अनिल टाकळकर
नाटोची तुर्कियेमध्ये आज आणि उद्या होणारी वार्षिक परिषद पाश्चात्त्य सुरक्षा व्यवस्थेची आणि अमेरिकन नेतृत्वाची महत्त्वाची कसोटी आहे.
अमेरिकेच्या २५० व्या स्वातंत्र्य वर्धापनदिनाचा जल्लोष संपल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे लक्ष पुन्हा जागतिक राजकारणाकडे वळले आहे. तुर्कियेमध्ये होणारी नाटोची शिखर परिषद ही केवळ आणखी एक वार्षिक बैठक नाही. उलट दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या पाश्चात्त्य सुरक्षा व्यवस्थेची आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाची ही महत्त्वाची कसोटी आहे. या परिषदेत चर्चेचा केंद्रबिंदू रशिया, युक्रेन किंवा मध्यपूर्वेतील संघर्ष नसून स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प असतील, हेच या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल.
सात दशकांहून अधिक काळ नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) ही अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाची सर्वात प्रभावी संस्था राहिली. युरोपच्या सुरक्षेची अंतिम हमी अमेरिका देईल, या गृहितकावर संपूर्ण व्यवस्था उभी आहे; परंतु ट्रम्प यांनी या गृहितकाबाबतच आव्हान उभे केले आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेने अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून युरोपचे संरक्षण करावे आणि युरोपीय देशांनी त्याचा लाभ घ्यावा, ही व्यवस्था अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणामुळे नाटोच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्यावर अनेकदा नाटोविरोधी असल्याचा आरोप केला जातो. प्रत्यक्षात ते नाटोचे विरोधक नाहीत; मात्र ते नाटोच्या जुन्या आर्थिक मॉडेलचे विरोधक आहेत. त्यांना अमेरिकेची सुरक्षा महत्त्वाची वाटते; पण त्यासाठी अमेरिकेनेच सर्वाधिक किंमत मोजावी, हे त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे संरक्षण खर्च वाढविण्याची त्यांची मागणी केवळ राजकीय घोषणाबाजी नसून अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक हिताशी जोडलेली आहे.
विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांच्या सततच्या दबावाचा परिणामही दिसू लागला आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जर्मनीसारख्या देशांनी संरक्षण खर्चात ऐतिहासिक वाढ केली. पोलंड, फिनलंड आणि बाल्टिक देशांनी आधुनिक शस्त्रास्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली. गेल्या वर्षभरात युरोप आणि कॅनडाने संरक्षणासाठी केलेली अतिरिक्त शेकडो अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणात ट्रम्प यांच्या दबावाचेच फलित मानली जाते. मात्र, याच ठिकाणी दुसरा प्रश्न निर्माण होतो की, युरोप संरक्षणाच्या बाबतीत अधिक स्वावलंबी झाला, तर अमेरिकेचे नेतृत्व पूर्वीसारखे प्रभावी राहील का? फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘युरोपियन स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’ची संकल्पना मांडली होती. त्यावेळी अनेकांनी तिच्याकडे दुर्लक्ष केले; पण आज स्थिती बदलली आहे. जर्मनी, फ्रान्स आणि इतर देश आता अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबत गंभीर झाले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांचे धोरण नाटो मजबूत करत आहे की, युरोपला अमेरिकेपासून अधिक स्वतंत्र बनवत आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या परिषदेत युक्रेन युद्धाचा मुद्दाही महत्त्वाचा असला, तरी तो यापूर्वीच्या परिषदांइतका केंद्रस्थानी राहणार नाही. ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष सध्या इराण, मध्यपूर्व आणि चीनकडे अधिक केंद्रित आहे. अमेरिकेच्या धोरणात हा मोठा बदल मानला जात आहे. ट्रम्प यांच्या दृष्टीने चीन हे दीर्घकालीन सामरिक आव्हान आहे, तर रशिया हा प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे युरोपने स्वतःच्या सुरक्षेची अधिक जबाबदारी घ्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. चीनचा वाढता प्रभाव हा नाटोसाठीही चिंतेचा विषय बनला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, उपग्रह प्रणाली, दुर्मीळ खनिजे आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक स्पर्धा या नव्या आव्हानांमुळे नाटोची भूमिका युरोपपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. भविष्यात नाटोला पारंपरिक युद्धाबरोबरच तांत्रिक, आर्थिक आणि सायबर सुरक्षेच्या नव्या स्वरूपालाही सामोरे जावे लागणार आहे.
