पश्चिम आशियातील प्रदीर्घ आणि विनाशकारी संघर्ष संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने अमेरिका आणि इराण यांच्यात ६० दिवसांची शस्त्रसंधी करणाऱ्या प्राथमिक करारावर शुक्रवारी स्वित्झर्लंड येथील जिनेव्हा येथे अधिकृत स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. जागतिक शांततेसाठी आणि विशेषतः जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी यातील सर्वांत मोठी बाब म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय व्यापारी वाहतुकीसाठी खुली होणार आहे. परिणामी, खनिज तेल आणि वायूचा पुरवठा सुरळीत होऊन अर्थचक्र पुन्हा गतिमान होईल. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या इंधन आयातदार देशासाठी याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कराराच्या घोषणेनंतर कच्च्या तेलाच्या भावात 7 ते 8 टक्के घसरण झाली. जगभरातील भांडवली बाजारांप्रमाणेच भारतीय शेअर बाजारही वधारला; पण अद्यापही गुंतवणूकदार सावध भूमिकेत आहेत. कारण, इराण आणि अमेरिकाच्या नेत्यांकडून केली जाणारी विधाने. 'सीएनएन’ला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी म्हटले आहे की, इराणवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये अमेरिका किंवा आमच्या आखाती मित्रराष्ट्रांनी अद्याप कोणतीही सूट दिलेली नाही. तसेच इराणची गोठवलेली अब्जावधी डॉलर्सची संपत्तीदेखील जारी केलेली नाही.
भविष्यात इराणने मसुद्यातील सर्व अटी पूर्ण केल्या, तरच त्यांना निर्बंधांतून मोठी सवलत मिळू शकते. करारातील अनेक तांत्रिक आणि महत्त्वाचे मुद्दे अजून निश्चित झालेले नाहीत आणि आगामी ६० दिवसांच्या वाटाघाटींमध्ये त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही हीच भूमिका मांडली. अमेरिकेतील रिपब्लिकन नेत्यांनी या कराराला पूर्णपणे मान्यता दिलेली नाही. या शांतता करारातून अमेरिकेला नेमका काय फायदा होणार, इराणला कोणत्या सवलती मिळतील आणि भविष्यात याचे संभाव्य राजकीय व सुरक्षाविषयक परिणाम काय असू शकतात, या गोष्टी त्यांना जाणून घ्यायच्या आहेत. इराणमधील कट्टरपंथी गटही या करारावर नाराज आहेत. अधिक कठोर भूमिका घ्यायला हवी होती, असे त्यांना वाटते. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अनिर्णित असल्यामुळे हाेर्मुझमधील संकट टळले आहे, असे मानण्यास जग तयार नाही. इस्रायलचा सहभाग नसणे ही या कराराची सर्वांत मोठी उणीव. लेबनॉनमधील युद्ध थांबवून या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याचे अभिवचन देण्यास इस्रायल बिलकूल तयार नाही. त्यामुळे शुक्रवारनंतरच्या ६० दिवसांच्या कालावधीत इस्रायलची कोणतीही आक्रमक कारवाई या शांतता कराराला सुरुंग लावू शकते. खरे म्हणजे, इस्रायल हाच या खेळातील मुख्य खेळाडू आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या संघर्षाची बीजे ऑक्टोबर २०२३ मध्ये हमास या संघटनेकडून इस्रायलवर झालेल्या भीषण हल्ल्यामध्ये दडलेली आहेत. इराण-इस्रायल शत्रुत्वाला प्रदीर्घ इतिहास असून तो बहुकोनीय आहे. तथापि, इराण अण्वस्रांचा कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करणार आहे, ही इस्रायलसाठी सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे, अन्यथा ते कधीही उद्ध्वस्त होण्याचा धोका होता, असे सांगत ट्रम्प यांनी बेंजामिन नेतान्याहूंच्या नकाराला कस्पटासमान लेखले. अर्थात, तसे करणे ही त्यांची राजकीय गरज आणि अपरिहार्यता आहे. कारण, ट्रम्प यांना कोणत्याही परिस्थितीत या संघर्षातून बाहेर पडायचे आहे. अत्यंत आक्रमकपणे त्यांनी या युद्धात उडी घेतली होती; परंतु केवळ लष्करी बळावर इराण जिंकणे अशक्य असल्याचे वास्तव त्यांना अंतिमतः स्वीकारावेच लागले. जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेची ही सर्वांत मोठी नामुष्की आहे. ती लपवण्यासाठी ट्रम्प आता ’इराण झुकला’ अशा पोस्ट करत आहेत. यातून त्यांना आत्मसमाधान लाभत असेलही; पण गेल्या १०० हून अधिक दिवसांत इराणचा सर्वनाश करण्याच्या धमक्या त्यांनी किती वेळा दिल्या आणि त्यानंतर इराणने त्यातील हवा कशी काढून घेतली हे जगाने पाहिले. इराणकडून झालेला ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर आणि असिमेट्रिकल वॉरफेअर पाहता आताच्या युगात कोणतेही युद्ध पारंपारिक पद्धतीने पूर्णपणे जिंकणे जगातील महासत्तेलाही शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच प्रत्यक्ष युद्धाच्या मैदानावरील हिंसेपेक्षा टेबलवरील चर्चा आणि राजनैतिक तडजोड हाच पश्चिम आशियात शांतता राखण्याचा एकमेव शाश्वत मार्ग असल्याची उपरती ट्रम्प यांना झाली.
