उमेश कुमार
समाजवादी राजकारणात भांडवल, प्रभाव आणि राजकीय समीकरणांना महत्त्व मिळताना दिसत आहे. उत्तर प्रदेशातील राजकारणात समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या नव्या रणनीती आणि सत्ताकारणातील बदलते नाते अधोरेखित होत आहे.
भारतीय राजकारणात समाजवादाची संकल्पना भांडवलाच्या वाढत्या प्रभावाला विरोध करण्यापासून निर्माण झाली. समाजवादी पक्षांनी दीर्घकाळ गरीब, मागास, दलित, शेतकरी आणि कामगारांना आपल्या राजकारणाचा आधार बनवले. सत्ता आणि संघटनेत सामान्य कार्यकर्त्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगितले गेले; मात्र काळानुसार समाजवादी राजकारणही बदलत गेले. आता राजकारणात विचारधारेसोबतच भांडवल आणि प्रभावाची भूमिकाही स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. उत्तर प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी समाजवादी पक्षाने धनराज नाथवानी यांना उमेदवारी दिली. नाथवानी उद्योगजगताशी संबंधित आहेत. त्यांचे वडील परिमल नाथवानी यांना नुकतेच झारखंडमधून भाजपच्या पाठिंब्याने अपक्ष राज्यसभा खासदार म्हणून निवडण्यात आले. म्हणून समाजवादी पक्षाने त्यांच्या मुलाला उमेदवारी देणे ही घटना सामान्य नाही. समाजवादी पक्ष हा भाजपचा विरोधक आहे. काँग्रेसही भाजपविरोधी राजकारणाचा प्रमुख भाग आहे. त्यामुळे भाजपसमर्थित अपक्ष खासदाराच्या मुलाला राज्यसभेत पाठवण्यासाठी विरोधी पक्षांमध्ये सहमती होणे, हे बदलत्या राजकारणाचे संकेत मानले जात आहेत.
धनराज नाथवानी यांनी तिकिटासाठी सर्वप्रथम सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांची भेट घेतली. अखिलेश यादव यांची हरकत नव्हती; मात्र काँग्रेस नाराज होईल, अशी त्यांना भीती होती. त्यांनी ही चिंता नाथवानी यांच्यासमोर व्यक्त करून काँग्रेसची संमती मिळवण्यास सांगितले. त्यानंतर धनराज यांनी एका काँग्रेस खासदार मित्राच्या मध्यस्थीने जयपूरमध्ये पक्षाच्या एका प्रभावशाली महासचिवाची पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उशिरा भेट घेतली. चर्चेनंतर याच महासचिवामार्फत समाजवादी पक्षाला संदेशही देण्यात आला. या संपूर्ण घडामोडींची माहिती काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला नंतर मिळाली. त्यानंतर काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाने पक्षाची परवानगी न घेता कोणत्याही नेत्याने ‘पक्षाच्या वतीने’ बोलू नये, असा संदेश दिला आहे.
या महासचिवावर केरळ विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी देताना पैसे घेतल्याचा आरोप झाला होता. ते राहुल गांधी यांच्या जवळचे मानले जातात. राहुल गांधींपर्यंत संदेश पोहोचवण्यासाठी काँग्रेसमधीलच नव्हे, तर इतर पक्षांतील नेतेही त्यांच्याशी संपर्क साधतात. एकदा तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही राहुल गांधींपर्यंत संदेश पोहोचवण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधल्याचे सांगितले जाते. समाजवादी पक्षाशी संबंधित या घटनेनंतर राहुल गांधी त्यांच्यावर नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लवकरच त्यांची पक्षातील ताकद कमी केली जाऊ शकते, अशी शक्यता आहे.
