आहे. भारताची भक्कम लोकशाही प्रणाली आणि आर्थिक स्थिरता ही नव्या जगाचे आशास्थान आहे. किंबहुना भारत जसजसा सामर्थ्यवान होईल तसतसा नव्या जगात विकास आणि समृद्धीचा नवा मंत्र सर्व दूर घुमू लागेल.
भारताच्या प्रगती व स्थैर्यामध्ये विश्वाची प्रगती आहे, हे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या बोधवाक्यातून भारताने जी-20 शिखर परिषदेस जगाला दाखवून दिले आहे. उद्योग क्षेत्रातील जपानची उत्कृष्टता आणि भारताची उद्यमशील गतिमान भागीदारी यामुळे जगामध्ये आणि विशेषतः आशियामध्ये प्रगती व स्थैर्याचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो. दोन्ही देशांमधील आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास उभय नेत्यांनी व्यक्त केला तो सार्थ आहे. भारत 2030 पर्यंत 500 जी जी वॅट अक्षय स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणार आहे, असे मोदी यांनी आत्मविश्वासपूर्व विधान केले. भारत जगाची कौशल्ये राजधानी म्हणून उदयास आला आहे आणि भारताचे कुशल कामगार जगाची प्रगती साध्य करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करतील, हेसुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले आहे. जपान हे तंत्रज्ञानाचे महाशक्ती ग्रह आहे. त्याच्या सहकार्य व सहयोगामुळे भारत आणि जपान नव्या जगात एक नवा चमत्कार घडवू शकतील, असा प्रबळ विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदी यांच्या टोकियो दौर्यादरम्यान जपानने अमेरिकेला कसा प्रतिशह दिला, याचे एक अद्भुत उदाहरण समोर आले आहे. जपानने अमेरिकेसोबतचा 544 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार रद्द केला आहे. त्याचे कारण असे की, जपानमधील शेतकरी अमेरिकेचा तांदूळ आपल्या देशात घेण्यास तयार नाहीत. जपानने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करू नये, नांगी टाकू नये अशी जपानी शेतकर्यांची भावना आहे. अमेरिकेने दाखविलेले गाजर जपानने नाकारले आहे. आता या गाजराची पुंगी ट्रम्प यांना वाजवावी लागेल. ट्रम्प यांच्या बेताल बडबडीमुळे हा करार जपानने रद्द केला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा तीळपापड होणे साहजिक आहे. अमेरिकेचा तांदूळ जपानच्या बाजारपेठेत येणे म्हणजे तेथील शेतकर्यांच्या पायावर कुर्हाड पडली असती. खुद्द जपानमधला शेतकरी अमेरिकेविरुद्ध तीव्र भावनांचा एल्गार प्रकट करत आहे. त्यामुळे जपानला पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन हा करार रद्द करावा लागला. येथे नरेंद्र मोदी यांचे शहाणपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेची घुसखोरी रोखून धरली आणि कुठल्याही प्रकारच्या कृषी कराराला भीक घातली नाही. हा भारताचा रोखठोक द़ृष्टिकोन जपाननेसुद्धा अनुसरला आहे.
जपानी लोकांना चिकट भात आवडतो आणि त्यांचा तांदळाशी असलेला संस्कृतिक बंध त्यांना सोडवत नाही. त्यामुळे अमेरिकन तांदूळ त्यांनी साफ नाकारला, हे विशेष म्हटले पाहिजे. गेल्या दोन वर्षांपासून जपानमध्ये भारतीय तांदळाची आयात वाढली आहे. गेल्या वर्षी जपानने भारताकडून 5.74 दशलक्ष डॉलर्स तांदळाची खरेदी केली होती. आता ही खरेदी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. जपानने अखेर ट्रम्प यांच्या खेळीला बळी न पडता वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अमेरिकेच्या आशियाविरोधी धोरणाचा परिपाक म्हणजे जपान, चीन, रशिया यांची मैत्री होय. मैत्रीचा हा नवा त्रिकोण ट्रम्प यांची डोकेदुखी ठरू शकतो. अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धाला जबरदस्त प्रत्युत्तर म्हणून मोदी यांची ही कूटनीती सबंध जगापुढे एक नवा संदेश देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान व चीन दौरा ही जगाच्या राजकारणातील सत्ता समतोलाच्या द़ृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हटली पाहिजे.
