भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असावा, अशी अपेक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या ४४ व्या कलमामध्ये स्पष्टपणे व्यक्त केली होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तब्बल पाऊण शतकाने या घटनात्मक संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याच्या हालचाली वेग घेताना दिसत आहेत. उत्तराखंड, आसाम आणि गुजरातच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनेही आता या कायद्याच्या दिशेने अधिकृत पाऊल टाकले आहे. समान नागरी कायद्याचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्या. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची घोषणा केली. सहा महिन्यांत समितीने अहवाल द्यावा आणि हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा मंजूर करावा, असा सरकारचा मानस आहे. उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने गेल्या वर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी समान नागरी कायदा मंजूर करत इतिहास घडवला. असे करणारे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ते पहिले राज्य ठरले. मोदी सरकार, भाजपसाठी हा सोनेरी क्षण होता. कारण दोन दशकांहून अधिक काळ भाजपच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या कायद्याचा उल्लेख असायचा.
२०१४ पूर्वीचा काळ काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या सरकारांचा असल्याने समान नागरी कायद्याबाबत ठोस पावले पडली नाहीत. भारतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, पारसी, बौद्ध आणि शीख अशा विविध धर्मीय व विविध जाती-पोटजातींचे लोक शतकानुशतके एकत्र राहतात. सध्या भारतात फौजदारी कायदे सर्व नागरिकांसाठी समान आहेत. मात्र विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, संपत्ती वाटप आणि दत्तक विधान या वैयक्तिक बाबींसाठी प्रत्येक धर्माचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदे आहेत. या वैयक्तिक कायद्यांना रद्द करून देशातील अथवा राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकच समान कायदा लागू करणे, हा समान नागरी कायद्याचा उद्देश आहे. यामुळे नागरिकाची ओळख कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा धर्मापुरती मर्यादित न राहता कायद्याच्या नजरेत तो केवळ आणि केवळ भारतीय नागरिक म्हणून ओळखला जाईल. विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, दत्तक विधान आणि मालमत्तेची विभागणी यांसारख्या बाबींमध्ये सर्वधर्मीय नागरिक या कायद्यामुळे एकाच कायद्याच्या छत्राखाली येतील. विशेषतः महिलांच्या अधिकारांबाबत वेगवेगळ्या धर्मांतील तरतुदींमध्ये विसंगती दिसतात.
या दृष्टीने पाहिल्यास सर्व नागरिकांना कौटुंबिक पातळीवर समान हक्क देणारा कायदा असणे ही काळाची गरज आहे. या कायद्याचे सर्वात मोठे स्वागत हे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने व्हायला हवे. वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्यांमुळे अनेकदा महिलांवर अन्याय होतो. बहुपत्नीत्व, बालविवाह, घटस्फोटाचे जाचक नियम आणि मालमत्तेतील दुजाभाव यांमुळे विविध समाजांतील महिलांना वर्षानुवर्षे कायदेशीर संघर्षाला तोंड द्यावे लागले आहे. समान नागरी कायद्यामुळे लग्नाचे किमान वय, विवाह नोंदणीची सक्ती, घटस्फोटाचे समान नियम आणि पोटगीचे अधिकार यांमध्ये समानता येईल. कौटुंबिक हिंसाचार किंवा पतीच्या निधनानंतर महिलांना मालमत्तेत मिळणारा समान वाटा हा त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे या कायद्याकडे सामाजिक सुधारणा आणि मानवी हक्कांच्या चौकटीतून पाहण्याची आवश्यकता आहे. मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन समाजच नव्हे, तर हिंदू धर्मांतर्गत विविध जाती, जमाती आणि प्रांतांमध्ये विवाहाच्या आणि वारसा हक्काच्या वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. त्यांच्यावर गदा आली, तर सामाजिक असंतोष निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच सात सदस्यीय समितीला मसुदा तयार करताना सावधगिरी बाळगावी लागेल. कायद्यात एकसमानता आणत असताना ती कोणाही जातीधर्माचे सांस्कृतिक अवकाश संकुचित करणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे, अशी भीती अल्पसंख्याक समुदायाच्या मनात निर्माण झाली अथवा तशी निर्माण करण्याचे प्रयत्न झाले, तर कायद्याचा मूळ उद्देशच भरकटून जाईल.
गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे पोर्तुगीज राजवटीपासून (१८६७ चा पोर्तुगीज सिव्हिल कोड) सर्वधर्मीयांसाठी एकच नागरी कायदा लागू आहे आणि त्याअंतर्गत तिथे सर्वधर्मीय नागरिक गुण्यागोविंदाने राहात आहेत. मग महाराष्ट्रातही हा कायदा का लागू केला जाऊ नये, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. परंतु, गोवा हे भौगोलिकदृष्ट्या आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने छोटे राज्य आहे, गोव्याची सांस्कृतिक परंपरा वेगळी आहे. गोव्याचा पॅटर्न जसाच्या तसा लागू करणे व्यवहार्य नसल्याने महाराष्ट्राला स्वतःच्या गरजा आणि सामाजिक जडणघडण लक्षात घेऊनच आपला स्वतंत्र मार्ग निश्चित करावा लागेल. मध्य प्रदेशनंतर देशात सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या (१.५ कोटी) महाराष्ट्रात राहते. नंदूरबार, धुळे, गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती (मेळघाट) आणि ठाणे-पालघर या पट्ट्यात भिल्ल, गोंड, वारली, कोरकू, माडिया यांसारख्या आदिवासी जमातीमध्ये समान नागरी कायद्याबाबत चिंतेचे वातावरण होते; पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्याच्या कक्षेतून आदिवासींना वगळले जाईल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत कायदा केलेल्या राज्यांमध्ये आदिवासींना कायद्याच्या कक्षेतून वगळले आहे. महाराष्ट्रही तीच परंपरा कायम ठेवेल. अल्पसंख्याक संघटनांच्या मते, समान नागरी कायदा हा राज्यघटनेने कलम २५ आणि २६ अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
तसेच मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) अंतर्गत येणाऱ्या विवाह (निकाह), मेहेर, बहुपत्नीत्व आणि वारसा हक्काच्या नियमांमध्ये या कायद्यामुळे थेट बदल होणार आहेत. त्यांच्या मनातील संभ्रम आणि भीती दूर करून त्यांना विश्वासात घेणे आणि कायद्याचा मसुदा सर्वसमावेशक ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कायद्याचे यश अंमलबजावणीवर अवलंबून असले तरी त्या कायद्याचा प्रभाव हा सामूहिक स्वीकारार्हतेवर अवलंबून असतो. हे लक्षात घेता समान नागरी कायदा हा सक्तीने लादण्याऐवजी व्यापक जनचर्चा, संवाद आणि सुधारणावादी दृष्टिकोनातून पुढे नेला पाहिजे. कलमे, नियम तयार करताना समिती राज्याची सामाजिक वीण तळाशी जाऊन समजून घेईल अशी अपेक्षा आहे. गावगाड्यातला महाराष्ट्र आणि शहरातल्या झगमगाटातला महाराष्ट्र वेगळा आहे. पांढरपेशा वर्गापेक्षा अधिक इथली माती कष्टकऱ्यांच्या घामाने भिजलेली आहे. त्या सर्वांत वर्षानुवर्षांचा अनुबंध आहे. समाजकंटकांकडून अनेक प्रयत्न होऊनही इथला जातीय-धार्मिक सलोखा मर्यादेपलीकडे बिघडला नाही. तो तसाच कायम ठेवत समान नागरी कायद्याची नौका पैलतीराला लावणे ही या समितीची सर्वांत मोठी जबाबदारी असणार आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच देशाला सामाजिक सुधारणांची दिशा दाखवली आहे, नव्या कायद्याच्या निमित्ताने राज्य पुन्हा नवा आदर्श घालून देईल अशी अपेक्षा करूया.
