पश्चिम बंगालच्या राजकारणात तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पक्षातील मतभेद उघडपणे समोर आले आणि काही आठवड्यांतच त्याचे रूप संघटनात्मक फुटीत झाले. या संघर्षाचा परिणाम आता थेट निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाच्या नावावर झाला असून, आगामी पोटनिवडणुकांमध्ये तृणमूलच्या दोन्ही गटांना स्वतंत्र ओळखीने मैदानात उतरावे लागणार आहे. १७ सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश देत दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘गवतफुलाची जोडी’ हे राखीव चिन्ह वापरण्यास मनाई केली. त्यानंतर १८ सप्टेंबरला आयोगाने दोन्ही गटांना अंतरिम स्वरूपात स्वतंत्र ओळख दिली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘फुटबॉलपटू’ हे चिन्ह देण्यात आलेे; तर ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या गटाला गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘लिफाफा' हे चिन्ह देण्यात आले. ही व्यवस्था सध्या संबंधित पोटनिवडणुकांपुरती अंतरिम आहे; तृणमूलच्या मूळ नाव आणि चिन्हावर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
ममता बॅनर्जी यांनी हा अंतरिम निर्णय मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मूळ पक्षाचे नाव व चिन्ह परत मिळवण्यासाठी राजकीय तसेच कायदेशीर लढाई लढण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. १९ सप्टेंबरला त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे तृणमूलच्या नाव-चिन्हाचा वाद आता न्यायालयीन प्रक्रियेतही गेला आहे. दरम्यान, पक्षातील फुटीची पहिली मोठी राजकीय परीक्षा प. बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये होणार आहे. दोन्ही मतदारसंघांसाठी ६ ऑक्टोबरला मतदान आणि ९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. त्यात नंदीग्रामची निवडणूक विशेष लक्षवेधी आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत येथून सुवेंदू अधिकारी विजयी झाले होते. आता या दोन्ही जागांवर तृणमूलच्या दोन गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्हासह निवडणूक लढवावी लागू शकते. तथापि, ममता गटाच्या नंदीग्राममधील उमेदवाराने माघार घेतली असून, ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. मतदारांसमोर उमेदवाराबरोबरच पक्षाची नवी ओळख आणि नवे चिन्हही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीत ममता यांना सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतरपासून त्यांच्यासमोरील राजकीय आव्हाने वाढत गेली. सत्तेवरून पायउतार झाल्यावर ज्यांनी वीस- पंचवीस वर्षे साथ दिली असे अनेक नेते त्यांना सोडून गेले. विधानसभा निवडणुकीत ममता यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे ८० आमदार निवडून आले होते. पण, त्यातील ५८ आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकवला. बंडखोर गटाने ऋतब्रत बॅनर्जी यांची नेता म्हणून निवड केली व नंतर त्यांनी तृणमल काँग्रेस पक्षावर दावा केला. दोन गटांनी पक्षावर आपला हक्क सांगितला. भारतीय राजकारणात पक्षफुटी ही नवी घटना नाही. मात्र, अलीकडच्या काळात पक्षातील अंतर्गत संघर्ष केवळ नेतृत्व बदलण्यापुरता मर्यादित न राहता थेट पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि विधिमंडळातील संख्याबळ यांच्याशी जोडला जात आहे.
महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनंतर आता बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधील संघर्षांनी या प्रश्नाला पुन्हा ऐरणीवर आणले आहे. अशा फुटींमुळे केवळ पक्षांचे राजकीय समीकरण बदलत नाही, तर मतदारांसमोरही ‘मूळ पक्ष कोणता?’ हा प्रश्न उभा राहतो. या परिस्थितीत निवडणूक आयोगाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आयोग ही निवडणूक प्रक्रिया आणि पक्षांच्या मान्यतेशी संबंधित घटनात्मक संस्था आहे. पक्षाची नोंदणी, मान्यता आणि निवडणूक चिन्हांचे वाटप ही त्याच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांपैकी आहेत. मात्र, आयोगाच्या निर्णयानंतरही राजकीय वाद संपतोच असे नाही. उलट, पक्षाचा इतिहास, संघटनात्मक नियंत्रण, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे समर्थन आणि पक्षाच्या रचनेवरील दावा या सगळ्यांचा प्रश्न पुढे येतो. आयोगाचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर नाही. आताही तृणमूल काँग्रेसच्या प्रकरणात ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने आयोगाच्या अंतरिम निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पक्षफुटीमुळे जुने नाव आणि चिन्ह अचानक उपलब्ध न राहिल्यास पक्षाशी दीर्घकाळ जोडलेली मतदारांची ओळख बदलू शकते. विशेषतः स्थानिक आणि पोटनिवडणुकांमध्ये चिन्हाची ओळख महत्त्वाची ठरू शकते.
पक्षफुटीच्या अशा घटनांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा घटक असतो तो मतदारांचा. एखाद्या पक्षाशी दीर्घकाळ जोडलेले नाव आणि चिन्ह अचानक बदलल्यास मतदार संभ्रमात पडू शकतात. विशेषतः ग्रामीण आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाची ओळख ही अनेकदा चिन्हाशी जोडलेली असते. त्यामुळे नव्या नावाने आणि नव्या चिन्हाने निवडणूक लढवणे हे केवळ तांत्रिक आव्हान राहत नाही, तर संघटनात्मक ताकद आणि मतदारांशी असलेल्या संपर्काचीही परीक्षा ठरते. दुसरीकडे, फुटीनंतर दोन्ही गटांकडून मूळ पक्षाच्या वारशावर दावा केला जात असल्याने कार्यकर्त्यांची निष्ठा, स्थानिक नेतृत्व आणि बूथपातळीवरील संघटन यांनाही महत्त्व प्राप्त होते. पक्षांतील संघर्ष वाढला की निवडणूक आयोगाची संस्थात्मक भूमिका अधिक संवेदनशील बनते. अशा वेळी आयोगाच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शक प्रक्रिया, स्पष्ट निकष आणि सर्व पक्षांसाठी समान पद्धतीचे पालन यांना विशेष महत्त्व प्राप्त होते.
तृणमूलच्या बाबतीत आयोगाने सध्या घेतलेला अंतरिम निर्णय हा अंतिम निर्णय नाही. पुढील सुनावणी, दोन्ही गटांकडून सादर होणारे पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यानंतर या वादाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. दरम्यान, पोटनिवडणुका मात्र दोन्ही गटांसाठी राजकीय संदेश देणाऱ्या ठरणार आहेत. नव्या नाव-चिन्हाची मतदारांमध्ये ओळख निर्माण करणे, संघटना सक्रिय ठेवणे आणि आपापल्या गटाची राजकीय ताकद दाखवणे, ही दोन्ही बाजूंची कसोटी असेल. पश्चिम बंगालच्या राजकारणात ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व, तृणमूलची संघटनात्मक ताकद आणि फुटीनंतर निर्माण झालेले नवे राजकीय समीकरण यांचा पुढील काळात परस्परांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, या संघर्षाचा अंतिम निकाल केवळ पक्षांच्या दाव्यांतून नव्हे; तर न्यायालयीन निर्णय, निवडणूक प्रक्रियेतील नियम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतदारांच्या कौलातून स्पष्ट होईल. त्यामुळे बंगालमधील ही पक्षफूट केवळ तृणमूलचा अंतर्गत प्रश्न न राहता, भारतीय पक्षव्यवस्था आणि निवडणूक संस्थांसमोरील व्यापक प्रश्नांचीही चाचणी ठरत आहे.
