डॉ. राहुल रनाळकर
यंदाच्या अनियमित पावसाने शेतीचे अर्थकारण कोलमडले असून नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यांवर दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे.
उत्तर महाराष्ट्र म्हटले की समृद्ध शेती, फळबागा, औद्योगिक विकास आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने संपन्न असा प्रदेश डोळ्यांसमोर येतो. मात्र यंदाच्या पावसाळ्याने या प्रदेशातील विकासाच्या दाव्यांपुढेच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पावसाचे असमान वितरण, पावसातील दीर्घ खंड आणि त्यानंतरची कोरडी परिस्थिती यामुळे नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार या चारही जिल्ह्यांतील शेतीचे अर्थकारण पूर्णपणे विस्कळीत झाले. खरीप हंगाम हातातून गेला. आता रब्बी हंगाम, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे यंदाचा दुष्काळ पाणी नियोजन आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची कसोटी ठरणार आहे.
राज्य शासनाने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत नाशिक विभागातील ५४ पैकी ४९ तालुक्यांचा समावेश केला. दुष्काळ ठरविताना पावसातील खंड आणि जमिनीतील ओलाव्याची स्थितीही महत्त्वाची ठरली. नाशिक जिल्ह्यात दहा तालुक्यांतील २,४०९ गावांमध्ये ५ लाख १६ हजार २६० शेतकऱ्यांच्या ५ लाख ७ हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील खरीपाचे नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासनाने मदतीसाठी ४८५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मका, सोयाबीन, भात आणि अन्य पिकांना फटका बसला. जिल्ह्यातील धरणांत पाणीसाठा समाधानकारक असला, तरी त्याचे योग्य वितरण, सिंचनासाठी आवर्तन आणि उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन हा कळीचा प्रश्न आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ६ लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ७ लाख २० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे झाले. नुकसानभरपाईपोटी ९२७ कोटी ५१ लाख रुपयांची मागणी शासनाकडे केली आहे. केळी, कापूस, मका, सोयाबीन आणि अन्य पिकांना फटका बसला आहे. जळगावचे कृषी अर्थकारण केळी आणि कापसासारख्या नगदी पिकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे नुकसानीचा परिणाम बाजारपेठ, वाहतूक, व्यापारी, रोजगारावरही होणार आहे.
ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातील माहितीनुसार, धुळे जिल्ह्यातील ३ लाख ७४ हजार ९६४ हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ २५.२२ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे झाले. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका या पिकांना फटका बसला. नंदूरबार जिल्ह्यात तर पावसाची तूट ५० टक्क्यांहून अधिक होती. पीक नुकसान, अल्प उत्पन्न आणि रोजगाराच्या मर्यादित संधी यांचा एकत्रित परिणाम ग्रामीण कुटुंबांवर होईल. धुळे आणि नंदूरबारमधील प्रकल्पांमध्ये २९ ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार ७९.७७ टक्के उपयुक्त जलसाठा होता. मात्र, धरणात पाणी असणे आणि प्रत्येक गावाला, शेताला आवश्यक वेळी पाणी मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. जलसाठ्याचे योग्य नियोजन, कालव्यांची देखभाल, पाणीगळती रोखणे आणि सिंचनाचे न्याय्य वितरण याशिवाय पाणीसाठ्याचा अपेक्षित लाभ मिळणार नाही.
जलसंधारणाच्या कामांना केवळ कागदोपत्री प्राधान्य देऊन चालणार नाही. गावपातळीवर नालाबांध, शेततळी, बंधारे, पाणलोट विकास आणि भूजल पुनर्भरण यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. दुष्काळात नुकसानभरपाई वेळेत मिळणे, पीक विमा दावे निकाली काढणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि रोजगार हमीची कामे सुरू ठेवणे ही शासनाची तातडीची जबाबदारी आहे. मात्र, मदत देऊन संकटावर तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा पुढील हंगामात अशी परिस्थिती उद्‌भवू नये, यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी पावसाच्या लहरीपणाचा सामना करावा लागणार असेल, तर शेती पद्धतीत बदल, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन, सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार आणि पाण्याच्या वापराचे काटेकोर नियोजन अपरिहार्य आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यांसाठी एकात्मिक प्रादेशिक जलव्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
दुष्काळ हा केवळ निसर्गाचा कोप म्हणून स्वीकारून चालणार नाही. पाऊस आपल्या हातात नसला, तरी पडलेले पाणी अडवणे, जिरवणे आणि त्याचे न्याय्य वाटप करणे निश्चितच आपल्या हातात आहे. उत्तर महाराष्ट्राला आता आश्वासनांपेक्षा कृतीची गरज आहे. अन्यथा दरवर्षी पावसाळा संपल्यानंतर दुष्काळाच्या चर्चांना सुरुवात होईल आणि उन्हाळा संपेपर्यंत पाण्याचे राजकारण सुरूच राहील. पाण्याचे शाश्वत नियोजन हाच उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा खरा पाया ठरला पाहिजे.