प्रा. विजया पंडित
‘भारत डिसेंबरपर्यंत रशियाकडून केली जाणारी तेल खरेदी थांबवेल’ अशा प्रकारचे विधान अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच केले आहे. प्रत्यक्षात भारताने अनेकदा ही बाब जाहीर केली आहे की, भारत आपले निर्णय आपल्या आर्थिक हितांच्या आधारावर घेईल.
भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्या प्रकारे आक्रमक प्रतिक्रिया देत आहेत, त्या आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीत अतिशय असामान्य मानल्या जातात. त्यांच्या वक्तव्यांतून हे स्पष्ट दिसते की, अमेरिका जगावर एकहाती वर्चस्व ठेवू इच्छिते आणि कोणताही देश त्यांच्या परवानगीशिवाय स्वतंत्र आर्थिक निर्णय घेऊ नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे; मात्र भारत एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर आणि सार्वभौम देश आहे. त्यामुळे भारताने कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे, हा निर्णय फक्त त्याचाच अधिकार आहे. जगाला माहीत आहे की, मागील तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन यांच्यात सीमावादावरून भीषण युद्ध चालू आहे. या युद्धामुळे हजारो लोकांचा बळी गेला आहे आणि युरोपात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या संघर्षात पाश्चिमात्य देशांनी विशेषतः अमेरिकेने आणि युरोपियन युनियनने युक्रेनला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवली आहे. परिणामी, युद्ध थांबण्याऐवजी अधिकच लांबले आहे. रशियावर निर्बंध लादूनही पाश्चिमात्य देश त्याला थांबवू शकलेले नाहीत. उलट या निर्बंधांमुळे जागतिक इंधन बाजारात किमती वाढल्या आणि विकसनशील देशांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला.
भारताने या परिस्थितीकडे नेहमीच व्यावहारिक द़ृष्टिकोनातून पाहिले आहे. भारताच्या तेल आयातीपैकी सुमारे 85 टक्के भाग परदेशातून येतो. त्यामुळे स्वस्त आणि स्थिर पुरवठा मिळवणे ही भारताची गरज आहे, विलास नव्हे. रशियाकडून तेल खरेदी करून भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा दिला आहे. रशियन तेल भारताला इतर बाजारांच्या तुलनेत स्वस्त मिळते, ज्यामुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते; परंतु ट्रम्प या व्यवहाराला वेगळ्या नजरेने पाहतात. त्यांना वाटते की, रशियाकडून तेल विकत घेऊन भारत अप्रत्यक्षपणे रशिया-युक्रेन युद्धाला आधार देत आहे. हे तर्क अतिशय एकांगी आहेत. कारण, असे मानलेच, तर मग युरोपातील अनेक देश जे अजूनही रशियाकडून गॅस घेत आहेत, त्यांनादेखील त्याच प्रकारे दोषी ठरवावे लागेल. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि युरोप स्वतःच्या हितासाठी अनेकदा दुहेरी धोरण राबवतात. एकीकडे ते रशियावर निर्बंध लादतात, तर दुसरीकडे आवश्यक वस्तूंमध्ये व्यवहारही चालू ठेवतात.
भारताचे रशियाशी संबंध हे आजचे नाहीत. स्वातंत्र्यानंतरपासूनच या दोन देशांमध्ये विश्वासाचे आणि सहकार्याचे नाते आहे. संरक्षण, विज्ञान, अवकाश आणि ऊर्जा क्षेत्रात रशिया भारताचा स्थायी भागीदार राहिला आहे. शीतयुद्धाच्या काळात जेव्हा अमेरिका पाकिस्तानला प्राधान्य देत होती, तेव्हा रशियाने भारताला पाठिंबा दिला. आजही दोन्ही देश परस्पर सन्मान आणि समतोलाच्या आधारावर सहकार्य करतात. ट्रम्प यांची अपेक्षा आहे की, भारत अमेरिकेच्या गटात उभा राहावा आणि रशियापासून दूर जावा; पण भारताची परराष्ट्र नीती नेहमीच बहुपक्षीय संतुलन या तत्त्वावर आधारित राहिली आहे. भारत अमेरिका, रशिया, युरोप आणि मध्यपूर्व अशा सर्वांशी स्वतंत्र आणि संतुलित संबंध ठेवतो. ही नीती भारताच्या राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक आहे. जगात जिथे एकाच शक्तिकेंद्राचा प्रभाव वाढतो, तिथे दुसरे देश आपल्या स्वायत्ततेचे रक्षण करतात. भारतही त्याच मार्गावर आहे. ट्रम्प यांची शैलीही वेगळी आहे. ते अनेकदा एकतर्फी आणि वादग्रस्त वक्तव्ये करतात. अलीकडेच त्यांनी असा दावा केला की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की, भारत पुढे रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणार नाही; परंतु भारत सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. उलट भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारत आपले निर्णय आपल्या आर्थिक हितांच्या आधारावर घेईल. ट्रम्प पूर्वीही अशाच प्रकारे स्वतःच्या भूमिकेला बढावा देण्यासाठी एकतर्फी दावे करत आले आहेत.
