जागतिक शांततेसाठी सुरू असणार्या प्रक्रियांना भगदाड पाडणार्या घटना खुलेआम घडत असूनही संयुक्त राष्ट्रासारखी संघटना बोटचेपी भूमिका घेत असेल, तर अशा संघटनांचे औचित्यच काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. इस्रायल-इराणसारख्या संघर्षामध्ये ‘युनो’कडून अपेक्षा असण्यात गैर काहीच नाही. दोन्ही बाजूंमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थी करणे आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पावले उचलण्यात संयुक्त राष्ट्र संघटना सार्थ भूमिका बजावू शकते.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याबाबत आणि युद्धग्रस्त सर्व पक्षांना शांततेचे आवाहन करण्याबाबत पुढाकार घेतानाच, संघर्ष थांबवण्यासाठी आवश्यक ती कारवाईही ‘युनो’ने करायला हवी. आर्थिक निर्बंध लादणे किंवा शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी समिती पाठवणे यासारख्या भूमिका पार पाडण्यासाठी ‘युनो’ हा 193 देशांचा आधार आहे; पण अलीकडील काळात संयुक्त राष्ट्राची भूमिका महाभारतातील धृतराष्ट्रासारखी झाली आहे. अमेरिकेने 13 जून रोजी केलेल्या जबरदस्त हल्ल्यामध्ये इराणमधील तीन आण्विक तळ नष्ट झाल्याचा दावा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला आहे. या हल्ल्यामुळे आखाती युद्धात अमेरिकेचा नाट्यमय प्रवेश झाला आहे. परिणामी, येणार्या काळात हे युद्ध भीषण वळणावर जाणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
इराण-इस्रायल संघर्ष असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्ध असो, या दोन्ही संघर्षांमध्ये हजारोंच्या संख्येने जीवितहानी झाली आहे. मालमत्ता आणि पर्यावरणाच्या हानीची तर मोजदाद करणेही अवघड आहे. हे कमी की काय, चीन-तैवानदरम्यान तणाव वाढत आहे. भारत-पाकिस्तानदरम्यानही जवळपास युद्धच सुरू होते की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. वर उल्लेख केलेली ही सर्व राष्ट्रे अण्वस्त्रसंपन्न आहेत. म्हणजेच या युद्धांदरम्यान एक जरी पाऊल चुकीचे पडले, तर संपूर्ण जगाच्या विनाशाचा धोका स्पष्टपणे दिसतो आहे. असे असूनही संयुक्त राष्ट्र संघटना कोणत्याही प्रकारची भूमिका घेताना दिसत नाही. युनायटेड नेशन्स ही संस्था दुसर्या महायुद्धानंतर अस्तित्वात आलेली असली, तरी तिची पार्श्वभूमी पाहिल्यास, 1919 साली स्थापन झालेल्या लीग ऑफ नेशन्सचे अपयश हे होते.
ही लीग शांतता राखण्यात अपयशी ठरली आणि दुसरे महायुद्ध झाले. त्यामुळे ‘युनो’ ही अधिक कार्यक्षम, निर्णयक्षम आणि प्रभावी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली. 1950 च्या दशकात उत्तर व दक्षिण कोरियामध्ये युद्ध सुरू झाल्यावर ‘युनो’ने अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त सैन्य पाठवले होते. 1956 मधील इजिप्त व इस्रायलमधील संघर्षातही ‘युनो’ने शांतता राखण्यासाठी पहिल्यांदा शांतता सैनिक पाठवले. नव्वदीच्या दशकात काँगो, रवांडामध्येही गृहयुद्ध, वंशविच्छेद आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन यामुळे ‘युनो’ने विशेष मोहिमा राबवत तात्पुरते सरकार, शस्त्रसंधी आणि नागरिकांचे पुनर्वसन यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती; पण गेल्या दशकभरामध्ये ‘व्हेटो’ शक्तीचा वापर, सदस्य राष्ट्रांच्या हितसंबंधांचा संघर्ष आणि लष्करी शक्तीचा अभाव, यामुळे ‘युनो’ पूर्णतः निष्क्रिय, उदासीन आणि कुचकामी बनल्याचे दिसत आहे. अशा स्थितीत जागतिक शांततेची जबाबदारी कुणाकडे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशी स्थिती कायम राहिल्यास उद्याच्या भविष्यात तिसर्या महायुद्धाचा भडका उडू शकतो.
‘युनो’ला आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील; अन्यथा तिचे औचित्यच कालबाह्य ठरण्याचा धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील जी-7 परिषदेमध्ये हाच मुद्दा प्रकर्षाने मांडला होता. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये आजही मूठभर देशांना कायम सदस्यत्व आहे. भारत हा जगातील तिसरी महाशक्ती होण्याच्या उंबरठ्यावर असूनही आपल्याला नकाराधिकारासह कायम सदस्यत्व देण्यात आलेले नाही. वास्तविक, भारत हा पूर्व आणि पश्चिम यांच्यातील दुवा आहे. ग्लोबल साऊथचा आवाज आहे. भारताने आजवर आपणहून कधीही कोणत्याही देशावर आक्रमण केलेले नाही. भारत हा जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. असे असूनही भारताला डावलण्यामागे अमेरिकेसह अन्य देशांचे सुनियोजित राजकारण आहे; पण हेच राजकारण जगाला अस्थिरतेच्या, अशांततेच्या खाईत लोटत आहे.
