मृणालिनी नानिवडेकर
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे पुन्हा संसदीय राजकारणात सक्रिय होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महाविकास आघाडीतील समीकरणे आणि सत्ताधाऱ्यांमधील उमेदवारीची चुरस यामुळे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
संसदीय राजकारणापासून कटाक्षाने दूर राहिलेले ठाकरे कुटुंबीय आता निवडणुकीच्या मतदानात उतरतात. केवळ तेवढेच नव्हे तर रिमोट कंट्रोल न राहता मानाचे राज्याचे प्रमुखपद देखील सांभाळतात. हा गेल्या काही वर्षांत झालेला बदल आहे. तो बदल अर्थातच स्वागतार्ह मानायला हवा. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकांमधून निवडून जाणे आणि लोकांचे प्रतिनिधित्व करणे हा घटनात्मक मार्ग आहे. उद्धव ठाकरे यांनी या मार्गाचा अवलंब करत महाविकास आघाडीचे नेतृत्व केले आणि काही वर्षांपूर्वी ते या प्रयोगामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही झाले. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात कोव्हिडसारखे भयावह संकट असतानाही महाराष्ट्राने काही क्षेत्रांत प्रगती केली. या प्रगतीचा आणि त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा काही संस्थांनी गौरवपूर्ण उल्लेखही केला. हा सगळा इतिहास आता पुन्हा आठवायचे कारण म्हणजे उद्धव ठाकरे विधान परिषदेचे सदस्यत्व पुन्हा स्वीकारून त्यांनी मान्य केलेल्या या संसदीय परंपरेचा भाग राहतात की नाही, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात लागून राहिली आहे.
महाविकास आघाडी गेल्या काही वर्षांमध्ये काहीशी खिळखिळी झाली असली तरी आपापसांतले मतभेद बाजूला ठेवून राज्यसभेत आणि विधान परिषदेत एकत्रितपणे एकच चेहरा समोर आणून त्याला निवडून देण्याचा मार्ग या भिडूंना मान्य आहे. राज्यसभेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक-अध्यक्ष शरद पवार यांना निवडून देताना हा मार्ग अमलात आणला गेला होता. आता विधान परिषदेची वेळ आलेली आहे आणि तेथे उद्धव ठाकरे हे उमेदवारीला संमती देतात की नाही, याविषयी कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिवसेना उबाठाचे झुंजार नेते संजय राऊत यांनी गोड बातमी मिळेल, पण ती आम्हालाच का विचारता, असा प्रश्न केला. राऊत दररोज उत्तम सरकारविरोधी आशय मांडून विरोधी विचार तेवतच नव्हे तर पेटवत ठेवतात. महायुतीचे आमदारकीचे चेहरे कोण? हा प्रश्न विचारला जाईलच, पण उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेत दिसतील काय? हा प्रश्न कमालीचा महत्त्वाचा आहे. ते परिषदेत असतील तर महाविकास आघाडीला नेतृत्व देणारा चेहरा विधिमंडळात असेल.
आदित्य, अमित या ठाकरेंच्या पुढच्या पिढीने सरळ मैदानात उतरून लोकभावना आजमावली. आता वरिष्ठ सभागृहात पोहोचलेले उद्धवजी पुन्हा तेथे येणे पसंत करतात का ते पाहायचे. ते नसतील तर निवडणूक होईल आणि मते फोडण्याचा प्रयोग रंगेल. काँग्रेसने पुढच्या राज्यसभेत आमचा उमेदवार, असे उबाठा सेनेला कळवले आहे, असे भाजपचे प्रवक्ते सांगतात. तसे असेल तर गणित कठीण होईल. काही वर्षांनी राज्यसभेसाठी निवडणूक होईल तेव्हा राऊत यांनाही निवडून येणे कठीण असेल, पण हे पुढचे प्रश्न आहेत.
