अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांचा जम्मू-काश्मीर दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरला. या दौऱ्याने जागतिक राजकारणात नव्या चर्चेला जन्म दिला आहे. भारत-अमेरिका संबंधांत होऊ घातलेल्या बदलांचे संकेतही त्यातून मिळत आहेत, असे मानण्यास वाव आहे. गोर यांनी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत केलेल्या तीन वक्तव्यांनी या दौऱ्याला वेगळे महत्त्व आले. ‘जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग’ आहे, ‘हा भाग विलक्षण सुंदर आहे’ आणि ‘अमेरिका या भागासंदर्भातील आपली प्रवास मार्गदर्शिका पुन्हा तपासून पाहणार आहे,’ या विधानांनी इस्लामाबादपासून वॉशिंग्टनपर्यंत खळबळ उडवली. गोर हे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या अत्यंत जवळच्या वर्तुळातील मानले जात असल्याने त्यांच्या विधानांनी अनेक दशकांपासून पाकिस्तानने काश्मीरला एक वादग्रस्त भूभाग म्हणून जगासमोर मांडण्याचा जो प्रयत्न केला होता, त्या नरेटिव्हला पूर्णविराम मिळाला. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर आणि एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यानंतर एखाद्या विद्यमान अमेरिकन राजदूताने प्रत्यक्ष काश्मीरच्या भूमीवर उभे राहून, असे वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ.
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी, आपणच दोन्ही राष्ट्रांमध्ये संघर्षविराम घडवून आणला; अन्यथा अणुयुद्धाचा भडका उडाला असता, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केला होता. भारताने मात्र हा दावा प्रत्येकवेळी फेटाळत दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमधील थेट संवादातूनच शस्त्रसंधी झाल्याचे सातत्याने सांगितले. या पार्श्वभूमीवर, गोर यांनी मांडलेली भूमिका भारताच्या काश्मीरविषयक पारंपरिक भूमिकेला दुजोरा देणारी दिसली. ओमर अब्दुल्ला यांच्या शेजारी उभे राहून त्यांनी काश्मीरचे वर्णन भारताचा भाग असे केले. दल सरोवरातील शिकारा सफर आणि तेथील सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेले समाधान काश्मीरच्या पर्यटनाच्या दृष्टीने उपकारक आहे. नव्वदीच्या दशकात अमेरिकेची काश्मीरबाबत भूमिका मध्यस्थाची किंवा काश्मीरला एक वादग्रस्त मुद्दा मानण्याची होती. अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काश्मीरबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण केले जात असे. मात्र, २०१९ नंतर काश्मीरमध्ये जो बदल झाला, तो आता जगालाही मान्य करावा लागत आहे. गोर यांनी काश्मीरमध्ये फिरताना तेथील सुरक्षा व्यवस्था, वातावरण आणि लोकांशी झालेला संवाद यांचे समग्र आकलन करून परिस्थिती सुधारल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
अमेरिकेची काश्मीरसाठी असलेली ‘ट्रॅव्हल ॲडव्हायझरी’, सध्या लेव्हल ४ म्हणजेच ‘डू नॉट ट्रॅव्हल’ या श्रेणीत आहे. तीत आता बदल होण्याचे संकेत आहेत. याचा सकारात्मक परिणाम काश्मीरच्या पर्यटनावर आणि गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर होणार आहे. २०१९ ते २०२६ या ७ वर्षांत केंद्र सरकार आणि लष्कराने समन्वयाने काश्मीरमधील दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना केल्या. काश्मीरच्या सुरक्षा चौकटीची कमांड थेट दिल्लीकडे आल्यानंतर तिथे पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढली आहे. सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांमध्ये झालेली घट, दगडफेकीच्या घटनांचे उच्चाटन आणि दहशतवादाच्या घटनांमध्ये झालेली मोठी घसरण हे याचे पुरावे आहेत. काश्मीरमध्ये विकासाचे, शांततेचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. ‘सरकार तुमच्या दारी’ संकल्पना राबवून प्रशासनाने लोकांचा विश्वास संपादन केला आहे. येथील तरुण दगडफेकीऐवजी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराकडे वळत आहेत. २०२३ मध्ये जी-२० देशांच्या प्रतिनिधींची बैठक काश्मीरमध्ये आयोजित करून भारताने ‘बदलत्या काश्मीर’ची झलक जगाला दाखवली होती. