युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस अर्थात यूपीआय ही भारतातील सर्वाधिक यशस्वी आर्थिक पायाभूत सुविधांपैकी एक. जुलै महिन्यामध्ये यूपीआयवर २,३६६ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले, तर ऑगस्टमध्ये व्यवहारसंख्या २,४५१ कोटींवर गेली. यूपीआयचा वापर किती झपाट्याने वाढत आहे, हे यावरून दिसते. ब्रिक्स परिषदेत भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा जो डंका वाजवला त्यामध्ये यूपीआय केंद्रस्थानी होते. भारतात यूपीआयचे सर्वव्यापी लोकशाहीकरण होण्याची दोन मुख्य कारणे. एक म्हणजे, व्यवहारसुलभता आणि दुसरे, शुल्करहित रचना. यातील दुसरा घटक अधिक महत्त्वाचा. ऑनलाईन बँकिंगच्या सुरुवातीच्या काळात आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे पैसे ट्रान्स्फर करण्यासाठी शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे अनेक जण ही सुविधा वापरत नसत. याचा परिणाम आर्थिक व्यवहारांच्या डिजिटलायजेशनची प्रक्रिया संथ गतीने होण्यात झाला.
पेटीएमने २०१४ मध्ये परवानाधारक वॉलेट बाजारात आणले तेव्हा व्यापाऱ्यांसाठी प्रतिव्यवहार प्रक्रिया शुल्क आकारले जात होते. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ते रद्द केले. कारण असे शुल्क छोट्या व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यापासून परावृत्त करत होते. त्यानंतर नोटबंदी झाली आणि डिजिटल पेमेंटचा विस्फोट झाला. आज एक दशकानंतर पुन्हा व्यापारी व्यवहारांवर शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या मनात काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. १५ ऑक्टोबरपासून होणाऱ्या बदलानुसार व्यक्तीकडून व्यक्तीकडे होणारे सर्व यूपीआय व्यवहार मोफत असतील. मित्राला, कुटुंबीयांना रक्कम देणे किंवा स्वतःच्या खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करणे यावर शुल्क नसेल. ग्राहकांकडून यूपीआय ॲपला प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा छुपे शुल्क घेण्याचीही परवानगी नाही. व्यापाऱ्यांना केलेले २,००० पर्यंतचे व्यवहारही शुल्कमुक्त राहतील. बदल मुख्यतः २,००० पेक्षा अधिक रकमेच्या नियमित व्यापारी व्यवहारांत आहे. त्यावर ०.४ टक्के एमडीआर आकारला जाईल. त्यानुसार ३,०००च्या व्यवहारावर १२ रुपये, तर ५०,०००च्या व्यवहारावर २०० इतका एमडीआर होईल. ७५,००० आणि त्यापुढील व्यवहारासाठी मात्र कमाल मर्यादा ३०० ठेवली आहे. हा पैसा सरकारचा कर नाही. बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि यूपीआय ॲपसह पेमेंट व्यवस्थेतील घटकांमध्ये तो विभागला जाणार आहे. एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेट. ही संकल्पना भारतात कार्ड पेमेंटच्या काळापासून अस्तित्वात आहे.
यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर आकारला जाणार असला तरी सुमारे ९६ टक्के व्यवहार यामुळे प्रभावित होणार नाहीत, असे सरकार म्हणते. कोणतेही कार्ड मशिन न घेता छापील क्यूआर कोडच्या साहाय्याने अत्यंत छोट्या व्यवसायाला डिजिटल पेमेंट स्वीकारता आले, हे यूपीआयचे खरे सामर्थ्य आहे. त्याच घटकावर खर्चाचा पहिला भार पडला असता, तर गेल्या दशकातील आर्थिक समावेशनाची दिशा उलटी फिरण्याचा धोका निर्माण झाला असता. नव्या एमडीआरमध्ये आणखी एक शहाणपणाचा भाग म्हणजे सर्व उद्योगांना ०.४ टक्क्यांचा एकच दर लावलेला नाही. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या अत्यावश्यक किंवा कमी नफ्याच्या क्षेत्रांत दोन हजारांपेक्षा अधिक रुपयांच्या व्यवहारासाठी सरसकट ५ रुपये एमडीआर असेल. वीज, पाणी, पाईपद्वारे मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या देयकांसाठीही सवलतीची रचना लागू असेल. त्यामुळे दहा हजारांचा विमा हप्ता किंवा मोठ्या रकमेचे इंधन बिल भरताना सामान्य ०.४ टक्के दराचा भार व्यापाऱ्यावर पडणार नाही. भांडवली बाजारासाठी वेगळी रचना आहे. म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, शेअर दलाल आणि संबंधित गुंतवणूक व्यवहारांसाठी एमडीआर ०.०२ टक्के असून, कमाल मर्यादा ३०० रुपये आहे. १ लाखाच्या पात्र व्यवहारावर या दराने २० रुपये एमडीआर होतो. किरकोळ गुंतवणूकदारांचा औपचारिक वित्तीय बाजारातील सहभाग कमी होऊ नये, हा कमी दरामागील हेतू असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. एमडीआरबाबत सरकारी युक्तिवाद असा की, इतक्या मोठ्या व्यवस्थेचा खर्च शून्य असू शकत नाही. यूपीआयच्या प्रत्येक व्यवहारामागे बँकांची संगणकीय यंत्रणा, सर्व्हर, डेटा सेंटर, सायबर सुरक्षा, फसवणूक शोधणाऱ्या प्रणाली, व्यवहारांची अंतिम पूर्तता, तक्रार निवारण आणि सातत्याने वाढवावी लागणारी क्षमता आहे.
