मानव - वन्य जीव संघर्ष रोखण्याची गुरुकिल्ली गवताळ प्रदेश आणि वन्य जीव कॉरिडॉरच्या संवर्धनात आहे. वाघ जगतो कशावर? जंगलावर नाही, तर शिकारीवर. आणि शिकार टिकते ती गवताळ प्रदेशांमुळे. म्हणूनच वाघ संवर्धनाचे सार एका वाक्यात सांगायचे झाले, तर ते हेच ‘गवत नाही, तर वाघ नाही.’ आज जगातील सर्वाधिक उपेक्षित परिसंस्थांमध्ये गवताळ प्रदेशांचा समावेश होतो. शेतीचा विस्तार, शहरीकरण, अतिक्रमणे आणि ‘प्रत्येक मोकळ्या जमिनीवर झाड लावलेच पाहिजे’ या घाईगडबडीच्या समजुतीमुळे नैसर्गिक कुरणे झपाट्याने नष्ट होत आहेत. हिमालयातील बुग्याल, कच्छ प्रदेशातील बन्नी, पश्चिम घाटावरील शोला-गवताळ पट्टे आणि महाराष्ट्रातील तुरळक माळराने ही मोजकी मैदाने तग धरून आहेत. पण महाराष्ट्रात अनेक माळरानांची नोंद ‘पडीक जमीन’ म्हणून होते. हीच खरी शोकांतिका आहे. जे निसर्गाचे स्वतंत्र वैभव आहे, त्याला आपण नुसती रिकामी जागा समजतो.
या दुर्लक्षाची सर्वाधिक किंमत गवताळ प्रदेशांवर जगणाऱ्या प्रजातींना मोजावी लागली आहे. एकेकाळी देशभर विहरणारा ‘माळढोक’ आज नामशेष होण्याच्या काठावर आहे. ‘खरमोर’सारखे पक्षी झपाट्याने कमी होत आहेत. ही केवळ काही पक्ष्यांची कहाणी नाही, ती संपूर्ण गवताळ परिसंस्थेच्या ऱ्हासाची साक्ष आहे. चितळ, सांबर, बाराशिंगा, कृष्णमृग, चिंकारा, नीलगाय हे तृणभक्षी प्राणी वर्षाचा मोठा भाग गवताळ प्रदेशांतच घालवतात. तिथे त्यांना चारा मिळतो, मोकळी दृश्यमानता मिळते, कळपाने राहण्याची सुरक्षितता मिळते. याच कारणामुळे कान्हा, काझीरंगा, कॉर्बेट, बांधवगड, ताडोबा आणि रणथंभोरसारखे यशस्वी व्याघ्र अधिवास दाट जंगलाइतकेच विस्तीर्ण कुरणांनीही समृद्ध आहेत.
हा योगायोग नाही, निसर्गाच्या अन्नसाखळीचा तो साधा नियम आहे. तरीही गेल्या काही दशकांत असंख्य नैसर्गिक कुरणांना ‘वेस्टलँड’ ठरवून तिथे बेसुमार वृक्षलागवड केली गेली; चांगल्या हेतूने, पण चुकीच्या समजातून. परिणामी हजारो वर्षांत घडलेली परिसंस्था काही वर्षांत नाहीशी झाली. आधुनिक पर्यावरणशास्त्र स्पष्ट सांगते, प्रत्येक मोकळी जमीन वृक्षलागवडीसाठी नसते. गवताळ प्रदेश हा जंगलाला पर्याय नाही; तो स्वतःच एक स्वतंत्र, समृद्ध आणि तितकाच महत्त्वाचा अधिवास आहे.
महाराष्ट्र शासनाने निर्णय जारी करून गवताळ प्रदेश आणि पाणथळ जागांमध्ये वृक्षलागवड टाळण्याचे स्पष्ट धोरण स्वीकारले आहे. संवेदनशील अधिवासांमध्ये यापुढे बेछूट वृक्षारोपण न करता नैसर्गिक परिसंस्थेला स्वतःहून पुनरुज्जीवित होऊ देण्यावर भर दिला जाणार आहे आणि आवश्यकता भासल्यास केवळ पर्यावरणीयदृष्ट्या सुसंगत पुनर्संचयीकरण हाती घेतले जाणार आहे. दशकांपासून चालत आलेल्या ‘प्रत्येक मोकळ्या जागेवर झाड लावा’ या चुकीच्या प्रघाताला छेद देणारा हा निर्णय दिशादर्शक ठरू शकतो. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी, स्थानिक वनाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि सातत्यपूर्ण देखरेख झाली, तरच माळराने आणि पाणथळींना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.
गवताळ प्रदेशांचे मोल केवळ वाघाच्या शिकारीपुरते मर्यादित नाही. भारतीय लांडगा, कोल्हा, ढोल (जंगली कुत्रा), जंगली मांजर, ससा, तितर, पक्षी, फुलपाखरे, परागीभवन करणारे कीटक या साऱ्यांचे अस्तित्व याच गवताळ प्रदेशांवर टिकून आहे. त्यामुळे गवताळ प्रदेशाचे रक्षण म्हणजे प्रत्यक्षात संपूर्ण परिसंस्थेचे रक्षण.
