सिंधूचे पाणी तापले

एकविसाव्या शतकात आणि त्यापुढे पाण्यावरून जगात संघर्ष निर्माण होतील, असा इशारा एक तपापूर्वीच जलतज्ज्ञांनी दिलेला होता. एकीकडे पाण्याचे साठे हे विशेषतः देशांच्या नैसर्गिक सीमा निश्चित करण्यास उपयुक्त ठरत असले, तरी नद्या किंवा तलावांचा सामायिक वापर करण्याकडे अनेक देशांचा कल असतो. एकटी नाईल नदीच सुमारे डझनभर देशांतून वाहते; मात्र एखाद्या देशाला पाणी मिळणार नसेल किंवा दोन देशांत पाण्यावरून भांडण झाले, तर जगात शांतता नांदणार नाही. 21 व्या शतकात गोड्या पाण्याचा पुरवठा आटत चालला असून, हवामान बदलांमुळे समुद्रपातळीत वाढ होत आहे. तसेच सीमारेषांमध्ये बदल होत आहेत. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे जगात नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ओढाताण सुरू आहे. दक्षिण आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेत पाण्यासाठी युद्ध होऊ शकते. आगामी काळात दक्षिण आशियात पाण्याच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना दहशतवाद्यांकडून लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा इशारा अमेरिकेच्या ‘सीआयए’ने पूर्वीच दिला आहे. तैग्रिस व युफ्रेटिस या नद्यांच्या पाण्याच्या वापरावरून तुर्कस्तान, सीरिया-इराणमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. मध्यपूर्वेत जॉर्डन नदीचे खोरे हे अनेक प्रदेशांसाठी पाण्याचा प्राथमिक स्रोत आहे. त्यात जॉर्डन, पॅलेस्टाईन आणि इस्रायल यासारख्या राजकीय तणाव असलेल्या प्रदेशांचाही समावेश आहे. इजिप्त आणि इथिओपियामध्ये गेल्या अनेक शतकांपासून नाईल नदीच्या पाण्यावरून वाद सुरू आहे. ही सुप्रसिद्ध नदी उगम पावते इथिओपियात; पण तिचा शेवट होतो इजिप्तमध्ये. 2015 मध्ये इजिप्त आणि इथिओपियाने या नदीवर ग्रँड इथिओपियन रेनेसाँ धरण बांधण्यासाठी मतभेद बाजूला केले असून, हे धरण आफ्रिकेतील सर्वात मोठे आहे.

नदीच्या पाण्याचा निष्पक्षपाती वापर करण्याची हमी देण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या एका करारावरही या देशाने स्वाक्षरी केली आहे. जोहोर धरणातील गोडे पाणी सशुल्क प्राप्त करण्यासाठी मलेशियाने सिंगापूरबरोबर 90 वर्षांचा करार केला आहे; पण ख्रिस्तपूर्व 2000 पासून आजपर्यंत जगभरात पाण्याशी संबंधित डझनवारी संघर्ष झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि पाकिस्तान संबंध तसे बिघडलेलेच आहेत. याचे कारण पाकिस्तानचा कुरापतखोर स्वभाव. पाकिस्तानने कित्येक दशके चीनशी मैत्री करून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो अर्थातच भारताने वेळोवेळी उधळून पाकिस्तानला इंगा दाखवला आहे. आता पाकिस्तानने बांगला देशात बेगम खालिदा झिया यांची बीएनपी किंवा बांगला देश नॅशनालिस्ट पार्टी, तसेच जमाते इस्लामी या कट्टरतावादी पक्षांना हाताशी धरून भारतविरोधी कारवाया वाढवल्या आहेत. शेख हसीना यांचे सरकार पाडून त्यांना देशातून पळवून लावल्यामुळे पाकिस्तानला परमानंद झाला आहे; पण म्हणून पाकिस्तानने काही आगळीक केल्यास भारत सडेतोड उत्तर देण्यास समर्थ आहे. आता सिंधू जलकराराबाबत फेरविचार करावा, अशी नोटीस भारताने पाकिस्तानला बजावली आहे. त्यामुळे उभय देशांत सिंधू नदी पाणीवाटपावरून नव्याने तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि पाकिस्तानने 9 वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर 19 सप्टेंबर, 1960 रोजी आंतरदेशीय जलवाहतूक करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार दोन्ही देशांमधील नदीच्या पाणीवाटपाबाबत आहे; पण 64 वर्षांत बरेच काही बदलले आहे. म्हणूनच परिस्थितीतील मूलभूत आणि अनपेक्षित बदलांसाठी या कराराचे पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे, असे भारताचे मत आहे. कराराच्या कलम 12((3) अंतर्गत, दोन सरकारांमधील वाटाघाटींद्वारे वेळोवेळी त्याच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांसंदर्भात भारताने सिंधू जल कराराच्या पुनरावलोकन आणि दुरुस्तीची मागणी केली आहे. कराराच्या विविध कलमांतर्गत दायित्वांचे पुनर्मूल्यांकन गरजेचे आहेच, शिवाय सीमेपलीकडील दहशतवादाच्या प्रभावाचाही उल्लेख भारताने नोटिशीत केला आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष आयूब खान यांच्यात रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर या सिंधू जल करार झाला होता. या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण असेल, तसेच सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचे नियंत्रण असेल, असे कलम या करारात ठेवले होते; पण भारताची लोकसंख्या वाढत आहे. शेती करण्यासाठी अनेक नवीन पद्धतींचा वापर केला जातो. या पाण्याचा वापर वीजनिर्मितीसाठीही केला पाहिजे. म्हणजेच परिस्थिती बदलली असून, याचा विचार केला जावा, असा आपला सार्थ युक्तिवाद आहे. शिवाय पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळे सिंधू नदी जल कराराच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा येत आहे, याचीही गंभीर दखल पाकिस्तानने घेतली पाहिजे.

या पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी नैसर्गिकरीत्या भारताने वाहू द्यावे आणि त्याचवेळी या नद्यांचे पाणी ‘नॉन कन्झम्प्टिव्ह’ कारणांसाठी भारतात वापरता येईल, अशी तरतूद मूळ करारात आहे. म्हणजेच हे पाणी प्रकल्पांसाठीही वापरता येईल; पण भारताने किशनगंगा, झेलम तसेच रतले प्रकल्पांसाठी हे पाणी वापरण्यास आक्षेप घेतला आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीबाबतच पाकिस्तानने हरकत घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाने किशनगंगा वगैरे प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला आहे; पण पाकिस्तान याबाबत भारताशी चर्चाही करायला तयार नाही. निदान जागतिक बँकेच्या लवाद यंत्रणेमार्फत हा प्रश्न सोडवता आला असता. 2015 मध्ये या लवादास पाकिस्तानने मान्यता दिली; पण नंतर त्यांनी त्यापासून अचानकपणे माघार घेतली. भारताने हवामान बदलाचे आव्हान स्वीकारून नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. 850 मेगावॅट क्षमतेचा रतले जलविद्युत प्रकल्प हा त्या हेतूनेच उभारण्यात येत आहे. स्वच्छ ऊर्जा ही काळाची गरज आहे. आगामी लोकसंख्येची अर्थव्यवस्थेची तसेच पर्यावरणीय आव्हाने काय आहेत, त्याचा विचार करून भारत निर्धाराने पावले टाकत आहे; पण पाकिस्तानला सर्वांच्या हिताचा दीर्घकालीन विचार करण्याची सवय नाही. त्यामुळे आपण स्वतःच खड्ड्यात जात आहोत, याचीही पाकिस्तानला पर्वा नाही!