प्रा. मनीष सोनवणे
अमेरिकेच्या अंतराळआधारित क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणेमुळे अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यातील लष्करी स्पर्धेला आता नवे आकाश मिळाले आहे.
अमेरिकेच्या हवाई दलाचे सचिव ट्रॉय मिंक यांनी पहिल्यांदाच अमेरिकेने अंतराळ शस्त्रे तैनात केल्याची कबुली दिली आहे. यामुळे अंतराळातील लष्करी स्पर्धा अधिक तीव्र झाली. अमेरिकेच्या या घोषणेमुळे रशिया, चीन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्ध आता अंतराळात पोहोचले असून त्यामुळे जागतिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने अंतराळात आपल्या शत्रू देशांच्या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी कक्षाआधारित अंतराळ शस्त्रे तैनात केली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात या प्रकल्पाला वेगाने गती देण्यात आली आहे. याला ‘गोल्डन डोम’ असे नाव दिल्याचे समजते. ही यंत्रणा संपूर्ण अमेरिकन खंडाला सुरक्षा कवच प्रदान करेल असा दावा केला जात आहे. यामुळे अंतराळात ‘निरीक्षक क्षेपणास्त्र’ तैनात करून शत्रू देशाने जमिनीवरून बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र डागताच त्याला अंतराळातच नष्ट केले जाईल.
पूर्वी लढाऊ विमानाद्वारे क्षेपणास्त्र डागून अमेरिकेने अंतराळातील आपला एक खराब झालेला उपग्रह पाडला होता. २००८ मध्येदेखील अमेरिकेने निकामी उपग्रह अंतराळात नष्ट केला होता; परंतु यामुळे अंतराळात कचरा निर्माण होतो म्हणून अमेरिकेने आता कक्षाआधारित शस्त्रांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचा वापर अमेरिका शत्रू देशांच्या उपग्रहांचे दळणवळण आणि जीपीएस संपर्क यंत्रणा निकामी करण्यासाठी तसेच शत्रूच्या पाळत ठेवणाऱ्या उपग्रहांचे कॅमेरे निकामी करण्यासाठी करू शकते. सर्व लष्करी यंत्रणांना एकत्र करून २०३५ पर्यंत ही संपूर्ण प्रणाली पूर्णत्वास येईल, असे मानले जात आहे.
रशियाची एस-५०० ही जगातील जमिनीवरून हवेत मारा करणारी सर्वात प्रगत संरक्षण प्रणाली मानली जात असे; परंतु ही प्रणाली प्रामुख्याने जमिनीवर आधारित संरक्षण व्यवस्था आहे. याउलट अमेरिकेची यंत्रणा हा मुख्यतः अंतराळआधारित प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये हजारो उपग्रह आणि अंतराळातील शस्त्रे एकमेकांशी जोडले जातील. अमेरिकेच्या या संरक्षण कवचामुळे रशिया आणि चीनच्या अण्वस्त्रांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. त्यामुळे या दोन्ही देशांनी या योजनेवर आक्षेप घेऊन अमेरिका आंतरराष्ट्रीय समतोल बिघडवत असल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेचे कवच भेदण्यासाठी रशिया, चीन अद्ययावत अण्वस्त्रे विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या घडामोडींमुळे अंतराळाचे युद्धभूमीत रूपांतर होण्याचा धोका आहे.
रशियाने नुकताच भारताला एस-५०० व्यवस्था खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे; परंतु ‘मिशन शक्ती’ उपक्रमाच्या माध्यमातून भारताचा सध्याचा भर स्वदेशी बीएमडी प्रणालीवर अधिक आहे, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही महासत्तेवर विसंबून राहावे लागणार नाही. गोल्डन डोमवरून अमेरिकेत देखील मोठे वादविवाद सुरू आहेत. या अंतराळ संरक्षण प्रणालीचा एकूण खर्च १ ट्रिलियन डॉलर्स पार करू शकतो. ट्रम्प विरोधक देशातील आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांचा निधी लष्करी प्रकल्पांकडे वळवला जात असल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनावर करत आहेत, तर आपला बचाव करताना चीन आणि रशियाकडून अंतराळात वाढणाऱ्या लष्करी हालचालींना प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे, असे ट्रम्प म्हणत आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, शत्रू राष्ट्राने एकाच वेळी शेकडो क्षेपणास्त्रे आणि बनावट टार्गेट्स डागले, तर ही प्रणाली अपयशी ठरू शकते.
भारताने ‘अंतराळाचे अस्रीकरण’ करण्याला विरोध केला आहे. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे की, अंतराळाचा वापर केवळ शांततापूर्ण आणि वैज्ञानिक कारणांसाठीच व्हावा. अंतराळाचे पूर्ण नि:शस्त्रीकरण होणे गरजेचे आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात मजबूत ‘धोरणात्मक भागीदारी’ आहे. अमेरिका या प्रणालीसाठी वापरत असलेले अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भविष्यात भारतालाही मिळू शकते; परंतु अमेरिकेला आव्हान देण्यासाठी चीन आपल्या अण्वस्त्रांची आणि क्षेपणास्त्रांची संख्या वेगाने वाढवत आहे. चीनने शस्त्रसाठा वाढवला, तर तो भारताच्या सुरक्षेसाठी थेट धोका ठरेल. परिणामी, भारतालाही आपल्या संरक्षणावर अधिक खर्च करावा लागेल.
