अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामध्ये मध्यस्थ बनून जागतिक पटलावर कॉलर ताठ करून फिरू पाहणाऱ्या पाकिस्तानला अलीकडेच संयुक्त अरब आमिरातीने एक मोठा दणका दिला. पाकिस्तानला दिलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज यूएईने आता परत मागितले आहे. ही रक्कम सुमारे 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच साधारण 32,500 कोटी रुपये इतकी असून यातील 450 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज 1996-97 मध्ये घेतले होते. यापूर्वी हे कर्ज रोलओव्हर करण्यास यूएई फारसे उत्सुक नव्हते; मात्र आता हे पूर्ण पैसे परत देण्याचे आदेश दिल्याने पाकिस्तानची मोठी गोची झाली आहे.
जागतिक राजकारणात मैत्री आणि व्यवहार या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, याची प्रचिती यानिमित्ताने पाकच्या धोरणकर्त्यांना आली असावी. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे यूएई आता स्वतःच्या आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य देत आहे. पाकने हे कर्ज दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलण्याची आणि व्याजाचा दर 3 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची विनंती केली होती; परंतु ती फेटाळून लावत 6.5 टक्के या जुन्या अटींवरच कर्ज कायम ठेवले आहे. युद्धामुळे आखाती देशांचे अर्थकारण कोलमडले. इराणने केलेल्या हल्ल्यांमुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती, कतार, ओमान, कुवेत या देशांचे मोठे नुकसान झाले. इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे यूएईच्या तेल आणि वायू निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला. सौदी आणि यूएईच्या तेल उत्पादनात एकत्रितपणे 6.7 दशलक्ष बॅरेल प्रतिदिन इतकी घट झाली. युद्धामुळे हवाई मार्ग बंद केल्याने ‘एमिरेटस्’सारख्या विमान कंपन्यांचे कामकाज जवळपास पूर्णपणे थांबले आहे. बिगरतेल उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेले पर्यटन क्षेत्रही या युद्धामुळे पूर्णपणे कोलमडले. पाकिस्तानकडे परतफेडीची मागणी करण्यामागे हे एक कारण असू शकते; पण ते एकमेव नाही. अलीकडील काळात पाकिस्तान सौदी अरेबियासोबत मोठ्या गुंतवणुकीचे करार करत आहे. मध्यंतरी या दोन राष्ट्रांनी केलेला सामूहिक सुरक्षितता करार बराच चर्चिला गेला; पण यामुळे यूएईला डावलले जात आहे. त्याचाही परिणाम या कर्जपरतफेडीच्या निर्णयावर झालेला आहे. कारणे काहीही असली, तरी भिकेकंगाल अवस्थेत गेलेल्या पाकिस्तानसाठी हा दुष्काळात तेरावा महिना आहे.
पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या तुटवड्याचा सामना करताना भारत, नेपाळ आणि बांगला देशसारख्या देशांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली; मात्र पाकिस्तानला या संकटातून सुटका करून घेता आलेली नाही. यावर उपाय म्हणून पाकिस्तान सरकारने मिनी लॉकडाऊन जाहीर केले. याअंतर्गत बहुतांश भागांतील बाजारपेठा, शॉपिंग मॉल्स आणि दुकाने रात्री 8 वाजल्यापासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. युद्ध लांबल्यास पाकिस्तानात अराजक उद्भवण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान सध्या चीन, सौदी अरेबिया आणि यूएई यांच्याकडून घेतलेल्या सुमारे 12 अब्ज डॉलरच्या कर्जावर अवलंबून आहे. इतर देशांनीही यूएईचा कित्ता गिरवला, तर पाकिस्तानकडे दिवाळखोरी जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. या स्थितीला जागतिक परिस्थिती जबाबदार नसून, पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांच्या गंभीर धोरणात्मक चुका, फसलेले नियोजन, लष्करी वर्चस्व आणि आर्थिक दूरदर्शीपणाचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहेत. पाकिस्तानने नेहमीच परराष्ट्र धोरणाचा वापर आर्थिक लाभासाठी, सौदेबाजी करण्यासाठी केला आहे. कधी दहशतवादाविरोधी लढाईच्या नावाखाली अमेरिकेकडून मदत घेणे, तर कधी इस्लामिक बंधुत्वाच्या नावाखाली आखाती देशांकडून अब्जावधी डॉलर्स पदरात पाडून घेणे, हेच पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाचे सूत्र राहिले आहे; मात्र बदलत्या जागतिक परिस्थितीत मित्रराष्ट्रांचाही संयम सुटत चालला आहे. वर्षानुवर्षांपासून ठामपणाने पाठीशी राहणारा एखादा मित्र देश आपले पैसे तातडीने परत मागतो, याचा अर्थ स्पष्ट असतो. तो म्हणजे, त्या मित्र देशाला तुमच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर विश्वास राहिलेला नाही. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची शोकांतिका म्हणजे तेथे कोणत्याही प्रकारची पायाभूत सुधारणा करण्याऐवजी केवळ ठिगळे लावण्याचे काम केले जाते.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानमध्ये जमा असलेली यूएईची दोन अब्ज डॉलर्सची रक्कम केवळ कागदोपत्री परकीय चलन साठा वाढवण्यासाठी होती. या पैशांचा वापर करून उत्पादन क्षमता वाढवणे किंवा निर्यातक्षम उद्योग विकसित करणे पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना कधीच जमले नाही. उलट, या जमा राशीवर 6 टक्के दराने व्याज भरून पाकिस्तानने स्वतःवरचा आर्थिक बोजा वाढवून घेतला. उत्पादकता शून्य असताना कर्जावरील व्याज भरणे सुरू राहते, तेव्हा एखादी संस्था किंवा देश दिवाळखोरीच्या दिशेने जात आहे, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाची गरज नसते. यूएईने कर्ज परत मागितल्यामुळे पाकिस्तानच्या ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’वर अभूतपूर्व दबाव निर्माण झाला आहे. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा 1.2 अब्ज डॉलर्सचा हप्ता रखडला आणि दुसरीकडे 1.3 अब्ज डॉलर्सच्या आंतरराष्ट्रीय बाँडची परतफेड करावयाची आहे. याशिवाय पाकिस्तानकडे जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यांचीदेखील मोठी थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे, भीषण आर्थिक दुष्टचक्रात पार रुतल्यानंतरही पाकिस्तानने लष्करी खर्चात कधीही कपात केली नाही किंवा शेजारील देशांशी विशेषतः भारताशी व्यापार सुधारून आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. मूलतत्त्ववाद, दहशतवाद जोपासणे आणि भारतविरोधी अजेंडा राबवणे यासाठी त्यांनी जगभरातून भीक मागून मिळवलेला पैसा खर्ची घातला. त्या कूकर्मांचे फळ म्हणजे आजची अराजक स्थिती आहे. अशा स्थितीतही तेथील सत्ताधारी वर्ग ‘डॉलर स्वॅप’ किंवा कमर्शियल बँकांकडून महागडे कर्ज घेऊन वेळ मारून नेण्याच्या धोकादायक पद्धतींचा विचार करत आहे. वास्तविक, आयएमएफ अशा पद्धतींना कडाडून विरोध करत असते, तरीही पाकिस्तानने असे पाऊल उचलणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात पडण्यासारखे आहे. पाकिस्तानचा मित्र सौदी अरेबियाही आता मोफत मदत देण्याच्या मानसिकतेत नाही. भविष्यात सौदीकडूनही अशाच प्रकारची कठोर भूमिका घेतली गेली, तर पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा शून्यावर यायला वेळ लागणार नाही.
