जागतिक पातळीवर विकासाच्या संधी साधत निर्माण झालेली पोकळी भरून काढताना आणि अर्थव्यवस्थेचे नवे लक्ष्य गाठताना देशात नवे विकासप्रकल्प उभारणे, निश्चित शिवाय कालबद्ध वेळेत ते साकारण्याचे मोठे आव्हान आहे. ते पार पाडताना साहजिकच देशभरात अशा अनेक योजनांचे जाळे उभारले जात असून, पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. ‘जीडीपी’च्या तुलनेत रोजगारसंधी उपलब्ध होण्याचे प्रमाण समाधानकारक नसले, तरी येत्या काळात ते सुधारण्याची अपेक्षाही आहे. हा भाग संलग्न असला, तरी स्वतंत्र चर्चेचा. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विकास, नागरीकरण आणि सेवा क्षेत्राला गती देणाऱ्या नव्या प्रयत्नांची नोंद घ्यावी लागेल.
मुंबई महानगर प्रदेशात रायगडमधील पनवेल-पेण-उरणच्या परिसरात तिसरी मुंबई उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भाने यापूर्वीच केली असून, तेथे गुंतवणूक, रोजगार, विकास आराखडा, उद्योग-व्यवसायाच्या उभारणीसाठी नुकतेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाला सर्वाधिक जीएसटी महाराष्ट्रातून जमा होताेच आणि सर्वाधिक महसूल हा महाराष्ट्रातून मिळतो. राज्याचा विकास होतो तेव्हा देशाचा विकास होत असतो. मुंबई, नवी मुंबईमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. आता मुंबई महानगर प्रदेशात रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये तिसरी मुंबई उभारली गेल्यावर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी मोठी उभारी मिळू शकेल. मुंबई महानगर प्रदेश हा देशाचे प्रमुख आर्थिक केंद्र बनविण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला आहे. १.५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता महामुंबईत आहे. शाश्वत विकास, गुंतवणूक आणि नियोजनातून महामुंबई देशाचे आर्थिक शक्ती केंद्र बनू शकते. मुंबई महानगर प्रदेशातील रायगड-पेण-उरणचा सर्वांगीण व आर्थिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय संस्थांना सहभागी करून घेण्याचे ठरवले आहे. त्याची सुरुवात म्हणूनच एमएमआरडीए व टेमासेक सुरबाना व मॅपलट्री सिंगापूर यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थित मुंबईत सामंजस्य करार झाला.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कल्पनेतून आणि राज्याचे तत्कालीन रस्ते वाहतूकमंत्री व विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारातून उभारला गेला. त्यानंतर मुंबई- पुणे अंतर कमी करणारा बोर घाटातील कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साकार करून दाखवला. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचे स्वप्नही वास्तवात आणले. अटल सेतू आणि कोस्टल रोड तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ फडणवीस यांच्या कारकिर्दीतच पूर्ण झाला. कल्पकता, जिद्द, कामाचा झपाटा आणि आर्थिक तरतूद करण्याची क्षमता नेतृत्वाकडे असेल, तरच विकासाचे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होत असतात. राज्यात उभारलेल्या प्रकल्पांमुळे देशाच्या विकासाला गती मिळताना दिसते. रायगड-पेण-उरण या परिसरामध्ये तिसरी मुंबई उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरमध्ये १.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स विदेशी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाल्यानेच या परिसरातील औद्योगिक, व्यावसायिक व नागरी विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल.
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरने सुरबाना जुरोंग यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा सामंजस्य करार केला. या संस्थेने रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरसाठी व्हिजन प्लॅन, मास्टर प्लॅन व इन्फास्ट्रक्चर प्लॅन तयार केला आहे. तिसऱ्या मुंबईच्या उभारणीमुळे अर्थव्यवस्थेबरोबरच रोजगाराची संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होईल, असा विश्वास महाराष्ट्र सरकारला वाटतो. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विस्ताराबरोबरच तिसरी मुंबई व नंतर चौथी मुंबई उभारली जात आहे. महाराष्ट्राकडे समुद्र आहे, बंदरे आहेत. मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून देशातील व जगातील मोठी शहरे जोडली गेली आहेत. दिल्लीनंतर सर्वाधिक विमान प्रवासी मुंबईत आहेत. मुंबई हे देशातील सर्व लहान-मोठ्या शहरांनी रेल्वेने जोडलेले महानगर आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबईने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती दिली आहे. आता तिसरी मुंबई उभारली गेल्यावर मुंबई महानगर प्रदेशातून राज्याच्या व देशाच्या विकासाला आणखी गती मिळेल व जगात भारताला तिसरी महासत्ता करण्यात महामुंबईचे मोठे योगदान असेल. तिसरी मुंबई उभारताना त्या अगोदर नवी मुंबई उभारताना काय समस्या होत्या व नंतर लोकांच्या काय अपेक्षा होत्या, याकडेही बारकाईने बघितले गेले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे तिसरी मुंबई उभारणीचे काम दिले म्हणजे आता केवळ कामावर देखरेख करणे एवढीच जबाबदारी मुंबई प्रदेश महानगर प्राधिकरणाची नाही. लोकांच्या मागण्या काय आहेत, हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. लोकांचा विश्वास मिळवणे गरजेचे आहे. तिसरी मुंबई उभारताना हजारो एकर जमीन संपादन करावी लागेल. या भागात सुपीक जमीन, तसेच खाडीकिनारे, कांदळवने मोठी आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, पेण, उरणमधील १२४ गावांतील शेतजमीन या तिसऱ्या मुंबईसाठी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना त्या बदल्यात काय मिळणार, भाव किती मिळणार, नुकसानभरपाई किती मिळणार, पर्यायी शेतजमीन मिळणार का, ज्यांच्या जमिनी संपादन केल्या जातील, त्यांच्या घरातील लोकांना प्रकल्पावर रोजगार किंवा नोकरी मिळेल काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल, त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढचे पाऊल टाकले जाईल, ही आशा. स्वातंत्र्य दिनाला या परिसरातील ग्रामस्थांनी कोकण भवनवर धडकणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अर्थातच जनआंदोलनाची तयारी सुरू आहे. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेऊन व त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची शाश्वती देऊन त्यांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक आहे. नवी मुंबई उभारताना शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध झाला होता. मोठी आंदोलने झाली होती. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प पंधरा-वीस वर्षे का रखडला होता, याची कारणे सरकारला चांगली ठाऊक आहेत. कोकणातील अनेक महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प संवादाअभावी आणि स्थानिकांना विश्वासात न घेतल्याने खोळंबले, याचाही विचार करावा लागेल. जेथे असे प्रकल्प लादले जातात आणि भूमिपुत्रांना डावलले जाते, विकासाचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत अशावेळी त्याला विरोध होतच असतो. स्थानिकांना विकासाच्या या प्रवाहात सामावून घेण्याचे आव्हान असेल. महामुंबईच्या उभारणीचे नवे पर्व सुरू होत असताना त्या नकाशावर हा सामान्य माणूसही ताठ मानेने उभा राहील, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
