डॉ. दिलीप उरकुडे
अणुशक्ती ही एका बाजूला जीवन वाचवणारी विज्ञानाची देणगी असली, तरी दुसर्या बाजूला ती जागतिक तणाव आणि विनाशाची भीतीही निर्माण करते. अमेरिका-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अणुशक्तीच्या वापराभोवतीचं हे नाजूक संतुलन अधिकच तीव्र होताना दिसत आहे.
एकीकडे रुग्णालयात डॉक्टर रेडिओथेरपी सुचवतात. अणुऊर्जेवर आधारलेली उपचारपद्धती. काही मिनिटांत अद़ृश्य किरणे शरीरातील कर्करोगी पेशींना लक्ष्य करतात. विज्ञान इथे जीवन वाचवतं. अणुशक्तीचं हे रूप आहे संयमी, नियंत्रित आणि उपचार करणारे. याच वेळी हजारो किलोमीटर दूर मध्यपूर्वेच्या वाळवंटी प्रदेशात जमिनीखालील बंकरसारख्या केंद्रांमध्ये युरेनियम समृद्ध केलं जातं. इथे प्रश्न आहे संभाव्य शस्त्रनिर्मितीचा. या प्रक्रियेभोवती उभा राहिलेला तणाव जगाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनतो.
अमेरिका आणि इराण संघर्ष पारंपरिक युद्धासारखा सरळ नाही. तो ‘छायेतलं युद्ध’ आहे. उघड लढाया, मर्यादित हल्ले, आर्थिक निर्बंध, सायबर कारवाया आणि गुप्त ऑपरेशन्स या सगळ्यांच्या माध्यमातून तो पुढे सरकतो. गेल्या काही वर्षांत या तणावाने अधूनमधून उघड संघर्षाचं रूप घेतलं. काही अणू केंद्रांवर हल्ले झाले, प्रत्युत्तर दिलं गेलं; पण तरीही एक गोष्ट स्पष्ट झाली इराणची अणू क्षमता पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही आणि तिची नेमकी व्याप्ती किती आहे, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.
या संघर्षाचं मूळ समजून घ्यायचं असेल, तर युरेनियमच्या विज्ञानाकडे पाहावं लागतं. युरेनियम हा नैसर्गिक धातू असला, तरी त्यातील यू-235 हा घटक अणू साखळी प्रतिक्रिया निर्माण करण्यास सक्षम असतो. नैसर्गिक अवस्थेत त्याचं प्रमाण अत्यल्प म्हणजे सुमारे 0.7 टक्के असतं. त्यामुळे त्याला ‘समृद्ध’ करण्याची प्रक्रिया आवश्यक असते. 3 ते 5 टक्के समृद्ध युरेनियम वीजनिर्मितीसाठी वापरलं जातं. 20 टक्क्यांपर्यंत ते संशोधन आणि वैद्यकीय उपयोगासाठी उपयुक्त ठरतं; पण 60 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलं की, ते अत्यंत संवेदनशील मानलं जातं आणि 90 टक्क्यांच्या जवळ गेलं की, त्याचा वापर अण्वस्त्रांसाठी होऊ शकतो. आजची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे, इराणने युरेनियम 60 टक्क्यांपर्यंत समृद्ध केल्याचे आंतरराष्ट्रीय अहवाल सूचित करतात. ही पातळी पारंपरिक नागरी वापरासाठी आवश्यक मर्यादेपेक्षा जास्त मानली जाते. त्यामुळेच तिच्या उद्देशांबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. अमेरिकेला संशय आहे की, हा कार्यक्रम भविष्यात शस्त्रनिर्मितीकडे वळू शकतो. इराण मात्र आपली भूमिका ठामपणे मांडतो, त्यांचा अणु कार्यक्रम शांततापूर्ण आहे आणि ऊर्जा, संशोधन व वैद्यकीय गरजांसाठीच आहे.
