

व्ही. के. कौर
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सिंधू नदी पाणी वाटप करार अनेक दशके एक प्रकारचा शांततासंधी ठरला होता; पण पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी पहलगाममध्ये केलेल्या नृशंस कृत्यानंतर हा करार तात्पुरता स्थगित करण्यात आला. या निर्णयानंतर भारत सरकार आता जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तुलबुल जल वाहतूक प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
तुलबुल हा झेलम नदीवरील नियंत्रित जलसाठा करणारा प्रकल्प असून तो वुलर तलावाच्या मुखाशी (सोपोरजवळ) उभारण्यात येणार आहे. वुलर हे आशियातील सर्वात मोठ्या गोड्या पाण्याच्या तलावांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाच्या मूल संकल्पनेनुसार 439 फूट लांब आणि 40 फूट रुंद असे नॅव्हिगेशन लॉक-कम-कंट्रोल स्ट्रक्चर तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये जवळपास 3 लाख एकर फूट पाणी साठवले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे झेलम नदीवर बारामुल्ला ते श्रीनगरपर्यंत 4.5 फूट खोल पाण्याचा मार्ग कायम राहील. यामुळे अंतर्गत जलवाहतूक शक्य होईल, सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल आणि हिवाळ्यातही जलविद्युतनिर्मिती स्थिर राहील.
वास्तविक, 1984 मध्येच भारताने या प्रकल्पाचे काम सुरू केले होते; पण 1987 मध्ये पाकिस्तानच्या तीव्र विरोधामुळे काम थांबवले गेले. त्यानंतर 2010 मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारने हे प्रकल्प पुनः सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. 2012 मध्ये या प्रकल्पावर दहशतवादी हल्ला झाला. 2016 मध्ये माजी जलसंपदामंत्री ताज मोहिद्दीन यांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे 80 टक्के काम पूर्ण झाले आहे; परंतु त्यांच्या नंतरच्या पीडीपी-बीजेपी सरकारने प्रकल्पाचे काम पुन्हा थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारताच्या द़ृष्टीने तुलबुल प्रकल्पाचे अनेक फायदे आहेत. या प्रकल्पामुळे श्रीनगर व बारामुल्लादरम्यान जलमार्ग पुनरुज्जीवित होईल. त्यातून पर्यटन, व्यापार व स्थानिक वाहतुकीला चालना मिळेल. पाण्याचा साठा नियंत्रित करून शेतकर्यांना हिवाळ्यातही सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल. झेलमवर असलेले कार-1 आणि कार-2 सारखे प्रकल्प सध्या हिवाळ्यात कमी उत्पादन करतात. तुलबुल प्रकल्पाद्वारे त्या प्रकल्पांना नियमित जलप्रवाह मिळून वीजनिर्मितीत सातत्य राहील. हवामान बदलांच्या काळातील अनियमित पावसामुळे निर्माण होणार्या संकटांना सामोरे जाता येईल. सिंधू नदी पाणी वाटप करारानुसार भारताला पश्चिमेकडील नद्या (झेलम, चिनाब, इंडस) वापरण्यास मर्यादा असल्या, तरी काही हक्कही आहेत. आता भारत या अधिकारांचा सामरिक आणि धोरणात्मक वापर करत आहे.
पाकिस्तानचा आरोप आहे की, 3 लाख एकर पाण्याचा साठा भारताला झेलम नदीचा प्रवाह नियंत्रित करण्याची क्षमता देणारा असला, तरी तो पाकिस्तानमधील शेतीसाठी धोकादायक ठरू शकतो. पाकिस्तानचा दावा आहे की, भारताने पश्चिमेकडील नद्यांवर मोठा जलसाठा प्रकल्प उभारणे सिंधू नदी पाणी वाटप कराराच्या विरुद्ध आहे. मात्र, भारताने शास्त्रोक्त माहिती देत हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तुलबुल प्रकल्प हा पाण्याचा सामरिक वापर करण्याच्या भारताच्या नव्या द़ृष्टिकोनाचे निदर्शक आहे. याआधी पाकिस्तान सिंधू नदी पाणी वाटपाच्या बळावर भारताच्या हक्कांवर वारंवार आक्षेप घेत होता; पण भारत संयम बाळगत होता. आता मात्र भारताने आपला द़ृष्टिकोन बदलला आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर चीन जसा जल नियंत्रणाचा उपयोग करतो, तसाच द़ृष्टिकोन आता भारतानेही ठेवला आहे. आयडब्ल्यूटी स्थगित करून भारताने पाकिस्तानला एक स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तो जुन्या करारांमध्ये अडकून राहणार नाही.