अमेरिकेने भूतकाळातही भारताशी नेहमीच तटस्थ धोरण ठेवलेले नाही. उदाहरणार्थ, 1971 च्या भारत-पाक युद्धात अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली होती. तसेच 2008 मध्ये झालेल्या आण्विक करारानंतरही अमेरिका भारताला एनएसजीचे सदस्य बनवण्यात अपयशी ठरली. त्या करारात स्पष्टपणे नमूद होते की, अमेरिका आपला प्रभाव वापरून भारताला सदस्यत्व मिळवून देईल; पण ते आजतागायत झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 25 टक्के आयात शुल्क अधिभार लावण्याची धमकी देऊन भारताच्या निर्णयावर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न त्यांना भारी पडू शकतो. भारत कोणत्या देशाकडून तेल विकत घेईल, हे ठरवणे ही त्याची अंतर्गत आर्थिक गरज आहे, कोणत्याही बाह्य दबावाचे उत्तर नव्हे. भारतातील सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांनी रशियाशी केलेले करार पूर्णपणे व्यावसायिक आहेत. तेथे ना राजकीय दबाव आहे, ना कोणतेही गुप्त हेतू. रशियन तेल भारताला स्वस्त पडते. त्यामुळे सरकारला आणि नागरिकांना दोघांनाही आर्थिक दिलासा मिळतो. अशा व्यवहाराला युद्धाला बळ देणे असे म्हणणे वास्तवापासून दूर आहे. उलट भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी योग्य निर्णय घेतले आहेत. अमेरिका आजही जगाचा पोलिस बनण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेली नाही. तथापि, भारत आज त्या दबावाला झुकणारा देश नाही. भारताचे उद्दिष्ट जगातील सर्व देशांशी सन्मानाने संबंध ठेवणे आहे; परंतु त्यासाठी आपल्या आर्थिक आणि राष्ट्रीय हितांची तडजोड करायची नाही.
आज जग बहुध्रुवीय बनत आहे. चीन, रशिया, युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि भारत हे सर्व स्वतंत्र ध्रुव निर्माण करत आहेत. अशा स्थितीत प्रत्येक देशाला आपले हितसंबंध जपण्यासाठी संतुलित आणि व्यावहारिक नीती ठेवावी लागते. भारत हाच मार्ग निवडत आहे. ट्रम्प यांची भूमिका आक्रमक आणि एकतर्फी असली, तरी भारताने संयमाने आणि द़ृढतेने प्रतिसाद द्यावा. कारण, कूटनीती म्हणजे केवळ प्रतिवाद नव्हे, तर शहाणपणाने घेतलेला दीर्घकालीन निर्णय होय. भारताने जगाला हे दाखवून दिले आहे की, तो कोणाच्याही दबावाखाली झुकत नाही आणि त्याची परराष्ट्र नीती राष्ट्रीय हितावर आधारित आहे. अखेरीस भारताने रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा अर्थ अमेरिकेविरुद्ध जाणे असा नाही, तर आपल्या जनतेच्या आर्थिक कल्याणाला प्राधान्य देणे असा आहे. स्वस्त दरात तेल मिळाल्यास भारतातील महागाई नियंत्रित राहील, उद्योग चालतील आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. हेच कोणत्याही जबाबदार सरकारचे कर्तव्य असते. ट्रम्प यांनी भारताबद्दल बोलताना थोडे अधिक संयम आणि परिपक्वता दाखवायला हवी. भारत आज केवळ मोठी बाजारपेठ नाही, तर एक जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. अशा देशांशी बोलताना आदेश देण्यापेक्षा संवाद ठेवणे हेच अधिक फलदायी ठरेल.
