हर्ष काबरा
ट्रम्प यांच्या वैयक्तिक संबंधांवर आधारित परराष्ट्रनीतीमुळे अमेरिकेच्या पारंपरिक मित्रांबरोबरचे संबंध कमकुवत झाले आहेत. हुकूमशाही नेत्यांशी असलेली त्यांची वैयक्तिक ‘मैत्री’ ही अमेरिकेच्या फारशी उपयोगी पडलेली नाही. यावरून आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वैयक्तिक मैत्रीच्या मर्यादा स्पष्ट होतात.
जागतिक राजकारणातही शोबिझनेससारखाच खेळ चालतो. मोठ्या किंवा वाकड्या चालींच्या नेत्यांशी मैत्रीचे दावे केले की आंतरराष्ट्रीय वजन वाढल्याचा आभास निर्माण होतो. मैत्री खरी असो, दिखाऊ असो किंवा समोरच्याला त्याची किंमतही नसो, प्रसिद्धीचा झगमगाट कायम असतो; पण यामुळे अनेकदा टाळ्यांऐवजी नामुष्कीच पदरात पडते. राष्ट्रप्रमुखांमधील वैयक्तिक संबंध मुत्सद्देगिरी सुधारू शकतात, निर्णयांचा वेग वाढवू शकतात; परंतु ते राष्ट्रीय ताकद किंवा सामायिक हितसंबंधांची जागा घेऊ शकत नाहीत. अमेरिकेचे अध्यक्ष रोनाल्ड रीगन आणि ब्रिटिश पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांच्या साम्यवादविरोधी वैचारिक ऐक्याने अँग्लो-अमेरिकी युती मजबूत केली. तरीही, १९८३ मधील अमेरिकेचे ग्रेनाडावरील आक्रमण आणि फॉकलंड युद्धात ब्रिटनला अमेरिकेकडून मिळालेला मर्यादित पाठिंबा, यावरून राष्ट्रीय हितसंबंधांपुढे वैयक्तिक संबंध गौण ठरल्याचे दिसले. मुसोलिनी आणि हिटलर या दोन हुकूमशहांनी रोम-बर्लिन अक्ष उभारला; पण यामुळे त्यांच्यातील विषमता लपली नाही. अपुऱ्या संसाधनांमुळे इटलीला युद्धात अपयश आले. मुसोलिनी पूर्णपणे जर्मनीवर अवलंबल्यामुळे ही युती दुय्यम ठरली. १९३८ मध्ये म्युनिक करारानंतर ब्रिटिश पंतप्रधान नेव्हिल चेंबरलेन यांनी हिटलरच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून शांततेची घोषणा केली. मार्च १९३९ मध्ये हिटलरने उर्वरित चेक प्रदेशावर ताबा मिळवून चेंबरलेन यांचा विश्वासघात केला.
ट्रम्प यांचे मित्र
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध पूर्ण आर्थिक युद्ध पुकारल्याने जागतिक पटलावर ज्यांना ते आपले ‘मित्र’ म्हणतात, त्यांची साथ मिळण्याची अपेक्षा त्यांना नक्कीच असेल; मात्र युरोप आणि आशियातील अमेरिकेच्या निष्ठावंत मित्रांशी गैरवर्तन करत ट्रम्प मैत्रीच्या नावाखाली रशियाचे व्लादिमीर पुतीन, उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन आणि चीनचे शी जिनपिंग यांच्याशी जवळीक साधत आहेत. आपापल्या देशांतील हे सर्व नेते म्हणजेच निष्णात हुकूमशहांची एक देखणी त्रिपुटीच; पण ट्रम्प यांच्यापुढील खरी अडचण म्हणजे त्यांचे हे ‘मित्र’ इराणला मदत करण्यासाठी आणि वॉशिंग्टनच्या धोरणात खोडा घालण्यासाठी वाटेल ते करतील.
लष्करी ताकदीच्या जोरावर तेहरानमधील राजवट उलथवून टाकणे, तिला शरणागती पत्करायला लावणे किंवा तिचा अणू कार्यक्रम नष्ट करणे यासारखे एकही उद्दिष्ट साध्य करता न आल्याने ट्रम्प यांनी आता इराणची अर्थव्यवस्था आवळण्याचा वसा घेतला आहे. इराणशी व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर निर्बंध लादले जाणार आहेत. ट्रम्प यांचे चिनी ‘मित्र’ या कारवाईमुळे थेट अडचणीत येतात. चीन अशा उपाययोजना स्वतःच्या पद्धतीने वापरत असला, तरी तत्त्वतः एकतर्फी निर्बंधांना विरोध असल्याचा दावा करतो. याशिवाय इराणच्या तेलाचा मुख्य खरेदीदार आणि तेहरानचा अग्रगण्य व्यापारी भागीदार चीनच आहे. अणू करारांच्या उल्लंघनामुळे इराणी हायड्रोकार्बनवर लादलेल्या अनेक बंदींपैकी एकाचेही पालन चीनने केलेले नाही. बीजिंगच्या सहकार्याशिवाय आर्थिक निर्बंध अपयशी ठरण्याचाच धोका आहे. अमेरिकेने निर्बंध लादल्यास सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असा इशारा चीनने आधीच दिला आहे.
