रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
नीती आयोगाच्या नव्या अहवालाने भारताच्या ‘नेट झीरो 2070’ ध्येयासमोरील वित्तीय आणि धोरणात्मक आव्हानांचे वास्तव चित्र उभे केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2027 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे आणि 2070 पर्यंत ‘नेट झीरो’ म्हणजेच निव्वळ शून्य उत्सर्जन गाठण्याचे उद्दिष्ट जगासमोर ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाने या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेला नवीन संशोधन अहवाल अत्यंत कळीचा ठरला आहे. हा अहवाल शाश्वत भविष्याकडे जाणार्या मार्गावरील आर्थिक आणि धोरणात्मक अडथळ्यांचे वास्तवदर्शी दर्शन घडवतो. 2047 पर्यंतच्या ‘विकसित भारत’ प्रवासात पर्यावरणाचे रक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल कसा साधला जावा, याची दिशा या अहवालातून स्पष्ट होते.
नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार, भारताला सध्याच्या धोरणांनुसार 2070 पर्यंत 14.7 लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक करावी लागणार आहे; मात्र ‘नेट झीरो’चे लक्ष्य गाठायचे असेल, तर ही गुंतवणूक 22.7 लाख कोटी डॉलरपर्यंत न्यावी लागेल. याचाच अर्थ, आगामी दशकांमध्ये भारताला दरवर्षी सरासरी 500 अब्ज डॉलरच्या भांडवलाची गरज भासणार आहे. सध्या हवामान बदल रोखण्यासाठी वार्षिक केवळ 135 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होत आहे. आवश्यक निधी आणि उपलब्ध निधी यातील ही दरी अत्यंत चिंताजनक आहे. देशांतर्गत भांडवलनिर्मितीचा अत्यंत आशावादी विचार केला, तरी भारत 2070 पर्यंत 16.2 लाख कोटी डॉलरच उभे करू शकेल. उर्वरित 6.5 लाख कोटी डॉलरच्या तुटीसाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवल, सवलतीच्या दरातील कर्जे आणि जागतिक अनुदानांवर अवलंबून राहावे लागेल.
यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही नीती आयोगाच्या चिंतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. सध्या हवामान बदलासाठी मिळणारा जास्तीत जास्त निधी केवळ सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या प्रस्थापित क्षेत्रांकडे वळवला जात आहे. याउलट, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचे आधुनिकीकरण, शहरी पायाभूत सुविधा आणि ‘हार्ड-टू-एबेट’ म्हणजेच कार्बन कमी करणे कठीण असलेल्या उद्योगांना पुरेसा निधी मिळत नाही. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारतातील हवामान बदलासाठीचा 83 ते 98 टक्के निधी हा देशांतर्गत स्रोतांमधूनच येत आहे. विकसित देशांकडून मिळणारी आर्थिक मदत अजूनही कागदावरच अधिक आहे. अशावेळी ‘नेट झीरो’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी केवळ स्वदेशी भांडवलावर विसंबून राहणे जोखमीचे ठरू शकते.
नीती आयोगाने या समस्यांवर मात करण्यासाठी संस्थात्मक आणि वित्तीय सुधारणांचा आग्रह धरला आहे. यामध्ये केवळ पुरवठा वाढवण्यापेक्षा मागणी व्यवस्थापनावर भर दिला आहे. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे, वर्तणुकीत बदल करणे आणि सामग्रीचा पुनर्वापर यांसारख्या उपाययोजना उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कमी खर्चात प्रभावी ठरू शकतात. पंतप्रधानांचे मिशन लाईफ हे याच विचाराचा एक भाग आहे. तसेच, देशात एक राष्ट्रीय हरित वित्त संस्था स्थापन करण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. ही संस्था निधी उभारणी, जोखीम कमी करणे आणि कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करण्यासाठी काम करेल. एकत्रित हवामान वित्त वर्गीकरण लागू केल्यास आणि कॉर्पोरेट ग्रीन बाँड बाजारपेठ मजबूत केल्यास परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. भारताची ‘नेट झीरो’ची महत्त्वाकांक्षा केवळ पर्यावरणाशी संबंधित नसून ती भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेशी जोडलेली आहे. यासाठी केवळ कायद्यांचे नव्हे, तर विश्वासार्ह वित्तीय चौकटीचे कवच हवे आहे. आगामी काळात दीर्घकालीन नियोजन, पारदर्शक धोरणे आणि जागतिक सहकार्य या त्रिसूत्रीवरच भारताच्या हरित विकासाची इमारत उभी राहील. आपण आर्थिक आणि संस्थात्मक स्तरावर वेगाने बदल केले, तरच 2070 चे लक्ष्य गाठणे शक्य होईल.
