तानाजी खोत
निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीने घेतलेले प्रशासकीय निर्णय जनतेला एकाच वेळी, विनाअट आणि पूर्णपणे मोफत उपलब्ध झाले पाहिजेत, यालाच खरीखुरी लोकशाही म्हणतात. यात कुणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. शासकीय धोरणे आणि देशाच्या तिजोरीशी जोडलेले निर्णय ही जनतेची सार्वजनिक संपत्ती असते, तिथे प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार अगदी समान असतो; पण कल्पना करा, जर देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या नेत्याने स्वतःचे अधिकृत शासकीय निर्णय एखाद्या व्यावसायिक उत्पादनासारखे विकायला काढले तर? पैसे देणाऱ्या धनदांडग्यांना देशाचे धोरण काही क्षण आधी कळणार आणि सर्वसामान्य जनता मात्र नेहमीप्रमाणे रांगेतच उभी राहणार, असा विचित्र आणि धक्कादायक प्रकार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘ट्रूथ सोशल’ या खासगी प्लॅटफॉर्मने प्रत्यक्षात आणला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची पाळेमुळे ट्रम्प मीडियाच्या ‘ट्रूथ एपीआय’ नावाच्या नव्या सुविधेत दडलेली आहेत. वॉल स्ट्रीटवरील बड्या वित्तीय कंपन्या आणि हायस्पीड अल्गोरिदमवर खेळणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी दरमहा ६० हजार ते तब्बल १ लाख डॉलर्सचे खास सबस्क्रिप्शन सुरू करण्यात आले आहे. या महागातल्या सेवेचा फायदा असा की, राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत खात्यावरून टॅरिफ वाढ, व्याजदर, महत्त्वाच्या नियुक्त्या किंवा लष्करी हालचालींसारखी महाकाय घोषणा पोस्ट होताच, ती सामान्य जनतेच्या स्क्रीनवर झळकण्याआधी काही मिलिसेकंद थेट या कंपन्यांच्या सर्व्हरमध्ये जाऊन आदळते. आर्थिक जगतात केवळ काही मिलिसेकंदांची आघाडीसुद्धा अब्जावधींचा नफा कमावून देण्यासाठी पुरेशी ठरते. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या कंपनीच्या अंतर्गत नियमांनुसार त्यांची कोणतीही पोस्ट इतर खुल्या माध्यमांवर टाकण्याआधी किमान सहा तास फक्त आणि फक्त याच व्यासपीठावर बंदिस्त असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय निर्णयांचे हे उघड व्यापारीकरण आता थेट न्यायालयात पोहोचले आहे. ‘द इंटरसेप्ट’ आणि ‘फ्रिडम ऑफ प्रेस फाऊंडेशन’ या माध्यम संस्थांनी न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टात याविरोधात थेट खटला दाखल केला आहे. ‘सिटिझन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड एथिक्स इन वॉशिंग्टन’ आणि येल लॉ स्कूलचे तज्ज्ञ वकील या लढ्यात याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. फ्रिडम ऑफ प्रेस फाऊंडेशनचे मुख्य विधी सल्लागार सेथ स्टर्न यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे की, एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाने आपल्या अधिकृत निर्णयांचे वार्तांकन करण्याचा मूलभूत हक्क स्वतःच्या खासगी कंपनीचा नफा फुगवण्यासाठी विकणे, हा लोकशाही मूल्यांचा थेट खून आणि उघड भ्रष्टाचार आहे.
राज्यघटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि वृत्त स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांना एका खासगी पे-वॉलमागे डांबून ठेवणे ही लोकशाहीसाठी अतिशय घातक परंपरा ठरेल. ‘पैसे फेका आणि सत्तेचे निर्णय आधी जाणून घ्या’ ही नवी व्यावसायिक खेळी प्रस्थापित झाली, तर सामान्य नागरिकाचा हक्क पूर्णपणे चिरडला जाईल. अध्यक्षीय अधिकारांचा वापर स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी करणाऱ्या या मॉडेलवर न्यायालय काय चाप लावते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे डोळे लागले आहेत.