दहा वर्षांत पहिल्यांदाच सप्टेंबरअखेरीस शी जिनपिंग अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर अपेक्षित आहेत. बीजिंगचे पारडे जड आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प यांना चीनविरुद्ध आयात शुल्कांच्या माध्यमातून सुरू केलेल्या व्यापार युद्धातून माघार घ्यावी लागली होती. व्हाईट हाऊसचे संरक्षणवादी धोरण गुंडाळायला लावण्यासाठी चिनी नेत्यांना फक्त दुर्मीळ खनिजांचे शस्त्र उपसावे लागले, ज्यावर त्यांची मक्तेदारी आहे. डॉलरच्या मूल्याविषयी अनिश्चितता असताना अमेरिकी कर्जरोख्यांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आणि धारक म्हणून बीजिंग अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे ट्रम्प हेच पुढाकार घेत असून, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध स्थिर ठेवू इच्छितात. परिणामी, अध्यक्षांचे चिनी ‘मित्र’ इराणच्या बाबतीत जराही नमते घेतील याची शक्यता नगण्य आहे.
रशियन ‘मित्र’ व्लादिमीर पुतीनही फार सहकार्य करणारे नाहीत. ट्रम्प यांच्याकडून कौतुक मिळवूनही क्रेमलिनच्या या धन्याने युक्रेनसोबत चर्चेसाठी एक पाऊलही पुढे टाकलेले नाही. चीनप्रमाणेच रशिया हाही इराणचा एक प्रमुख पाठीराखा आहे. हा प्रकार म्हणजे परस्परांना सांभाळून घेण्याचा. युक्रेनच्या रणभूमीवर तेहरानने रशियाला अद्ययावत ड्रोन तंत्रज्ञान पुरवले, तर अमेरिकी-इस्रायली हल्ल्यांदरम्यान मॉस्कोने इराणला आखातातील अमेरिकी हितसंबंधांना लक्ष्य करण्यास मदत केली. रशिया इराणला अत्याधुनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे पुरवत असल्याची बातमी आली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धात चीन मॉस्कोला राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी पाठिंबा देण्यावर ठाम आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेची भूमिका कमकुवत करण्याच्या हेतूने फेब्रुवारी २०२२ पासून अमर्याद मैत्रीच्या कराराने बांधलेले चीन आणि रशिया, ट्रम्पला इराणच्या मुद्द्यात अडकलेले पाहून सुखावले आहेत, तरीही ट्रम्प आपल्या पारंपरिक मित्रांनाच दुखावत आहेत. व्हाईट हाऊसमधील पत्रकारांनी कॅनडाविरुद्ध पुकारलेले राजकीय व आर्थिक युद्ध आणि रशियाबद्दल दाखवलेली मवाळ भूमिका याबद्दल विचारले असता ट्रम्प यांचे उत्तर होते, 'पुतिन माझे मित्र आहेत,' तर कॅनेडियन हे 'अप्रिय लोक' आहेत.
दक्षिण कोरिया हादेखील प्रदीर्घ काळापासून वॉशिंग्टनचा निष्ठावंत मित्र राहिला आहे, तरीही इराणयुद्धात पाठिंबा न दिल्याबद्दल दक्षिण कोरियाला दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागत आहे. अमेरिका आणि दक्षिण कोरिया यांमधील संयुक्त लष्करी सराव कमी करण्यात आला आहे. दुसरीकडे ट्रम्प किम जोंग उन याच्याशी जवळीक मिरवू पाहत आहेत. ट्रम्प यांनी अलीकडेच किम जोंग उन यांच्यासोबत आपले 'उत्तम वैयक्तिक संबंध' असल्याचा पुनरुच्चार केला. किम आपला सदैव आदर करतात, एकमेकांमध्ये चांगली समज आहे आणि आपले आपसात खूप छान जमते, असे ट्रम्प म्हणाले, तरीही ट्रम्प यांना बदल्यात फारसे काही मिळत नाही. प्यॉन्गयांगने नुकतीच बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी घेतली आहे. आपल्या सुमारे ६० अण्वस्त्रांसाठी आवश्यक लाँचर्स अधिक अद्ययावत करत आहे. युक्रेनच्या आघाडीवर ५०,००० उत्तर कोरियन सैन्य पाठवण्याच्या बदल्यात रशियन सैन्य उत्तर कोरियाच्या दलांचे आधुनिकीकरण करण्यास मदत करत आहे. आर्थिक मदतीसाठी उत्तर कोरिया आधीच चीनवर अवलंबून आहे. अशा विविध कारणांमुळे किम जोंग उन यांच्याशी जवळीक साधण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक उद्दिष्टांना कितपत पूरक ठरतात, हा प्रश्न कायम आहे.
वैयक्तिक मुत्सद्देगिरी आर्थिक-लष्करी ताकद किंवा निष्ठा निर्माण करू शकत नाही. जेव्हा परस्पर हितसंबंध बदलतात, तेव्हा केवळ वैयक्तिक मैत्री फारसे संरक्षण देत नाही. स्वतःला ‘किंग डील मेकर’ म्हणवणारे ट्रम्प आपली मुत्सद्देगिरी वैयक्तिक आवडीनिवडींवर चालवत असल्यामुळे हुकूमशहांकडे खेचले जात आहेत, ज्यांना वॉशिंग्टनला हतबल पाहूनच असीम आनंद मिळतो. वैयक्तिक मैत्रीचे कारण देऊन राष्ट्रीय हितसंबंध दुर्लक्षित करणाऱ्या नेत्याला कृतघ्न मित्रांपेक्षा स्वतःच्या निर्णयांच्या परिणामांनाच सामोरे जावे लागते.