वाघांची संख्या वाढते आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे, पण त्याचबरोबर एक नवा पेच उभा राहतो. तुकडीकरण झालेले वन्य जीव कॉरिडॉर मार्ग. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाची ठरावीक वहनक्षमता मर्यादित असते. प्रौढ झालेले वाघ नव्या अधिवासाच्या, जोडीदाराच्या शोधात शेकडो किलोमीटर प्रवास करतात. हा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी संरक्षित क्षेत्रांना जोडणारे नैसर्गिक मार्ग अत्यावश्यक असतात. मात्र यातील बहुतांश मार्ग संरक्षित क्षेत्रांबाहेर, अतिक्रमण, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि खाणकामाच्या रेट्याखाली तुटत चालले आहेत. परिणामी वन्य जीवांना मानवी वस्त्यांमधून वाट काढावी लागते आणि संघर्ष वाढतो. त्यामुळे गवताळ प्रदेश आणि कॉरिडॉरचे रक्षण केवळ राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्यांपुरते मर्यादित न राहता संरक्षित क्षेत्रांबाहेरही तितक्याच निकडीने व्हायला हवे.
भविष्यातील संवर्धनाची खरी कसोटी नेमकी इथेच लागणार आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम संभाव्य वन्य जीव मार्गांचे वैज्ञानिक नकाशीकरण करून त्यांना कायदेशीर संरक्षण देणे गरजेचे आहे. तुटलेल्या जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थानिक वृक्ष प्रजातींची लागवड करून अधिवास पुनर्स्थापित करणे आवश्यक आहे. महामार्ग आणि रेल्वेमार्गांवर वन्य जीवांसाठी अंडरपास आणि ओव्हरपास उभारणे, अतिक्रमण रोखणे, शिकार प्रजातींचे संवर्धन करणे आणि मानवी व्यत्यय कमी करणे ही तितकीच महत्त्वाची पावले आहेत. स्थानिक ग्रामस्थांना वन्य जीव मार्गांचे महत्त्व समजावून सांगणे, स्वेच्छेने संवेदनशील क्षेत्रांतील मानवी दबाव कमी करणे आणि समुदायाला संवर्धनाचा भाग बनविणे हे दीर्घकालीन यशासाठी आवश्यक आहे.
विदर्भातील काही जिल्ह्यात अलीकडच्या काळात मानव - वन्य जीव संघर्षाच्या घटना वाढल्या. संघर्ष कमी करण्यासाठी जंगलालगतच्या गावांमध्ये चराऊ कुरणांचा विकास, सकस चारा उत्पादन आणि गोठ्यातील पशुपालनाला प्रोत्साहन तितकेच गरजेचे आहे. गावातच पुरेसा चारा मिळाला, तर पशुधन जंगलात नेण्याची गरज कमी होते आणि वाघ-बिबट्यांशी होणारे अनपेक्षित संघर्ष टळतात. जंगलातील तृणभक्षी प्राण्यांनाही दर्जेदार अधिवास मिळाला, तर तेही शेतीकडे वळत नाहीत. त्यामुळे पर्यायाने जंगलातच शिकार उपलब्ध झाल्यास वाघ जंगलाबाहेर पडणार नाहीत. त्यामुळे मनुष्यावर होत असलेले वाघाचे हल्ले रोखले जातील. गवताळ प्रदेशांचे संवर्धन, कॉरिडॉर रक्षण आणि स्थानिक चारा व्यवस्थापन, या तिन्ही उपाययोजना एकत्र आल्या, तरच मानव - वन्य जीव सहअस्तित्व शाश्वत होऊ शकते.
हवामान बदलाच्या काळात गवताळ प्रदेशांचे महत्त्व आणखी वाढले. हे प्रदेश कार्बन साठवतात, मातीची धूप रोखतात, भूजल पुनर्भरणास मदत करतात, दुष्काळाची तीव्रता कमी करतात. त्यामुळे गवताळ परिसंस्थांचे रक्षण ही निव्वळ वन्य जीव संवर्धनाची नव्हे, तर हवामान बदलाशी लढण्याचीही प्रभावी रणनीती आहे. वाघ संवर्धनाचा पुढचा अध्याय केवळ कॅमेरा ट्रॅप, गणना आणि गस्तीच्या आकड्यांत लिहिला जाणार नाही. तो लिहिला जाईल त्या हिरव्यागार कुरणांमध्ये, जिथे चितळ निर्धास्त चरेल, बाराशिंगा-कृष्णमृग बागडतील, माळढोक-खरमोर पुन्हा मुक्त संचारतील आणि त्या समृद्ध अधिवासात वाघ निसर्गाचा समतोल राखत विहार करेल.
वाघ वाचवायचा असेल, तर नुसती जंगले पुरेशी नाहीत. समृद्ध गवताळ प्रदेश आणि अखंड वन्य जीव मार्ग तितकेच अनिवार्य आहेत. विशेषतः संरक्षित क्षेत्रांबाहेरच्या या परिसंस्थांचे रक्षण हेच पुढच्या पिढीच्या वन्य जीव संवर्धनापुढील खरे आव्हान आणि सर्वात मोठी संधी आहे. कारण गवत वाचले, तर तृणभक्षी टिकतील. तृणभक्षी टिकले, तर वाघ टिकेल. वाघ टिकला, तर परिसंस्थेचा समतोल टिकेल आणि परिसंस्था टिकली, तरच मानव -वन्य जीव सहअस्तित्व अधिक सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत बनेल.