ओपन सोर्स इंटेलिजन्स, अल अरेबिया आणि जेरुसलेम पोस्टच्या संयुक्त अहवालानुसार इराणचे या संघर्षात सुमारे १४० ते १४५ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाले. अडीच हजारांहून अधिक सैनिक व नागरिक ठार झाले. इराणमधील एक लाखाहून अधिक निवासी घरे आणि २३ हजार ५०० व्यावसायिक आस्थापने नष्ट झाली. पेंटागॉनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, अमेरिकेला ५८ अब्ज डॉलरचा थेट लष्करी फटका बसला; मात्र सीएसआयएस आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा एकूण खर्च २०० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. हा खर्च डोईजड होत चालल्यामुळेच ट्रम्प यांना युद्धातून सन्मानजनक एक्झिट हवी होती. प्रत्यक्षात जागतिक राजकारणातील सर्वांत मोठे सौदेबाज म्हणून शेखी मिरवणाऱ्या ट्रम्प यांची इराणसोबतच्या करारातील अगतिकता बरेच काही सांगून जाणारी ठरली. इराणने होर्मुझवर ताबा मिळवल्यामुळे आखाती देशांतील व्यापारी जहाजांची वाहतूक ठप्प झाली होती. युद्धापूर्वी या मार्गावरून दररोज १०० जहाजे जात असत; मात्र १८ मे ते ७ जून २०२६ या २० दिवसांत केवळ १२७ जहाजेच या मार्गावरून प्रवास करू शकली. या तणावामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर प्रतिबॅरेल ८० डॉलरवरून थेट १०० डॉलरच्या पार गेले आणि आशिया खंडात मोठे ऊर्जा संकट उभे राहिले. याचा परिणाम म्हणजे, जागतिक बँकेने जगातील दोन तृतीयांश देशांच्या विकासदराचा अंदाज घटवला. यामुळे सर्वच देश हा संघर्ष कायमचा थांबावा आणि तेलवाहू जहाजांची वाहतूक पूर्ववत व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील होते. प्राथमिक कराराने ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत आहे; पण अनेक गंभीर आणि गुंतागुंतीचे मुद्दे अनिर्णीत आहेत, ही यातील चिंतेची बाजू आहे. इराणने युरेनियमचे शुद्धीकरण थांबवण्यास स्पष्ट नकार दिला, तर आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठवण्याच्या प्रक्रियेत पुन्हा अडथळे येऊ शकतात. याशिवाय, हिजबुल्ला आणि हमास यांसारख्या इराणच्या छुप्या सशस्त्र संघटनांना हिंसेचा मार्ग सोडायला लावणे आणि त्यांना राजकीय मुख्य प्रवाहात आणणे हे अमेरिकेसमोरील मोठे आव्हान असेल. इस्रायलनेही या शांतता प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा आणि संपूर्ण प्रदेशात स्थैर्य प्रस्थापित व्हावे, हीच जगाची अपेक्षा आहे. ’साठा उत्तराची कहाणी’ ही अपेक्षा सुफळ संपूर्ण करणार का, हे पाहायचे!