ग्राहकाला क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर काही सेकंदांत ‘पेमेंट सक्सेसफुल’ चा संदेश येताे. त्या काही सेकंदांत पडद्याआड देशव्यापी आर्थिक पायाभूत व्यवस्था कार्यरत असते. आतापर्यंत प्रोत्साहन योजनांद्वारे या खर्चाचा काही भाग सरकारने उचलला. २०२४-२५ च्या योजनेत छोट्या व्यापाऱ्यांच्या २,००० पर्यंतच्या पात्र यूपीआय व्यवहारांसाठी ०.१५ टक्के प्रोत्साहन होते. म्हणजे यूपीआय मोफत नव्हतेच; त्यासाठीच्या यंत्रणेचा खर्च अप्रत्यक्षपणे जनतेच्या पैशांतूनच होत होता. आताही सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एमडीआर ग्राहकाकडून घेतला जाणार नाही आणि व्यापाऱ्यानेही तो ग्राहकावर ढकलू नये. त्यासाठी बँकांना सूचना दिल्या आहेत. कागदावर ही बाजू स्पष्ट असली, तरी व्यापाऱ्याच्या प्रत्येक व्यवहाराचा खर्च वाढला तर तो दीर्घकाळ त्याची भरपाई स्वतःच्या नफ्यातूनच करत राहील, असे मानणे अतिभाबडेपणाचे ठरेल. व्यवसायातील अनेक खर्च अखेरीस वस्तू किंवा सेवांच्या एकूण किंमत रचनेत मिसळतातच. त्यामुळे ग्राहकाच्या पावतीवर ‘यूपीआय शुल्क’ म्हणून १० रुपये दिसणार नसले तरी व्यापाऱ्याच्या व्यवहार खर्चात वाढ झाल्यास त्याचा किमतींवर परिणाम होणे अटळ आहे. याची दुसरी बाजूही महत्त्वाची आहे.
उत्पन्नाचे साधनच नसेल, तर बँका आणि पेमेंट कंपन्यांकडून वाढत्या व्यवहारांसाठी अमर्याद गुंतवणुकीची अपेक्षा करता येणार नाही. सर्व्हर क्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंधावर खर्च वाढेल; पण पारदर्शकतेसाठी आणि नागरिकांच्या मनातील शंकांचे निरसन होण्यासाठी हा खर्च प्रत्यक्षात किती होतो, सरकारची मदत किती आहे, भविष्यात किती गुंतवणूक आवश्यक आहे, शुल्काशिवाय कोणते पर्याय आहेत, याची माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे. अन्यथा, यूपीआय व्यवहार टाळण्याकडे कल वाढेल. व्यापाऱ्याने मूळ किमतीत किरकोळ वाढ केली तर त्याचा मागोवा कोण आणि कसा घेणार? दुसरा प्रश्न दोन हजारांच्या मर्यादेचा आहे. १,९९९चा व्यवहार पूर्णपणे मोफत आणि २,००१ पासून पात्र व्यापाऱ्याला एमडीआर, ही सीमारेषा व्यवहाराच्या स्वरूपात कृत्रिम बदल घडवू शकते. बिलांचे विभाजन करून दोन किंवा अधिक व्यवहार केल्यास प्रोत्साहन मिळणार का? याचेही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहार नव्या एमडीआरच्या बाहेर राहणार असले तरी उरलेल्या व्यवहारांचे मूल्य किती आहे आणि त्यातून वर्षाला किती एमडीआर गोळा होईल, याचा अंदाजही उपलब्ध असायला हवा. नव्या एमडीआरमधून मिळणाऱ्या पैशाच्या बदल्यात पेमेंट उद्योगाकडून नेमके काय मिळणार, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. आधी मोफत सेवा द्या, लोकांना त्याची सवय लावा आणि अवलंबित्व वाढल्यानंतर सेवा सशुल्क करा, ही रणनीती कॉर्पोरेट खासगी उद्योगांकडून नेहमीच वापरली जाते. शासनाकडून अशी रणनीती अवलंबली जाऊ लागल्यास जनतेकडून तिचे समर्थन कसे करता येईल?
