केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबतचा मसुदा सातव्यांदा जारी केला आहे. २०१४ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत सहा मसुदे येऊन गेले. प्रत्येक वेळी मुदत संपली. नव्याने अधिसूचना काढावी लागली, तरीही अंतिम निर्णयाप्रत पोहोचणे शक्य झालेले नाही. आता नव्या मसुद्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत आहे; मात्र दहा वर्षांत सहा वेळा मसुदा बदलूनही एकवाक्यता येत नसेल, तर सातव्या प्रयत्नातून येणार का, असा प्रश्न पडतो. या दीर्घ विलंबामागे प्रशासकीय गुंतागुंत आणि राजकीय अर्थकारण आहे. पश्चिम घाट ही पश्चिम किनारपट्टी आणि दख्खनचे पठार यांच्यामधील डोंगररांग. त्याचे एकूण क्षेत्रफळ १ लाख ३० हजार चौरस किलोमीटर आहे. हे युनेस्को जागतिक वारसास्थळ असून सर्वाधिक जैवविविधता असणाऱ्या जगातील आठ समृद्ध हॉटस्पॉटपैकी एक आहे.
प्रत्येक राज्यात खाणकाम, वृक्षारोपण, उद्योग, जलविद्युत प्रकल्प आणि बांधकाम क्षेत्राचे प्रभावी हितसंबंध कार्यरत आहेत. डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीने २०११ मध्ये संपूर्ण पश्चिम घाट संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती; पण त्याला राज्यांनी तीव्र विरोध केला. पुढे कस्तुरीरंगन समितीने संपूर्ण घाटाऐवजी केवळ ३७ टक्के भाग म्हणजे अंदाजे ६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली. सातव्या मसुद्यात हे क्षेत्र आणखी कमी होऊन ५६,८२५.७ चौरस किलोमीटरवर आले आहे. सर्वात लक्षवेधी तरतूद म्हणजे, राज्यनिहाय किंवा संयुक्त पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने अधिसूचना जारी करण्याची मुभा. सर्व सहा राज्यांचे एकमत होण्याची वाट न पाहता जी राज्ये तयार आहेत, तिथे तरी अंमलबजावणी सुरू व्हावी, हा त्यामागचा हेतू; मात्र एखादे राज्य सातत्याने विरोध नोंदवत राहिल्यास त्या राज्यातील संवेदनशील परिसंस्था कायमस्वरूपी अधिसूचनेबाहेर राहू शकते.
पश्चिम घाट ही एक अखंड परिसंस्था आहे. नद्या, वन्यजीव कॉरिडॉर आणि मान्सूनचे प्रवाह राज्यांच्या सीमा ओळखत नाहीत. त्यामुळे केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी अशी विभागणी करणे हे दीर्घकालीन दृष्ट्या परिसंस्थेच्या एकात्मतेला बाधक ठरू शकते. या मसुद्यात व्यावसायिक खाणकाम, दगड खाणी, वाळू उपसा, नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, रेड कॅटेगरी प्रदूषणकारी उद्योग आणि मोठे बांधकाम प्रकल्प यावर पूर्ण बंदी प्रस्तावित आहे, तर शेती, वृक्षारोपण आणि स्थानिक उपजीविका यांना पूर्णपणे वगळले आहे. हे धोरण योग्य वाटत असले, तरी एक विसंगती आहे. जलविद्युत प्रकल्पांना पूर्ण बंदी न घालता केवळ कठोर नियमनाच्या कक्षेत ठेवले आहे. वास्तविक, पश्चिम घाटातील पश्चिमवाहिनी नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्प हे परिसंस्थेच्या विखंडनाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. कारण, या प्रकल्पांसाठी बोगदे, धरणे आणि प्रवेश रस्ते बांधावे लागतात आणि ते घनदाट जंगलांना छेदतात.