सतत सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या मोसमातली महाराष्ट्रातल्या विधान परिषदेवर विधानसभेतून पाठवावयाच्या सदस्यांची निवडणूक उद्धवजी काय करणार, या निर्णयभोवती फिरते आहे. सत्ताधारी युतीकडे प्रचंड बहुमत आहे. त्यांचे सदस्य निवडून येतील हे निश्चित आहे. ती नावे कोणती एवढाच काय तो प्रश्न आहे. मुद्दा आहे तो जो एक सदस्य निवडून परिषदेवर पाठवायचा आहे त्याबद्दलचा! महाविकास आघाडीचा कोणता चेहरा समोर येईल हा. उत्तर येत्या दोन दिवसांत मिळेल. उद्धव ठाकरे संसदीय राजकारणापासून दूर जाणार नाहीत, असे सगळेच बडे नेते खासगीत म्हणताहेत.
युतीत गर्दी!
भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट हे सत्तेतील तीन पक्ष. बहुमत मोठे असल्यामुळे कोण निवडून येणार हा प्रश्न नाही तर कुणाला संधी द्यायची आणि कुणाला डावलायचे, हा सत्ताधाऱ्यांसमोरचा प्रश्न आहे. भाजपने प्रज्ञा सातव यांना सामावून घ्यायचे ठरवले आहे.
मुळात काँग्रेसने संधी दिली असताना त्यांनी राजीनामा का दिला हेच एक गौडबंगाल होते. पण, महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे सर्वाधिक ताकदवान नेते सतेज पाटील यांच्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा विषय बंद होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे.काँग्रेसकडे सर्वाधिक सदस्य आमदार शिल्लक राहणार नाहीत आणि त्यामुळे सतेज पाटील यांची ही संधी हुकेल. मात्र ही संधी शिवसेनेच्या अनिल परब यांना तरी मिळेल का, हा प्रश्न आहे. परब हे अत्यंत महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांना लाल दिव्याचे पद मिळते का, याचाही फैसला येत्या काही दिवसांत होईल. मात्र सध्या भाजप समोरचा प्रश्न केवळ पाच जागांसाठी कुणाला नाकारायचे आणि कुणाला स्वीकारायचे आहे. विधानसभा निवडणूक काळात ज्या सदस्यांनी माघार घेतली त्यांना विधान परिषदेचे गाजर दाखवले गेले आहे. त्या प्रत्येकाची मागणी आता पूर्ण होईल का? याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
पक्ष नेतृत्वासमोर उमेदवारांची समजूत घालणे हे मोठे आव्हान ठरेल. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून भाजपने विविध समाजगटांना संधी देण्याची नीती स्वीकारली आहे. यात काही गुणवान मंडळींना संधी मिळत नाही. राज्यसभेत विनय सहस्त्रबुद्धे आणि विधान परिषदेत अनिल सोले ही मंडळी अत्यंत चांगला कारभार करायची. कामकाजात भाग घ्यायची. मात्र यांना विविध समूहगटांना प्रतिनिधित्व देण्याच्या धोरणामुळे नाकारले गेले. खरे तर वरिष्ठ सभागृहांमध्ये धोरणात्मक चर्चा अपेक्षित असते. ही चर्चा करणारे चेहरे समोर आणणे हे भाजपला आता नकोसे वाटते आहे काय किंवा त्याची गरज राहिली नाही काय, हाही प्रश्न यानिमित्ताने दबक्या आवाजात चर्चेला जात आहे. मात्र भाजप योग्य त्या सर्वांना संधी देण्याचा वेळोवेळी प्रयत्न करत असते, हेदेखील तेवढेच खरे आहे.
राहता राहिला प्रश्न शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवार राष्ट्रवादीचा. शिवसेना शिंदे गटाचे दोन उमेदवार निवडून येतील. प्रहारचे बच्चू कडू पक्ष गुंडाळून शिवसेनेत सामील होतील का, हा त्यातला एक सध्याचा अनुत्तरित प्रश्न पुढच्या दोन दिवसांत महत्त्वाचा होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांच्या मतानुसार उमेदवार निवडला जाईल की अजित पवार यांचे कुटुंब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला संधी देतील ते देखील अद्याप समजायचे आहे. परिषदेचे कामकाज नव्या सदस्यांमुळे जास्त प्रभावी होईल. कायदे प्रक्रियेत वरिष्ठ सभागृह म्हणून भूमिका मांडण्यावर नवीन निवडून आलेले आमदार कसा भर देतील, हाही एक लक्ष देण्याजोगा विषय आहे. नावे निश्चित झाली की त्याबद्दल बोलणे उचित ठरेल.
