जागतिक व्यवस्था बहुध्रुवीय होते, तेव्हा संघर्ष वाढण्याची शक्यता बळावते. सध्याची स्थितीही यामुळेच अनुभवास येत आहे. प्रत्यक्षात बहुध्रुवीय व्यवस्थेत वर्चस्वाच्या लढाईची शक्यता अधिक असते आणि त्यामुळे तणावात भर पडत राहते. यामुळेच आज सतत तिसर्‍या महायुद्धाची चर्चा होत असते; पण एक गोष्ट सर्वांनाच ठाऊक आहे की, असे महायुद्ध कोणालाही परवडणारे नाही आणि ते जर सुरू झाले तर ते पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धांपेक्षा अधिक विनाशकारी राहील. यामुळेच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हे केवळ अण्वस्त्र हल्ल्याची धमकी देत आहेत.
जगाची वाटचाल तिसर्‍या महायुद्धाकडे होत आहे का, असा प्रश्न अनेक स्तरांवरून विचारला जात आहे. असा प्रश्न विचारण्यामागचे कारण म्हणजे सद्यःस्थितीत युरोप आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष कमी न होणे. उलट या संघर्षाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. युरोपात सुमारे अडीच वर्षांपासून रशिया व युक्रेन यांच्यात लढाई सुरू आहे. रशिया ही तर महाशक्ती आणि त्याच्याकडे विनाशकारी शस्त्रांचा मोठा साठा आहे. त्याचवेळी अमेरिका जरी युक्रेनच्या खांद्याला खांदा लावून रणभूमीत नसली तरी या महाशक्तीकडून आणि ‘नाटोफ’कडून युक्रेनला भरपूर सहकार्य मिळत आहे. दुसरीकडे पश्चिम आशियात इस्रायल-हमासमधील संघर्ष जीवघेणा ठरला आहे. गेल्या एक वर्षापासून पश्चिम आशियात हल्ल्यांच्या ज्वाळा भडकत आहेत. आता तर त्यांची व्याप्ती वाढण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. लेबनॉनवर इस्रायलने केलेले हल्ले या भीतीला बळ देत आहेत.
तिसर्‍या विश्वयुद्धाची शक्यता वर्तविणारे लोकही पश्चिम आशियातील संघर्षाची वाढती व्याप्ती हेच कारण सांगत आहेत. त्यांच्या मते, युरोपीय देश रशियाला बाजूला करू इच्छित आहेत. म्हणूनच यावर तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कुटनीतीचा आधार घेतला जात आहे. पहिला हल्ला रशियाने केल्याने त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय समुदायांकडून सातत्याने येणारा दबाव सहन झाला नाही, तर रशिया प्रसंगी अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो आणि तशी भीती व्यक्त होत आहे. याअनुषंगाने त्याने दोनदा धमकीही दिली आहे. सध्याचे वातावरण पाहता शीतयुद्धाच्या काळाची आठवण काढली जात आहे. अमेरिका आणि तत्कालीन रशिया या दोन महाशक्तींतील वैचारिक संघर्षाचा तो काळ 1990 पर्यंत धगधगत होता. रशियाचे विघटन झाल्यानंतर या संघर्षाची तीव्रता कमी झाली. सोव्हिएत संघ साम्यवादी विचारांचा, तर अमेरिका भांडवलशाहीची बाजू मांडत असे. या महाशक्ती अन्य देशांना मदत करत त्यांना आपल्या पारड्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत असत. यामुळे अधूनमधून संघर्षाच्या ठिणग्या पडायच्या. अर्थात, जागतिक पातळीवर दोन शक्तींमध्ये तणाव असतानाही हा संघर्ष केवळ मौखिक होता आणि हातात शस्त्रे घेण्याची वेळ येऊ नये, या मुद्द्यावर त्यांचे मतैक्य होते. परिणामी, या देशांनी परस्पर सामंजस्यातून सोव्हिएत रशियाने युरोपवर, तर लॅटिन अमेरिका देशांवर अमेरिकेने प्रभाव ठेवला.
प्रत्यक्षात बहुध्रुवीय व्यवस्थेत वर्चस्वाच्या लढाईची शक्यता अधिक असते आणि त्यामुळे तणावात भर पडत राहते. 1990 मध्ये शीतयुद्ध संपल्यानंतर अमेरिका हा एकमेव शक्तिशाली देश राहिला आणि जगात अन्य कोणतीही महाशक्ती राहिली नाही. कालांतराने रशिया आणि नंतर चीनचा उदय झाला. यापाठोपाठ भारत, जर्मनी, फ्रान्ससारख्या देशांनीही जागतिक व्यवस्थेत जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यादरम्यान युरोपीय संघही अस्तित्वात आला. म्हणजेच बहुध्रुवीय व्यवस्था विकसित झाली आणि त्यामध्ये एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. अशावेळी तेथे सहमतीचे राजकारण होण्याची अपेक्षा ठेवणेच चुकीचे. मग आपण तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहोत का? असे म्हणता येणार नाही. त्यावेळी जगात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था नसल्याने पहिले महायुद्ध पेटले. अनेक देश वसाहतवादी होते आणि विस्तारवादी, साम्राज्यवादी शक्ती या एकमेकांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास उत्सुक होत्या. या युद्धाच्या समाप्तीनंतर पश्चिम देशांनी अनेक कडक करार लादले. परिणामी, हिटलरसारख्या हुकूमशहाचा उदय झाला आणि दुसर्‍या महायुद्धाची पार्श्वभूमी तयार झाली. आज तसे चित्र दिसत नाही. सध्या संयुक्त राष्ट्रासारखी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे आणि त्याचे 193 देश सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय असून त्या ठिकाणी देशांची जबाबदारी निश्चित केली जाते. आजघडीला जगातील प्रत्येक व्यवस्था ही कोणत्याही स्थितीत युद्धापासून वाचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहत आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पूर्वी जमिनीसाठी युद्ध लढले जायचे, तर आजच्या काळात आर्थिक कारण हे सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळेच रशियाने कधीही युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचा दावा केला नाही; पण तो त्याला ‘नाटो’त जाण्यापासून रोखत आहे. आजच्या काळात सर्व देशांचे आर्थिक आणि राजकीय हित आपापसात जोडले गेले आहे. त्याला भ्रू-आर्थिक अवलंबित्व असे म्हणता येऊ शकेल. अमेरिका, चीन, भारत, रशियासारख्या मोठ्या देशांतील कंपन्या एखाद्या भौगोलिक सीमेपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्यांचे कामकाज अन्य देशांतही पसरलेले आहे. त्यांचे स्वत:चे आर्थिक हित आहे. आज बहुध्रुवीय व्यवस्थेत भारताची स्थिती बळकट आहे. पूर्वी आपण रशियासमवेत उभे राहत होतो आणि नंतर तिसर्‍या जगासोबत. अलिप्ततावादी चळवळीलाही पाठिंबा दिला आहे; पण गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत देशाची आर्थिक स्थिती उंचावल्याने आणि विकास केल्याने जागतिक पातळीवर भारताच्या कुटनीतीचा दरारा वाढला. यास अमेरिका आणि चीन यांच्या तणावाने मदत केली आहे. अशावेळी भारत नव्याने विकसित होणारी आर्थिक शक्ती मानली जात असताना चीनचे आव्हान आहे; मात्र अनेक बाबतींत आपण चीनला मागे टाकले आहे.
