संजय निकम, पायाभूत सुविधांचे अभ्यासक
वेगाने होणारे शहरीकरण आता आर्थिक विकासाची अनिवार्यता ठरत आहे. रोजगार, उद्योग आणि नवोन्मेषाची केंद्रे बनलेली शहरे सुनियोजित न झाल्यास विकासाच्या संधी संकटात बदलू शकतात.
आर्थिक विकासासाठी वेगाने शहरीकरण होत आहे. शहरीकरणामुळे महानगराची व्याप्ती वाढत असून ती वास्तविकपणे विकासाची गरज ठरत आहे. वाढत्या विस्तारामुळे लगतची उपनगरे, खेडीदेखील शहरात सामील होत असून येत्या दहा वर्षांत त्याचा आकार आणखी मोठा होताना दिसेल. यासाठी सध्याची पायाभूत सुविधा खूपच अपुरी आहे. अशावेळी दूरगामी द़ृष्टिकोन ठेवून धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील. म्हणून शहराने नियोजनबद्ध विकासाची कास धरली, तरच देशाच्या प्रगतीचे फळे सर्वांना चाखता येतील.
आजघडीला देश विकासाच्या मार्गावर घोडदौड करत आहे. त्यात शहरीकरण हा पर्याय राहिला नसून ती अनिवार्यता ठरली आहे. अर्थात, राजकीय आणि सामाजिक चर्चेत खरा भारत हा खेड्यात आढळतो, असे वारंवार म्हटले जात असले, तरी आर्थिक आणि सामाजिक वास्तवाचे आकलन केल्यास भारताचे भविष्य आता शहरातच घडत असल्याचे दिसून येते. शहरे आता रोजगार, उद्योग, नवोन्मेष आणि ग्राहकांचे केंद्र ठरत आहे. देशाचा आर्थिक विकास, रोजगारांच्या नवीन संधी आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा निर्माण करणारे वातावरण आता शहरातच पाहावयास मिळवत आहे.
एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारताच्या जीडीपीचा 70 टक्के भाग आणि 70 टक्के नवीन रोजगार हा देशातील मोठ्या शंभर शहरांतूनच पाहावयास मिळेल. 2030 पर्यंत देशातील 60 ते 65 कोटी नागरिक शहरी लोकसंख्येत सामील झालेले दिसतील. गेल्या चार दशकांपासून शहरातील लोकसंख्येत वाढ झाली आणि त्यापेक्षा अधिक वाढ आगामी काळात पाहावयास मिळणार आहे. 2030 पर्यंत मुंबई, दिल्लीसारख्या महानगराची अर्थव्यवस्था 25 हजार कोटी रुपयांच्या समकक्ष असेल अणि ती अनेक देशांच्या एकूण वार्षिक जीडीपीपेक्षा अधिक आहे. याप्रमाणे 2030 पर्यंत मुंबई, दिल्ली आणि कोलकाता महानगरातील एकूण लोकसंख्या ऑस्ट्रेलियाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा अधिक होईल.
शहरातील लोकसंख्या वाढण्यामागे ग्रामीण भागातील स्थलांतर हे एकमेव कारण नाही. शहरातील लोकसंख्येत वाढीचा 80 टक्के भाग हा शहरात अगोदरपासूनच वास्तव्य करत असून ही वाढ लगतची लहान गावे, उपनगरे किंवा निमशहरी भागांना शहरात जोडल्याने झाली आहे. केवळ वीस टक्के भाग ग्रामीण क्षेत्रातून झालेल्या स्थलांतरांनी व्यापलेला आहे. शहरी भागातील नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या तुलनेत अधिक मानले जाते. वाढत्या उत्पन्नाबरोबरच ही लोकंसख्या स्वत:साठी घर, आरोग्य, शिक्षण, परिवहन आणि अन्य सुविधांची मागणी करते आणि त्यामुळे भारताला शहरांची, महानगरांची देखभाल करण्यासाठी आणि विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल.
2030 पर्यंत भारताचे शहरीकरण योग्य दिशेने नेण्यासाठी सुमारे 55 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवली गुंतवणुकीची गरज आहे. हा आकडा सद्यस्थितीत शहरांच्या विकासावर होणार्या खर्चाच्या तुलनेत आठपट अधिक आहे. आजच्या काळात भारतातील बहुतांश महानगर हे पायाभुत सुविधांच्या आघाडीवर जागतिक सरासरीच्या तुलनेत मागेच आहेत; पण 2030 पर्यंत अशीच स्थिती राहिली, तर राहण्याची स्थिती, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचर्याचा निपटारा, सार्वजनिक वाहतूक यासारख्या गोष्टींत भारतातील शहरांची स्थिती आजच्या तुलनेत अधिक बकाल होईल आणि त्याचे प्रमाण दोन ते चार पटीने अधिक वाढलेले असेल. आर्थिक विकासासाठी वेगाने शहरीकरण करणे गरजेचे होत आहे. अर्थात, यासाठी दूरगामी आणि धाडसी निर्णयच मोलाचे ठरतील.
