मध्यपूर्वेत 40 दिवसांपासून सुरू असणार्या युद्धाने दोन आठवड्यांसाठी विराम घेतल्याची अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची घोषणा संपूर्ण जगासाठी सुटकेचा निःश्वास टाकणारी ठरली आहे. ‘आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल’ या आधुनिक इतिहासातील सर्वांत प्रक्षोभक घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर तिचे महत्त्व अधिक आहे. युद्धविराम म्हणजे दोन किंवा संघर्षात असलेल्या पक्षांनी एकमेकांविरुद्धची सशस्त्र कारवाई निश्चित काळासाठी थांबवण्याचा घेतलेला निर्णय. हा युद्धाचा शेवट नसून, तो केवळ शांततेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असते. युद्धविरामाचे प्रामुख्याने दोन प्रकार असतात. एक तात्पुरता आणि दुसरा दीर्घकालीन. पहिल्या प्रकारात मानवतावादी द़ृष्टिकोनातून किंवा विशिष्ट वाटाघाटीसाठी काही तासांचा किंवा दिवसांचा अवधी दिला जातो, तर दुसर्याचा उद्देश कायमस्वरूपी शांतता करार करणे हा असतो. आखातातील युद्धविराम हा पहिल्या प्रकारातील आहे. अनपेक्षितरीत्या घडलेल्या या घडामोडीला अनेक पैलू असून ते गुंतागुंतीचे आहेत. ट्रम्प यांनी या युद्धविरामाचे वर्णन ‘लष्करी विजय’ असे करत आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे साध्य केली, असे म्हटले आहे; पण अमेरिकेला या युद्धातून खरोखरीच काय मिळाले, हे कळावयास मार्ग नाही. उलट प्रचंड मारा करूनही इवलासा वाटणारा इराण आपल्या टाचेखाली घेणे शक्य होत नाही, हे लक्षात आल्यापासून अमेरिकेकडूनच युद्धबंदीसंदर्भात पावले टाकण्यास सुरुवात झाली.
इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी रोखून धरल्यामुळे अमेरिका, इस्रायल आणि त्यांच्या मित्र देशांची स्थिती नाक दाबल्यासारखी झाली. अमेरिकेत महागाईचा भडका उडून नागरी असंतोष वाढला. आखातातील अमेरिकेचे तेल उत्पादक मित्र देशही निर्यात प्रभावित झाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडले. त्यामुळे काहीही करून या युद्धातून बाहेर पडण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न सुरू होते. इस्रायल मात्र ‘आर या पार’ची लढाई लढण्यावर ठाम होता. यावरून ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यामध्ये मतभेदही निर्माण झाले. इराण या संघर्षात निकराने लढलाच नाही, तर अमेरिका आणि त्यांचे सत्ताधीश कसे कात्रीत सापडले आहेत, हे त्याने पदोपदी जगाला दाखवून दिले. युद्धविरामासंदर्भातही अमेरिकेचा 15 कलमी प्रस्ताव झुगारून लावत इराणने आपला स्वतःचा दहा कलमी प्रस्ताव पुढे केला होता; पण अखेरीस दोन्हीचा सुवर्णमध्य काढत या संघर्षाचे सूप वाजले, हे बरेच झाले. पाकिस्तानच्या विनंतीवरून आपण दोन आठवडे बॉम्बफेक थांबवत असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले असले आणि याबाबत तेथील शासनासह लष्कराचे आभार मानले असले, तरी हा एका सुनियोजित खेळीचा भाग असावा, असे मानण्यास जागा आहे.
पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानची आर्थिक मदत रोखणार्या ट्रम्प यांनी दुसर्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच भारतावर जमेल त्या व्यासपीठावरून टीका करण्याचे आणि पाकला चुचकारण्याचे नॅरेटिव्ह पुढे नेले आहे. पहलगाम हल्ल्यानंतर झालेला संघर्ष आपणच थांबवल्याचा खोटा उल्लेख शंभराहून अधिक वेळा त्यांनी केला. भारताकडून व्यापार किंवा संरक्षण करारांमध्ये सवलती हव्या असतात, तेव्हा अमेरिका पाकला कवटाळते, हा इतिहास आहे. तो लक्षात घेता इराण युद्धामध्ये पाकला मध्यस्थीसाठी पुढे आणणे ही ट्रम्प यांची चाल आहे, असे ठामपणाने म्हणता येते. अन्यथा, इराणने पाकिस्तानवर आपला विश्वास नसून भारत आमचा मित्र देश आहे, हे जाहीरपणे सांगितले होते, तरीही ट्रम्प यांनी या युद्धविरामाचे श्रेय पाकिस्तानला दिले. भारताने अशाप्रकारच्या दलालीस आधीच नकार दिला होता. तसेच कोणाच्या कोंबड्याने सूर्य उगवतो, हे महत्त्वाचे नसल्याने भारताने या युद्धबंदीचे स्वागत केले आहे. आता प्रश्न आहे, ही तात्पुरती युद्धबंदी टिकणार का आणि पुढील शांततेचे काय? दोन आठवड्यांचा कालावधी दोन्ही देशांना युद्धाच्या उंबरठ्यावरून मागे सरकण्याची आणि चर्चा करण्याची संधी देणारा आहे.
ट्रम्प यांनी इराणच्या पायाभूत सुविधांवर विशेषतः वीज प्रकल्प आणि पुलांवर हल्ला करण्याची धमकी तूर्तास मागे घेतली आहे. त्या बदल्यात इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची बंदिस्त होऊ लागलेली चाके वेगाने धावण्यास मदत होईल. या काळात दोन्ही देशांना एका ठोस शांतता करारावर पोहोचायचे आहे; मात्र यात अनेक अडथळे आहेत. इराणने युद्धादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबरोबरच देशावरील सर्व निर्बंध त्वरित उठवावेत, गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करावी यांसह अमेरिकन सैन्य संपूर्ण क्षेत्रातून माघारी न्यावे, अशी मागणी केली आहे. ट्रम्प यांना ही मागणी पूर्ण करणे कठीण ठरणार आहे. सैन्य माघार घेतल्यास आखातातील अमेरिकेचा लष्करी प्रभावच संपुष्टात येणार आहे. दुसरीकडे, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम मर्यादित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या देखरेखीखाली राहणे हा प्रस्ताव दोन आठवड्यांपूर्वीच इराणने फेटाळून लावला होता. आता अमेरिकेने आपल्या मागण्यांची पूर्तता केल्याशिवाय इराण त्याबाबत तयार होणार नाही.
अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण आणि इस्रायलचा दबाव यामुळे इराणवरील निर्बंध हटवण्यास संमती मिळण्याची शक्यता नाही. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणार्या जहाजांना इराणच्या सशस्त्र दलांशी समन्वय साधावा लागेल, असे सांगत इराणने या सागरी मार्गावर आपला ताबा कायम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या मार्गावरून जाणार्या प्रत्येक जहाजाकडून 2 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स एवढे शुल्क आकारण्याचे इराणचे सूतोवाच आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम करणारे आहे. मग या युद्धातून नेमके काय हाशील झाले? उलट या युद्धाने व्हिएतनाम, अफगाणिस्तानपाठोपाठ आणखी एक नामुष्की महासत्तेच्या नावावर नोंदवली गेली. ट्रम्प यांच्या मागील काळातील कोलांटउड्या आणि अमेरिकेचा एकंदर इतिहास पाहता येणार्या काळात काही वादग्रस्त विधाने केली गेली किंवा करारातील मागण्यांबाबत घूमजाव केले गेले तर हा युद्धविराम कोणत्याही क्षणी मोडीत निघू शकतो. त्यामुळे या कराराची सांगता प्रत्यक्ष आणि संपूर्ण युद्धबंदीमध्ये होईल तेव्हाच खर्या अर्थाने जग निश्चिंत होईल.
