महाराष्ट्रात अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून राज्यातील भेसळखोरीच्या साम्राज्याला सुरुंग लागला आहे. दूध, पनीर, औषधे, वेफर्स, गुटखा, चहापत्ती, खाद्यतेल अशा रोजच्या आहारातील पदार्थांमध्ये बिनदिक्कतपणे भेसळ करून लोकांच्या जीवाशी खेळ सुरू होता. छापासत्रांनी या निर्ढावलेल्या भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळण्याचे काम ज्या तडफदारपणाने सुरू आहे, त्याबद्दल आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होणे स्वाभाविकच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची केलेली नियुक्ती ही एकप्रकारची शुद्धीकरणाची मोहीमच म्हणायला हवी. तुकाराम मुंढे यांनी घातलेल्या छाप्यांमधून समोर आलेले वास्तव अत्यंत भेदक आणि सुन्न करणारे आहे. पुणे, मुंबई आणि नाशिक परिसरातील छापासत्रात मोठ्या प्रमाणावर बनावट पनीर जप्त झाले. ते तयार करण्यासाठी दुधाऐवजी वनस्पती तेल, डिटर्जंट आणि स्टार्च पावडर वापरली जात होती. अनेक हॉटेल्स आणि पिझ्झा सेंटर्समध्ये अस्सल चीजऐवजी स्वस्त ’चीज ॲनालॉग’ ज्यात दुधाच्या फॅटऐवजी पामतेलाचा वापर असतो, ते वापरून ग्राहकांची फसवणूक केली जात होती.
सर्वसामान्यांची रोजची सकाळ ज्या चहाने होते, त्यामध्ये आरोग्याला घातक कृत्रिम रंग मिसळणारा एक मोठा कारखाना एफडीएने उद्ध्वस्त केला. या चहापत्तीमध्ये कायद्याने ठरवून दिलेल्या २०० पीपीएम या मर्यादेपेक्षा तब्बल सहापट जास्त म्हणजे १२०० पीपीएम रासायनिक रंग आढळला. हा रंग यकृत आणि पोटासाठी अत्यंत घातक आहे. लाल तिखट आणि हळदीमध्ये विटांची पूड, लाकडाचा भुसा आणि ’मेटानिल यलो’सारख्या रासायनिक रंगांची भेसळ केल्याची प्रकरणेही आहेत. बदलत्या काळात आरोग्याविषयीची जागरूकता वाढल्यामुळे आणि मधुमेह, स्थूलपणा, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार बळावत चालल्याने फलाहाराला मोठे महत्त्व आले; पण मुंबई, वाशी मार्केट आणि पुण्याच्या मार्केट यार्डात मोठ्या प्रमाणावर कॅल्शियम कार्बाईड आणि इथिलिन गॅसचा वापर करून आंबा, केळी कृत्रिमरीत्या पिकवल्याची प्रकरणे समोर आली. दीर्घकाळ अशी फळे खाल्ल्याने शरीरात कर्करोगाच्या पेशी निर्माण होण्याची शक्यता असते. तुकाराम मुंढे यांनी केवळ ३० दिवसांत राज्यभरात ९०० हून अधिक छापे टाकून गुटखा, भेसळयुक्त अन्न, अवैध औषधे असा सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ४५७ जणांना अटक केली.
महाराष्ट्रात गुटखाबंदी लागू होऊन अनेक वर्षे झाली, तरीही गल्ली-बोळातील टपऱ्यांवर गुटखा उघडपणे विकला जात होता. कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोवा या राज्यांमधून ट्रक आणि खासगी वाहनांतून हा माल मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकमधील गोदामांमध्ये साठवला जात होता. तिथून किरकोळ विक्रेत्यांना पुरवठा केला जायचा. हा संपूर्ण व्यवहार गुंतागुंतीच्या साखळीद्वारे आणि सांकेतिक शब्दांचा वापर करून सुरू होता. कारण, आजवरची कारवाई केवळ दंडात्मक होती. भेसळखोर किंवा तस्कर दंड भरायचे आणि पुन्हा आपला काळा धंदा सुरू करायचे; परंतु मुंढे यांनी या संपूर्ण साखळीला म्हणजेच उत्पादक, वाहतूकदार, पुरवठादार, कमिशन एजंट आणि गोदाम मालक यांना संघटित गुन्हेगारी मानून थेट 'मकोका’ लावला. इतकेच नव्हे, तर २७४ अस्वच्छ आणि नियमबाह्य आस्थापने तातडीने सील केली. कोट्यवधी रुपयांचा माल जप्त केला. कोणतीही नवीन नियमावली नाही, नवीन कर्मचारी नाही की कायद्यात बदल नाही, तरीही एफडीएला लाभलेल्या या खंबीर अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वामुळे यंत्रणा गतिमान झाली आणि भेसळखोरांना सळो की पळो करून सोडले.