खाणकामाइतका विरोध जलविद्युत प्रकल्पांना होत नाही. २०२२ मध्ये स्थापन झालेली तज्ज्ञ समिती गावांची नावे, सीमारेषांमधील त्रुटी आणि क्षेत्र सीमांकन यासंदर्भातील राज्यांच्या हरकती तपासत आहे. तिचा कार्यकाळ जुलै २०२७ पर्यंत वाढवला आहे. सीमांकनाचा वाद पूर्णतः राजकीय स्वरूप धारण करत चालला आहे. एखादे गाव संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट झाले की, तेथील जमिनीचे व्यवहार, बांधकाम परवानग्या आणि विकास प्रकल्प यावर मर्यादा येतात आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर याचा राजकीय दबाव येतो. त्यामुळे समितीचा कार्यकाळ वाढवत राहणे हे तात्पुरते उत्तर ठरू शकते; पण विकास आणि संवर्धन यांच्यातील परस्परविरोधी हितसंबंध कसे निकाली काढायचे, हा मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जी राज्ये भूभागाचा मोठा हिस्सा संवर्धनासाठी राखून ठेवतात, त्यांना विकास महसुलाचा त्याग करावा लागतो; मात्र त्या बदल्यात राष्ट्रीय स्तरावरून पुरेशी आर्थिक भरपाई मिळत नाही.
नव्या मसुद्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षेत्रफळ प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे १७,३४० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र असेल. यात कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि नगर जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावरील एकूण २,५१५ गावांचा समावेश होतो. पर्यावरणीय वित्तीय हस्तांतरणाची ठोस व कायदेशीर चौकट तयार होत नाही, तोपर्यंत केवळ मसुद्यांची पुनरावृत्ती करून राज्यांचे मन वळवणे कठीण आहे. संवर्धनाचा आर्थिक भार राज्यांवर एकतर्फी टाकून हे धोरण पुढे रेटता येणार नाही. स्थानिक जनतेला हरित रोजगाराचे पर्याय उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर लोक या योजनेला विरोध करतच राहतील. दहा वर्षांत ईएसए अधिसूचना अंतिम न झाल्याचा सर्वाधिक फायदा अनधिकृत खाणकाम, अवैध वृक्षतोड आणि अनियंत्रित बांधकामांना झाला. सिंधुदुर्गमधील उत्खननाने झालेली हानी हे याचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
आययूसीएनच्या जागतिक वारसा आढाव्यातही पश्चिम घाटाची संवर्धन स्थिती गंभीर चिंतेची असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ प्रत्येक नवा मसुदा ही कागदोपत्री कृती ठरत असून प्रत्यक्ष भूभागावर हानी सुरूच आहे. अधिसूचना लांबणीवर पडेल तितके अधिक अपरिवर्तनीय नुकसान परिसंस्थेला सोसावे लागेल. ते भरून काढणे कोणत्याही भावी अधिसूचनेला शक्य होणार नाही. सातव्या मसुद्याचे स्वागत करताना हा मसुदा आधीच्या मसुद्यांपेक्षा फारसा वेगळा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. प्रस्तावित क्षेत्रफळ, प्रतिबंधित उपक्रमांची यादी आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीची तरतूद यांत मूलभूत बदल दिसत नाही. प्रश्न मसुद्याच्या मजकुरात नसून राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात आहे.
केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक भागीदार म्हणून सामावून घेत नाही आणि जोपर्यंत राज्ये अल्पकालीन विकासाच्या मोहापायी दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे थांबवत नाहीत, तोपर्यंत आठवा, नववा किंवा दहावा मसुदाही याच वादग्रस्त वर्तुळात अडकून राहू शकतो. पश्चिम घाट लाखो लोकांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. तो वाचवण्यासाठी आवश्यक राजकीय परिपक्वता दाखवण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा सातव्या मसुद्याचेही भवितव्य आधीच्या सहा मसुद्यांसारखेच राहील. दरवर्षी सुमारे ४ दशलक्ष टन कार्बन शोषून घेण्याचे काम पश्चिम घाट करतो. अशा अमूल्य नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करणे म्हणजे विकासाच्या विरोधात जाणे नव्हे, तर भविष्यातील पिढ्यांचे अस्तित्व सुरक्षित करणे होय. सातवा मसुदा प्रशासकीय सोपस्कार ठरायचा नसेल, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकमेकांवर खापर फोडणे थांबवून ठोस अंतिम निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
