अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केलेल्या भाषणाचा संपादित अंश...
सन्माननीय सदस्य, आज मी आपल्यासमोर अर्थसंकल्प 2026-27 सादर करत आहे. मी सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत असून, हा स्वतःमध्येच एक नवीन विक्रम आहे. या वर्षीचा अर्थसंकल्प तीन मुख्य कर्तव्यांच्या तत्त्वावर आधारित आहे. पहिले कर्तव्य म्हणजे आर्थिक वाढ वेगाने होणे आणि दीर्घकाळ टिकणे. दुसरे कर्तव्य म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या क्षमतेचा विकास करणे. तिसरे कर्तव्य म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’, ज्यामध्ये सर्व कुटुंब, सर्व क्षेत्रे आणि सर्व वर्गांना संसाधने, सुविधा आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा उद्देश आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, विकासाच्या गतीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि रोजगारावर सतत लक्ष दिले जाईल. त्याचसोबत सामाजिक समावेशन आणि संधींची समानता देखील प्राधान्याने पुढे आणली जाईल. यासाठी विदेशी कंपन्यांसाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा उपाय म्हणून 2047 पर्यंत टॅक्स हॉलिडे दिला जाणार आहे. भारतात डेटा सेंटर वापरून जागतिक ग््रााहकांना क्लाऊड सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना ही सुविधा मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान क्षमता वाढेल.सरकारने पायाभूत सुविधांवर 12.2 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात रस्ता, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक्स, जलमार्ग आणि शहरी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. सात हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर, नवीन फेट कॉरिडॉर आणि 20 राष्ट्रीय जलमार्गांची योजना यामध्ये समाविष्ट आहे. सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 मधून भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने प्रगती करत आहे.
युवांच्या भविष्यासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष आहे. ॲनीमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) या क्षेत्राला रोजगाराचा मोठा स्रोत मानण्यात आला आहे. 2030 पर्यंत या क्षेत्रात 20 लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी मुंबईतील इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन केल्या जातील. तसेच, पूर्व भारतात एक नवीन राष्ट्रीय डिझाईन इन्स्टिट्यूट स्थापन करण्याचे प्रस्ताव आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात बालिका वसतिगृह स्थापन केले जाईल, ज्यामुळे मुलींना उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळतील. उच्च शिक्षण आणि विज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण औद्योगिक व लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ 5 युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप तयार करण्याची योजना आहे. यात विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, कौशल्य केंद्रे आणि निवास सुविधा यांचा समावेश असेल. खगोल भौतिकी आणि खगोल विज्ञानाला चालना देण्यासाठी चार टेलिस्कोप सुविधा उभारल्या जातील.
पर्यटन क्षेत्राला रोजगार, परदेशी नाणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी आधार मानून अनेक नवे उपक्रम बजेटमध्ये ठेवले आहेत. विद्यमान हॉटेल व्यवस्थापन व केटरिंग तंत्रज्ञान परिषद उन्नत करून नॅशनल हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूट स्थापन केली जाईल. त्यासोबतच 20 प्रमुख पर्यटनस्थळांवर 10,000 गाईडसाठी 12 आठवड्यांचा मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु केला जाईल. देशातील सर्व सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळांचे डिजिटल दस्तावेजीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग््रािड तयार केला जाईल, ज्यामुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.आरोग्य क्षेत्रात बायोफार्मा शक्ति योजना जाहीर करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपये खर्चून भारताला वैश्विक बायोफार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सचे उत्पादन, तीन नवीन एनआयपीईएआर इन्स्टिट्यूट, सात विद्यमान संस्थांचे उन्नयन आणि 1000 पेक्षा जास्त मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साईटस् यांचा समावेश असेल.
पर्यावरणपूरक कार्गो वाहतूक वाढविण्यासाठी दानकुनी ते सुरत नवीन डेडिकेटेड फेट कॉरिडोर तयार केला जाईल. पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग सुरू केले जातील. विकसित भारतासाठी बँकिंग सुधारणांमध्ये एनबीएफसी क्षेत्रासाठी स्पष्ट रोडमॅप, सार्वजनिक एनबीएफसीचे पुनर्गठन, तसेच शहरी व ग््राामीण बँकिंग सुविधांचा समावेश आहे.बजेटमध्ये बॉन्ड मार्केट सुधारणा, कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्सवर डेरिव्हेटिव्स व टोटल रिटर्न स्वॅप, तसेच म्युनिसिपल बॉन्डवरील प्रोत्साहने समाविष्ट आहेत. मेडिकल टूरिझम आणि आयुष क्षेत्राला जागतिक पातळीवर चालना देण्यासाठी, पाच क्षेत्रीय मेडिकल हब, तीन नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, तसेच आयुष फार्मसी व ड्रग टेस्टिंग लॅब उन्नत केली जाणार आहेत.
कृषी क्षेत्रात मत्स्य पालन, पशुपालन आणि उच्च मूल्य कृषी यावर विशेष लक्ष दिले आहे. 500 जलाशय, अमृत सरोवर, तसेच फिशरी व्हॅल्यू चेन मजबूत करण्यात येईल. स्टार्टअप्स, महिला समूह व एफपीओ यांना बाजाराशी जोडले जाईल. नारळ, चंदन, कोको, काजू, बदाम व अक्रोडसारख्या उच्च मूल्य पिकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. राजकोषीय अनुशासनात 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसींना मान्यता, व्हर्टिकल डिव्होल्यूशन 41 टक्के, राजकोषीय तूट 4.3 टक्के आणि एकूण खर्च 53.5 लाख कोटी राहण्याचे अंदाज वर्तवले गेले आहेत. करदात्यांसाठी ईज ऑफ लिव्हिंग सुधारणा, टीसीएस कमी करणे, फॉर्म 15जी/15एच स्वीकारणे आणि विदेशी संपत्ती प्रकटीकरण योजना या उपाययोजना बजेटमध्ये समाविष्ट आहेत.
संरक्षण क्षेत्रासाठी एकूण 7.84 लाख कोटींची तरतूद केली असून त्यातील 2.31 लाख कोटी कॅपिटल एक्सपेंडिचर आणि 5.54 लाख कोटी महसुली खर्च असणार आहे. एमआरओ उद्योगावर जीएसटी 18 टक्के ते 5 टक्के कमी करून स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्माण होतील आणि संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत साध्य होईल. सभागृहातील सदस्यांनो, हा अर्थसंकल्प विकास, नवोपक्रम, रोजगार, आत्मनिर्भरता आणि सामाजिक समावेशन या सर्व अंगांना संतुलित पद्धतीने हाताळतो. देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी संधी निर्माण करण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे. धन्यवाद!