प्रशासनातील १७ वर्षांच्या सेवेत तब्बल १९ वेळा बदली झालेले आयएएस अधिकारी म्हणून मुंढे यांची ओळख आहे. कोणत्याही विभागाचा पदभार दिला, तरी तेथे कायद्यांची अमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य काटेकोर पार पाडायचे, हा त्यांचा शिरस्ता राहिला आहे. अशा अधिकाऱ्यांना सुजाण नागरिकांकडून नेहमीच सकारात्मक पाठिंबा मिळतो. नागपूर, नाशिकसह अन्य ठिकाणांवरून त्यांची बदली झाली तेव्हा ती रोखण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले. एरव्ही अवतीभवती दिसणारे गोरखधंदे सामान्य नागरिक उघड्या डोळ्यांनी पाहत असतो. त्याविरुद्ध मनात चीडही असली, तरी भेसळमाफियांचा दरारा, धनशक्तीच्या जोरावर विरोधातील आवाज दडपून टाकण्याची त्यांची क्षमता जाणून असल्याने मुकाट राहण्याशिवाय त्याला पर्याय नसतो. अशावेळी ही बजबजपुरी आणि अवैध धंदे मोडून काढण्यासाठी निर्णयाधिकार असणारा यंत्रणेतील अधिकारी जेव्हा पुढे सरसावतो तेव्हा समाजासाठी तो हीरो ठरतो. गेल्या महिन्याभरातील एफडीएच्या कारवायांमुळे तुकाराम मुंढे महाराष्ट्राचे हीरो बनले आहेत. मार्क ट्वेन यांचे सुभाषित आहे, 'जेव्हा आपण भ्रष्ट व्यवस्थेत प्रामाणिकपणे नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा ती व्यवस्था तुम्हालाच बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न करते.' याच भीतीमुळे अधिकारी बोटचेपी भूमिका घेताना दिसतात; पण तुकाराम मुंढे यांचा तो पिंड नाही. अत्यंत शिस्तप्रधान अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.
१९९० च्या दशकात वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अरुण भाटिया यांची बदली महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपदी झाली होती. तोपर्यंत एफडीए हा विभाग अत्यंत सुस्त आणि थंड बस्त्यात पडल्यासारखा होता. भाटिया यांनी मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर आणि रॅकेटवर थेट प्रहार केला. मुंबईतील ग्लॅक्सो कंपनीचा कारखाना काही दिवस बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या कारवायांमुळे औषध निर्मिती क्षेत्रातील लॉबीचे धाबे दणाणले. त्यांनी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. परिणामी, भाटिया यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. ३२ वर्षांच्या कारकिर्दीत भाटिया यांची २६ वेळा बदली झाली. भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध आणि माफियांविरोधात कायदा हातात न घेता, आहे त्याच कायद्याचा कडक वापर करून यंत्रणेला कसे जागे करायचे, याचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला.
२०१० ते २०१४ या काळात एफडीएचे आयुक्त असणाऱ्या महेश झगडे यांनी राज्यात गुटखा आणि पानमसाला बंदी केली. तोपर्यंत गुटखा कंपन्यांवर स्थानिक कायदे फारसे प्रभावी ठरत नव्हते. झगडे यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ चा सखोल अभ्यास केला. गुटख्यामध्ये आढळणारे मॅग्नेशियम कार्बोनेट आणि निकोटीन हे मानवी शरीरासाठी हानिकारक असून ते अन्नाच्या व्याख्येत बसत नाहीत, हा तांत्रिक मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडला. राज्यातील सर्व गुटखा उत्पादन कारखाने त्यांनी सील केले आणि शेजारील राज्यांतून येणारा पुरवठा रोखण्यासाठी रेल्वे स्थानके आणि सीमांवर छापे टाकले. ही शृंखला पुढे नेत तुकाराम मुंढे यांनी भेसळमाफिया आणि अवैध धंदे करणाऱ्यांवर जी जरब बसवली आहे, ती पुढेही कायम राहायला हवी.
