शशिकांत सावंत
कोकणासाठी नव्या प्रकल्पांची घोषणा होत असताना रखडलेल्या महामार्ग आणि पाटबंधारे प्रकल्पांचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
कोकणसाठी एक जादा रेल्वे मंजूर झाल्याचा आनंद राजकीय मंडळी व्यक्त करत आहेत; पण रखडलेल्या महामार्गाचे काय? कोकणातील मुंबई-गोवा, रेवस-रेड्डी आणि नव्याने जाहीर झालेला ग्रीन फिल्ड या तिन्ही महामार्गांची कथा एकच आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग १४ वर्षे रखडला आहे. रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग २५ वर्षे रखडला आहे. ग्रीन फिल्ड महामार्ग तर अद्याप सुरूच झालेला नाही. कोकण रेल्वे मार्गावर गणेशोत्सवाला शेकडो रेल्वे गाड्या सोडल्या जातात; पण वन ट्रॅकमुळे पोहोचण्याचा वेळ हा २४ तासांहूनही अधिक असतो. एका बाजूला हायस्पीड रेल्वे सुरू होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला कोकणात जाण्याचा एकही मार्ग सुखकर नाही.
गणेश उत्सवात लाखो मुंबईकर चाकरमानी कोकणात उत्सवासाठी जात असतात. कोकणातील बहुसंख्य लोक मुंबईत राहतात. जलवाहतूक हा पर्याय सध्या बंद आहे. रो-रो सेवाही बंद झाली. रेल्वेच्या दुपदरीकरणाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग निधीच्या कमतरतेमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेला आहे. या महामार्गाचे काम वेगाने सुरू करू, असे सरकार म्हणत आहे. दुसऱ्या बाजूला रखडलेल्या कामाची स्थिती सुधारत नाही. दिघी बंदर-पोलादपूर-सुरू या १४० किलो मीटरच्या ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घोषित केला; पण पूर्वीच्या महामार्गांच्या अपुऱ्या कामाबाबत दर महिन्याला नवीन डेडलाईन दिल्या जात आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याची तारीख पे तारीख सुरू आहे. हा महामार्ग ठेकेदार कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अपूर्ण आहे. याची नवीन डेडलाईन आहे २०२६ च्या गणेशोत्सवापूर्वीची. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी तसे जाहीर केले आहे; मात्र आजही या महामार्गाच्या कामाचा वेग धिमाच आहे. हे घोंगडे भिजत पडलेले असताना रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्गासाठी २,४०० कोटी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. हा महामार्ग पर्यटन महामार्ग होईल, असेही सांगण्यात आले. दुसऱ्या बाजूला ग्रीनफिल्ड महामार्गाची घोषणा नव्याने करण्यात आली. मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण व्हावा म्हणून कोकणची जनता आंदोलन करत आहे. महामार्ग अपुरा असताना टोल वसुलीही सुरू झाली. आयआयटीच्या अहवालात डोंगर रचना बदलणे, तीव्र उतार कमी करणे अशा प्रकारामुळे आव्हानात्मक स्थिती उभी राहत असल्याचे नमूद केले आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक ६ जुलैच्या दुर्घटनेनंतर अधिक प्रकाशात आली. नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह बदलल्यामुळे मिसिंग लिंकची दुर्घटना घडली, असा अहवाल आहे. सरकारने काय करू नये, हे आयआयटीच्या तंत्रज्ञांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. असे असताना तशाच पद्धतीचे तंत्रज्ञान वापरून नवीन ग्रीनफिल्डसारखे महामार्ग तयार करण्याचा ध्यास सरकारने घेतला आहे. त्याला नेमके काय म्हणावे, असा सर्वसामान्य माणसाच्या मनातील प्रश्न आहे. योग्य तंत्रज्ञान वापरून कामे व्हावीत आणि एक महामार्ग अपूर्ण असताना दुसरा महामार्ग सुरू करू नये, असे येथील जनतेचे म्हणणे आहे.
कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पांचे जे झाले तेच आता महामार्गांबाबत होत आहे. कोकणातील ४६ पाटबंधारे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. एक प्रकल्प अपूर्ण असताना दुसरा प्रकल्प घोषित होतो. एकाला पुरेसा निधी मिळत नसल्याने दुसरा घोषित प्रकल्प तसाच पडून राहतो आणि अपूर्ण प्रकल्पांची मालिकाच सुरू होते. हे दृष्टचक्र थांबले पाहिजे, अशीच येथील जनतेची मागणी आहे. एका बाजूला पाटबंधारे प्रकल्प २५-३० वर्षांपासून रखडलेत आणि दुसऱ्या बाजूला महामार्गही प्रदीर्घ काळापासून रखडलेले आहेत. अपुरे महामार्ग आणि अपुरे पाटबंधारे प्रकल्प हे दोन्ही प्रश्न कोकणसाठी अश्वत्थाम्याच्या भळभळत्या जखमेसारखे मनाला वेदना देणारे ठरले आहेत.
सिंधुदुर्गपासून पालघरपर्यंत रखडलेले जे पाटबंधारे प्रकल्प आहेत, त्यांची संख्या ४० पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये पाच मोठे प्रकल्प, १२ मध्यम, तर २३ लघुपाटबंधारे प्रकल्प आहेत. वारंवार मागणी करूनही गेल्या पाच वर्षांत या प्रकल्पांना एक छदामही मिळालेले नाही. एका बाजूला पावसाचा बदललेला पॅटर्न जवळपास सरासरी २० टक्के कमी झालेला पाऊस अशी आव्हानात्मक स्थिती असताना पाण्याच्या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिक असायला हवे. यामुळे कोकणातील शेती क्षेत्र जवळपास ३० टक्क्यांनी घटलेले आहे. पडीक जमीन मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. कृषी उत्पन्नामध्ये मोठी घट होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्नही तेवढ्याच गांभीर्याने घेणे अनिवार्य आहे.