या वादावर लक्ष ठेवण्याचं काम इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सी (आयएईए) ही संस्था करते. तपासण्या आणि अहवालांच्या माध्यमातून ती माहिती देत राहते. तिच्या निष्कर्षांनुसार, इराणकडे उच्च पातळीवर समृद्ध केलेलं युरेनियम आहे; मात्र अणुबॉम्ब तयार केल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, तरीही काही ठिकाणी तपासणीवर निर्बंध असल्यामुळे पूर्ण पारदर्शकता नसल्याची नोंद आहे आणि त्यामुळे सर्व शंका पूर्णपणे दूर झालेल्या नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, इराण सध्या ‘न्यूक्लिअर हेजिंग’ या धोरणाच्या जवळ आहे. याचा अर्थ अणुबॉम्ब तयार केलेला नाही; पण त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक क्षमता जवळपास पूर्ण आहे. गरज पडल्यास कमी वेळात पुढचा टप्पा गाठता येऊ शकतो. ही स्थितीच सर्वाधिक संवेदनशील ठरते. कारण, ती प्रत्यक्ष शस्त्रनिर्मितीपेक्षा अधिक राजनैतिक दबाव निर्माण करते. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव याच मुद्द्याभोवती फिरतो. अमेरिकेची भूमिका अशी आहे की, उच्च स्तरावरील युरेनियम समृद्धी थांबवली गेली पाहिजे. इराण मात्र याला आपला सार्वभौम अधिकार मानतो. या संघर्षाचे परिणाम केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित नाहीत. मध्यपूर्वेतील इतर देश आणि जगातील प्रमुख शक्ती या परिस्थितीकडे बारकाईने पाहत आहेत. एका देशाने अण्वस्त्रांच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकलं, तर इतर देशही त्याच मार्गावर जाण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे प्रादेशिक शस्त्रस्पर्धेची शक्यता निर्माण होते.
युद्ध आज फक्त रणांगणावर होत नाही. ते अर्थव्यवस्थेत, तंत्रज्ञानात आणि व्यापारातही चालतं. निर्बंधांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते, सायबर हल्ल्यांमुळे महत्त्वाच्या यंत्रणा विस्कळीत होतात आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवून दबाव निर्माण केला जातो. मध्यपूर्वेतील महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवर नियंत्रण ठेवणंही या संघर्षाचा भाग बनलेलं आहे. हिरोशिमा आणि नागासाकी येथील अणुस्फोटांनी अणुशक्तीची विध्वंसक क्षमता जगासमोर आणली. काही क्षणांत शहरं उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर दीर्घकाळ विकिरणाचे परिणाम जाणवत राहिले. कर्करोग, जन्मदोष आणि मानसिक आघात. तत्काळ आणि नंतरच्या परिणामांमुळे लाखो लोक प्रभावित झाले आणि मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाली. अणुस्फोटाचा परिणाम केवळ त्या क्षणापुरता मर्यादित नसतो. रेडिओअॅक्टिव्ह कण हवेत पसरतात, पाण्यात मिसळतात आणि अन्नसाखळीत प्रवेश करतात. शेती, पाणी आणि मानवी आरोग्य यावर दीर्घकालीन परिणाम होतात. काही भाग वर्षानुवर्षे राहण्यायोग्य राहत नाहीत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय करारांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी (एनपीटी) हा करार अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला. तसेच जॉईंट कॉम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन (जेसीपीओए) हा करार इराणच्या अणू कार्यक्रमावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. काही काळासाठी या करारांमुळे तणाव कमी झाला; पण ते टिकले नाहीत. परिणामी, आजची परिस्थिती पुन्हा अनिश्चित बनली आहे. फ्रान्ससारखा देश आपल्या ऊर्जा गरजांचा मोठा भाग अणुऊर्जेतून पूर्ण करतो. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होतं आणि ऊर्जा पुरवठा स्थिर राहतो. वैद्यकीय क्षेत्रात, रेडिओआइसोटोप्स कर्करोग उपचारांसाठी आणि निदानासाठी उपयोगी ठरतात. औद्योगिक आणि वैज्ञानिक संशोधनातही अणू तंत्रज्ञानाचा मोठा वाटा आहे. म्हणूनच प्रश्न अणुशक्तीचा नाही, तर तिच्या वापराचा आहे. ती कोणाच्या हातात आहे, कोणत्या उद्देशाने वापरली जाते आणि तिच्यावर किती नियंत्रण आहे, हेच निर्णायक ठरतं. या सगळ्या मोठ्या राजकीय आणि तांत्रिक चर्चेत सामान्य माणसाचं स्थान कुठे आहे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे.
आज जग एका नाजूक संतुलनावर उभं आहे. एका बाजूला विज्ञानाची प्रगती, ऊर्जा आणि उपचार. दुसर्या बाजूला अविश्वास, राजकीय स्पर्धा आणि संभाव्य विनाश. अणुशक्ती ही मानवाच्या बुद्धीची पराकाष्ठा आहे; पण तिचं भविष्य मानवाच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. ती जीवन देऊ शकते आणि तीच जीवन हिरावूनही घेऊ शकते. जगासमोर आज निवड स्पष्ट आहे. संतुलन, सहकार्य आणि नियंत्रणाचा मार्ग की संशय, स्पर्धा आणि संघर्षाचा!
