विनोद काकडे
मराठवाड्यात महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये दोन्ही शिवसेनेंना अंतर्गत गटबाजीचा फटका बसला. त्यातून शिंदेसेना सत्तेबाहेर फेकली गेली, तर ठाकरे गटालाही परभणी वगळता फारसे यश मिळाले नाही. शिवसेनेचे शहरी वर्चस्व सुटत चालले आहे.
मराठवाड्यात नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे या दोन्ही शिवसेनेंच्या वर्चस्वाला मोठा हादरा दिला आहे. आधीची फूट आणि त्यानंतर वाढलेली अंतर्गत गटबाजी यांचा थेट परिणाम या निकालांवर झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विशेष म्हणजे, शिंदेसेनेला मराठवाड्यात एकाही महानगरपालिकेत सत्तेत सहभागी होता आलेले नाही, तर ठाकरे गटाला परभणी वगळता अन्य कुठेही उल्लेखनीय यश मिळालेले नाही. परिणामी, दोन्ही शिवसेनांचे शहरी भागातील अस्तित्वच सध्या संकटात सापडले आहे.
मराठवाड्याची राजधानी छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, परभणी, लातूर आणि नांदेड या पाच महानगरपालिकांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. यातील छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका ही मुंबईनंतर शिवसेनेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जात होती. सलग तीन दशकांहून अधिक काळ येथे शिवसेनेची सत्ता होती. त्यामुळे ही महापालिका शिवसेनेचा अभेद्य बालेकिल्ला म्हणून ओळखली जात होती; मात्र फुटीनंतर येथील उद्धव ठाकरे गटातील बहुतेक लढवय्ये नेते शिंदेसेनेत गेले. त्यामुळे हा गड राखणे ठाकरे गटासाठी जवळपास अशक्य ठरले. तथापि, जे ठाकरे गटाला अशक्य होते, ते शिंदेसेनेला शक्य होते; परंतु अंतर्गत गटबाजी आणि चुकीच्या उमेदवार निवडीमुळे शिंदेसेनेनेही ही संधी हातची गमावली. संभाजीनगरच्या इतिहासात प्रथमच भाजपने 115 पैकी तब्बल 57 जागा जिंकत निर्विवाद बहुमत मिळवले.
आतापर्यंत सातत्याने ‘नंबर वन’ राहिलेल्या शिवसेनेच्या शिंदे गटाला अवघ्या 13, तर ठाकरे गटाला केवळ 6 जागांवर समाधान मानावे लागले. भाजपच्या यशामागे मंत्री अतुल सावे आणि शहराध्यक्ष किशोर शितोळे यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले, हे नाकारता येणार नाही; मात्र त्याचबरोबर शिंदेसेनेतील स्थानिक नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपच्या विजयाला हातभार लावल्याचीही चर्चा रंगली आहे. संभाजीनगरात शिंदेसेनेचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, खासदार संदीपान भुमरे, आमदार प्रदीप जैस्वाल आणि जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ असे चार स्वतंत्र गट सक्रिय असल्याचे दिसून आले. या चौघांमधील वर्चस्वाच्या लढाईत पक्षापेक्षा स्वतःचा गट मजबूत करण्यालाच प्राधान्य दिले गेले. भाजपचे सर्व नेते एकदिलाने संपूर्ण पॅनल निवडून आणण्यासाठी झटत असताना शिंदेसेनेतील गट मात्र पक्षांतर्गत विरोधकांचे उमेदवार कसे पाडता येतील, याच गणितात अडकलेले दिसले.
या पाडापाडीच्या राजकारणामुळे तब्बल तीस वर्षांची सत्ता गमावावी लागल्याची खंत आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. उद्धव ठाकरे गटातही माजी खासदार चंद्रकांत खैरे आणि माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यातील अंतर्गत कुरघोडीचा फटका उमेदवारांना बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दोन्ही शिवसेनांतील अंतर्गत संघर्ष आणि मतविभाजनाचा सर्वाधिक फायदा भाजपला झाला, हे नाकारता येणार नाही. जालना, नांदेड, लातूर आणि परभणी येथेही शिंदेसेनेला प्रभाव दाखवता आला नाही. जालन्यात अवघ्या 12, तर नांदेडमध्ये फक्त 4 जागा मिळाल्या. लातूर आणि परभणीत तर शिंदेसेनेचा पूर्णतः सुपडासाफ झाला. या ठिकाणी प्रभावी नेतृत्वाचा अभाव आणि गटबाजी हीच या पराभवाची मुख्य कारणे मानली जात आहेत. एकूण निकाल पाहता आजवर शिवसेनेच्या बळावर सत्ता मिळवणार्या भाजपला आता सेनेची गरज उरलेली नाही. परिणामी, शिवसेनेला पहिल्यांदाच शहरी भागात सत्तेबाहेर बसण्याची नामुष्की ओढवली आहे. तुलनेने उद्धव ठाकरे गटाची स्थिती काहीशी बरी म्हणावी लागेल. कारण, परभणीत ठाकरे गटाने 65 पैकी 36 जागा जिंकत महानगरपालिकेवर सत्ता मिळवली आहे.
महानगरपालिकांची रणधुमाळी संपत नाही तोच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. दोन्ही शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी वेळीच मराठवाड्यातील पक्षांतर्गत कुरघोडीला आवर घातला नाही आणि ठोस संघटनात्मक बदल केले नाहीत, तर महानगरपालिकांसारखीच अवस्था आगामी निवडणुकांतही पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