तुर्किये या परिषदेचे यजमानपद भूषवत असल्यालाही विशेष महत्त्व आहे. एकीकडे तुर्किये नाटोचा सदस्य आहे, तर दुसरीकडे रशिया, मध्यपूर्व आणि इस्लामी जगाशीही त्याचे जवळचे संबंध आहेत. राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तय्यीप एर्दोगान आणि ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक संबंध तुलनेने चांगले असल्यामुळे अनेक संवेदनशील विषयांवर संवादाचा मार्ग खुला राहण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचाही या परिषदेवर मोठा प्रभाव राहणार आहे. ते पारंपरिक राजनैतिक भाषेपेक्षा थेट संवाद आणि सार्वजनिक दबावाचे राजकारण करतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्याकडे शेअर बाजार, ऊर्जा बाजार, संरक्षण उद्योग आणि जागतिक राजकारण लक्ष ठेवून असते. एका पत्रकार परिषदेत केलेले त्यांचे एखादे विधानही अनेक देशांच्या धोरणांवर परिणाम करू शकते.
या परिषदेचा आणखी एक महत्त्वाचा संदेश म्हणजे, अमेरिकेची जागतिक भूमिका बदलत असली, तरी ती संपत नाही. अमेरिका नाटो सोडण्याच्या मनःस्थितीत नसली, तरी ती आता 'अमर्याद सुरक्षा हमी' देण्यास तयार नाही. त्याऐवजी 'ज्यांनी अधिक योगदान दिले, त्यांनाच अधिक सहकार्य' हा दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे पुढील दशकात नाटो अधिक समसमान आर्थिक सहभागावर आधारित संघटना बनण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांची नाराजी रोखण्याचे आव्हान
परिषदेत सहभागी होणाऱ्या नाटो सदस्य देशांसमोर ट्रम्प यांची नाराजी रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. युरोपीय देश अमेरिकेच्या नाटोवरील संरक्षण खर्चाचा अनुचित फायदा घेत आहेत, असा त्यांचा आरोप आहे. ट्रम्प आणि युरोपीय देशांतील मतभेद वाढत चालले आहेत. जानेवारीमध्ये ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची धमकी, इराणवरील हल्ल्यानंतर ऊर्जा दरांमध्ये झालेली वाढ, तसेच अमेरिकेच्या लष्करी मोहिमांना युरोपने पुरेशी मदत न करणे इत्यादी कारणांमुळे युरोपमध्ये ट्रम्प यांची लोकप्रियता घसरली आहे.
ट्रम्प यांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न
बुधवारी सकाळी मुख्य परिषद होणार असून, संभाव्य वाद टाळण्यासाठी तिचा कालावधी मुद्दाम कमी ठेवला आहे. परिषदेनंतर ट्रम्प युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की आणि सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अहमद अल-शारा यांची स्वतंत्र भेट घेणार आहेत. त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन ते वॉशिंग्टनला रवाना होतील. ट्रम्प २०१८ प्रमाणे नाटोमधून बाहेर पडण्याची धमकी देतील, याची शक्यता कमी वाटते; मात्र ट्रम्प कोणत्याही क्षणी अनपेक्षित भूमिका घेऊ शकतात. तुर्कियेत पोहोचल्यावर त्यांचा मूड कसा असेल, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. गेल्या महिन्यात नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूट यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी त्यांनी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत 'ट्रम्प ट्रिलियन' या नावाने सादरीकरण केले होते. ‘द आर्ट ऑफ द डील’ शैलीतील सुवर्ण अक्षरांच्या पोस्टरद्वारे गेल्या दशकात युरोपने संरक्षण खर्चात केलेल्या वाढीची माहिती त्यांनी दिली होती. मित्रदेशांकडून आपल्याला नेमके काय अपेक्षित आहे, असे विचारले असता ट्रम्प यांनी, 'मला फक्त त्यांची निष्ठा हवी आहे,' असे उत्तर दिले.
एकंदरीत, तुर्कियेतील ही परिषद नाटोच्या इतिहासातील आणखी एक नियमित बैठक नाही. ती पाश्चात्त्य जगातील बदलत्या नेतृत्वाची, युरोपच्या वाढत्या स्वायत्ततेची आणि अमेरिकेच्या नव्या जागतिक दृष्टिकोनाची दिशा ठरविणारी परिषद ठरू शकते. ट्रम्प यांची भूमिका यशस्वी झाली, तर नाटो आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होईल; परंतु त्याचबरोबर युरोप अमेरिकेपासून अधिक स्वतंत्र होण्याची प्रक्रियाही वेग घेऊ शकते. त्यामुळे या परिषदेचा खरा प्रश्न 'नाटो टिकणार का' हा नसून 'नाटोचे नेतृत्व आणि स्वरूप पुढील दशकात कसे बदलणार' हा आहे. त्या प्रश्नाचे उत्तरच पुढील काळातील जागतिक सत्ता संतुलन निश्चित करणार आहे.
