गेले दोन आठवडे पश्चिम आशियातील रणभूमीवर युद्धाचे थैमान सुरू असून, इंधनटंचाईच्या भीतीने सामान्य जनता संत्रस्त आहे. भारतात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी किंवा नैसर्गिक वायूचा कोणताही तुटवडा नाही, अशी स्पष्ट हमी पेट्रोल व नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीप पुरी यांनी लोकसभेत दिली असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. साठेबाजी, काळा बाजार आणि वितरण व्यवस्थेतील गोंधळामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील अनेक शहरांत गॅसटंचाईचे चटके बसत असून, सिलिंडर वितरणासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागत आहे. एलपीजी पुरवठा विनाखंडित उपलब्ध करण्याच्या ठोस उपाययोजना केंद्र सरकारने केल्या. 5 मार्चपासूनच एलपीजीच्या उत्पादनात 30 टक्के वाढ केल्याचे सांगण्यात आले. एलपीजीच्या नोंदणीत अचानक वाढ झाल्याने टंचाईची स्थिती निर्माण झाल्याचे दिसते. सध्या 40 देशांमधून कच्च्या तेलाची आयात होते.
देशातील रिफायनरीज किंवा तेल शुद्धीकरण कारखाने पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करत आहेत. घरगुती पाईप गॅस आणि वाहनांसाठी सीएनजीचा 100 टक्के पुरवठा केला जात आहे. उद्योगांना त्यांच्या गरजेच्या 80 टक्के आणि खत उद्योगाला 70 टक्के पुरवठा केला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात दूर केल्या जात आहेत. अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जेरिया आणि रशिया यासारख्या देशांकडून एलपीजी खरेदी वाढवण्यात आली. युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सागरी वाहतुकीस बरीच बाधा पोहोचत असताना कच्च्या तेलाची दोन जहाजे आखाती देशांतून भारतात दाखल झाली, ही समाधानाचीच बाब. देशात वापरल्या जाणार्या एकूण एलपीजीपैकी 60 टक्के एलपीजी आयात केला जातो. त्यापैकी 90 टक्के होर्मुझच्या मार्गाने येतो. एलपीजी वापराबाबत भारत जगात तिसर्या क्रमांकावर आहे. गेल्या दशकात हा वापर 60 टक्क्यांनी वाढला. 85 टक्के कच्चे तेल आयात करावे लागते आणि या आयातीपैकी 50 ते 60 टक्के तेल होर्मुझच्या खाडीतून येते.
देशात येणार्या जहाजांचा खासकरून तेल आणि एलपीजी टँकरचा सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने इराणशी यशस्वी चर्चा केली. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जलवाहतुकीवर बंदी आणली होती. आता भारताचा तरी अपवाद केला जात आहे. भारत नेहमीच इराणचा महत्त्वाचा भागीदार आणि मित्र राहिला आहे, असे इराणचे राजदूत मोहम्मद फतहाली यांनी म्हटले आहे. अर्थात, हे उद्गार देशासाठी आश्वासक आहेत. इराणचे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांचे प्रतिनिधी डॉ. अब्दुल माजिद हकीम इलाही यांनीही भारतीय तेलवाहू जहाजांना सुरक्षित जाऊ देण्यावर वाटाघाटी सुरू असल्याचे मान्य केले आहे. भारताला तेल आणि गॅस वाहतुकीत फायदा होईल याद़ृष्टीनेच आम्ही विचार केला आहे, असे इलाही यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी चर्चा करून वाटाघाटींद्वारेच युद्धातून मार्ग काढावा लागेल, असे मत व्यक्त केले होते. इंधन आयातीसाठी अन्य पर्यायांवरही विचार सुरू आहे; मात्र याचा अर्थ होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे निर्धोक झाली आहे, असा नाही. कारण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेऊन, हे युद्ध कसे अन्यायकारक आहे, हे भारताने त्यांना पटवून दिले पाहिजे आणि युद्ध थांबवले पाहिजे, अशी अपेक्षा इलाही यांनी व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ भारतासह जगातील प्रमुख नेत्यांनी युद्ध समाप्तीसाठी ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणावा, अशी इराणची अपेक्षा आहे. याद़ृष्टीने भारत पुढाकार घेणार का, हे पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर तसेच शिखर संघटनांमध्ये भारताच्या शब्दाला आजही मान व वजन आहे. शिवाय सध्या आखाती क्षेत्रात अजूनही देशाची तीन जहाजे असून, त्यावर एकूण 76 भारतीय खलाशी तैनात आहेत. आखाती भागात अडकलेल्या हजारो भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे सरकार आपल्यावरील जबाबदारी ओळखून पावले टाकेल, अशी आशा आहे.
ऊर्जातज्ज्ञांच्या मते, देशात सध्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे; परंतु एलएनजीबद्दल काळजी वाटावी अशी स्थिती आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलएनजीच्या किमती केवळ दोन आठवड्यांत 50 टक्क्यांनी वाढल्या. या सर्व पार्श्वभूमीवर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल आणि गॅसचे 20 टँकर्स भारताकडे येऊ देण्यास परवानगी द्यावी, या द़ृष्टिकोनातून केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांच्याशी याबाबत बोलणी केली. जगभरातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी 20 टक्के तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जात असते. गेल्यावर्षी जूनमध्ये इस्रायलबरोबर तणाव निर्माण झाल्यानंतर इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याचा इशारा दिला होता. या सामुद्रधुनीतील वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास इराणला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली असली, तरी त्याचा कोणताही उपयोग न होता, तेथील वाहतुकीस मोठी झळ पोहोचली आहे.
या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आणि प्रवेशाबाबत इराण आणि ओमान यांच्याकडे मोठा अधिकार आहे. होर्मुझच्या उत्तरेला इराण आणि दक्षिणेला ओमान व संयुक्त अरब अमिराती हे देश आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही उत्तरेकडील इराणच्या आखाताला दक्षिणेकडील ओमानच्या आखाताशी जोडते. त्यानंतर ती अरबी समुद्रात विलीन होते. कोणत्याही वेळेस या मार्गावरून डझनभर तेलवाहू जहाजे ये-जा करत असतात. इराणकडून वेळोवेळी या मार्गावरील वाहतूक थांबवण्याची धमकी दिली जाते. भारताला मात्र इराणने दिलेली सवलत ही मोलाची आहे. कारण, भारत आजही इतर अनेक वस्तूंबाबत स्वावलंबी झाला असला, तरी इंधनाबाबत अद्याप परावलंबीच आहे. अशावेळी अमेरिकेसह सर्वच प्रमुख देशांना इराण वा अन्य इंधनसमृद्ध देशांबाबत पूर्वग्रहदूषित आणि अतिरेकी पवित्रा घेऊन चालणार नाही. त्या कारणाने जग मुळातच अक्षरश: होरपळते आहे. युद्ध आणखी लांबल्यास त्याचे केवळ या युद्धखोर देशांवरच नव्हे, तर जगावरच दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. शिवाय ते याघडीला कोणती दिशा घेणार, हेही स्पष्ट नाही.