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण सुमारे ७ कोटी ८५ लाख पर्यटकांनी भेट दिली. २०१६ ते २०१८ मधील ४ कोटी ७६ लाख पर्यटकांच्या तुलनेत हा आकडा खूप मोठा आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर अधिक कडक झालेली अमेरिकेची मार्गदर्शिका सैल झाली, तर त्याचा थेट परिणाम काश्मीरच्या पर्यटनावर होऊ शकतो. परदेशी पर्यटकांचा ओघ पुन्हा वाढवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि पर्यटन व्यावसायिक अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहेत; अशावेळी जागतिक महासत्तेची मोहर काश्मीरमधील शांततेवर उमटणे, महत्त्वाचे ठरते. शांततेचा हा प्रवास आता न थांबता अधिक वेगाने पुढे जात आहे, हेच गोर यांच्या दौऱ्यातून आणि प्रतिक्रियेतून सिद्ध झाले आहे. अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत जम्मू-काश्मीरचा अंतिम निर्णय संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार आणि काश्मिरी जनतेच्या इच्छेनुसार व्हावा, असा पुनरुच्चार केला. गोर यांचे विधान बेजबाबदारपणे केल्याचे पाकिस्तानने म्हटले. यात नवीन काहीच नाही; मात्र या निषेधामागील अगतिकता लक्षवेधी आहे. ‘इस्लामिक नाटो’ आकाराला आल्यानंतर पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना भारतविरोधात नवे धुमारे फुटले आहेत. पाकच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी भारताला ‘जशास तसे प्रत्युत्तर’ देण्याची धमकी दिली. अशा स्थितीत अमेरिकन राजदूतांची विधाने ‘गुगली’ ठरली असून, पाकिस्तान नेहमीप्रमाणे तोंडघशी पडला.
संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्यापार, महत्त्वाची खनिजे आणि दहशतवादविरोधी मोहिमेत भारत आज अमेरिकेसाठी अपरिहार्य भागीदार बनला आहे. हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी अमेरिकेला भारताची साथ गरजेची आहे. अशा व्यापक सामरिक गणितांमध्ये काश्मीरसारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर भारताला दुखावणे अमेरिकेला परवडणारे नाही. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले की, राज्याचा दर्जा हा अंतर्गत विषय आहे आणि यावर अमेरिकेशी चर्चा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. अब्दुल्ला यांची ही भूमिका काश्मीरच्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय हस्तक्षेपाला थारा नाही, या केंद्राच्या भूमिकेला बळकटी देणारी आहे. अब्दुल्ला यांनी काश्मीरचे प्रश्न वॉशिंग्टनमधून सुटणार नाहीत, ते केंद्र सरकारनेच सोडवायला हवेत, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली होती. या घडामोडींचा अन्वयार्थ लावताना दोन गोष्टी लक्षात घ्याव्या लागतात. एक म्हणजे, भारतासाठी हा एक मोठा राजनैतिक विजय आहे, यात शंका नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, हा पाठिंबा बिनशर्त किंवा कायमस्वरूपी आहे, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. ट्रम्प प्रशासनाची परराष्ट्र नीती व्यवहारकेंद्री आणि वेगाने बदलणारी राहिली आहे. आजचे अनुकूल विधान उद्याच्या व्यापारी वाटाघाटींमध्ये किंवा प्रादेशिक संकटाच्या क्षणी वेगळे वळण घेऊ शकते, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे या स्वागतशील वातावरणातही सावधगिरी सोडून चालणार नाही; कारण आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही मैत्री बिनशर्त नसते आणि कोणताही पाठिंबा कायमस्वरूपी हमी नसतो.