या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षापासून वेगळे पाहता येणार नाही. सध्या पक्षात विविध नेत्यांमध्ये सत्तासंघर्ष उघड दिसत आहे. पंजाबपासून उत्तर प्रदेशपर्यंत संघटनात्मक बदल केले आहेत. या बदलांमागे केवळ निवडणूक रणनीती नसून पक्षातील अंतर्गत राजकीय संघर्षाचाही मोठा वाटा आहे. पंजाबमध्ये माजी मुख्यमंत्री चरणजीतसिंह चन्नी आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग यांच्यातील राजकीय संघर्षाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. काँग्रेस नेतृत्वाने समझोता घडवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तो यशस्वी न झाल्याने बदलाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. या प्रक्रियेत हरियाणाच्या राजकारणानेही भूमिका बजावली. हरियाणातील दोन दिग्गज नेत्यांपैकी एक मुख्यमंत्री राहिले आहेत, तर दुसरे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. दिल्लीतील काँग्रेस नेतृत्वावर त्यांचा चांगला प्रभाव आहे. हरियाणातील या नेत्याने पक्ष नेतृत्वाला हिंदू प्रदेशाध्यक्ष करण्यासाठी सहमती मिळवल्याचे सांगितले. दुसरीकडे जनाधार असलेल्या माजी मुख्यमंत्र्याने पंजाबमध्ये जाट शीख प्रदेशाध्यक्ष करण्यास सहमती दर्शवली; मात्र राजा वडिंग आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीनंतर चित्र बदलले. या भेटीत वडिंग यांनी नेतृत्वाची दिशाभूल करणाऱ्या नेत्याची भूमिका उघड केली आणि ‘परगट’ यांना राहुल गांधींसमोर आणले.
उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने मोठा संघटनात्मक बदल केला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रदेशाध्यक्ष अजय राय यांना पदावरून हटवले. त्यांचे प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम यांच्याशी दीर्घकाळ मतभेद होते आणि त्याचा परिणाम संघटनेवरही होत होता. त्यांच्या जागी रामपूरच्या आमदार आराधना मिश्रा यांच्याकडे प्रदेश काँग्रेसची धुरा दिली. आराधना या राज्यसभा खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या कन्या असून ब्राह्मण आहेत. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ब्राह्मण मतदारांचे महत्त्व आहे. भाजपनेही ब्राह्मण समाजातील नाराजी कमी करण्यासाठी माजी उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यांची अंदमान-निकोबारच्या उपराज्यपालपदी नियुक्ती केली. पूर्वांचलातील प्रमुख ब्राह्मण चेहरा मानले जाणारे हरीश द्विवेदी यांना राज्यसभेत पाठवून राष्ट्रीय महासचिव केले. काँग्रेसने आराधना मिश्रा यांच्यासोबत सहारनपूरचे खासदार इमरान मसूद यांना कार्यकारी अध्यक्ष केले. देवेंद्र निषाद आणि आलोक प्रसाद यांना उपाध्यक्षपद दिले, तर वीरेंद्र चौधरी यांची विधानसभा काँग्रेस पक्षनेतेपदी नियुक्ती झाली. या नियुक्त्यांमधून काँग्रेसने पूर्व उत्तर प्रदेशात ब्राह्मण आणि महिला चेहरा, पश्चिमेत मुस्लीम चेहरा, दलित नेतृत्वाला स्थान आणि निषादांसह इतर मागासवर्गीयांना प्रतिनिधित्व दिले आहे.
हीच सामाजिक समीकरणांची राजकारणशैली १९८० आणि १९९०च्या दशकात उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला मजबूत बनवत होती. आता काँग्रेस तोच सामाजिक आधार पुन्हा उभा करण्याचा प्रयत्न करत आहे; मात्र यावेळी काँग्रेससमोर भाजपसोबत समाजवादी पक्षाचेही मोठे आव्हान आहे. समाजवादी पक्षाने मागील काही वर्षांत पीडीए म्हणजे मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक या सामाजिक समीकरणाला आधार बनवले आहे. ऑगस्ट २०२६मध्ये अखिलेश यादव यांनी ‘पीडीए’मध्ये ‘पीडी’चा अर्थ ‘पंडित’ असाही होतो, असे सांगत सर्व समाजघटकांना सोबत घेण्याची भूमिका मांडली होती. काँग्रेसचा नवा संघटनात्मक आराखडा समाजवादी पक्षाच्या या सामाजिक आधारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे. काँग्रेस आता केवळ सहयोगी पक्षाची भूमिका स्वीकारण्यास तयार नाही. २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीत अधिक जागांची मागणी करण्यासाठी काँग्रेस संघटनात्मक ताकद वाढवत आहे. त्यामुळे समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसच्या भविष्यातील संबंधांची खरी परीक्षा आता सुरू होणार आहे. दोघांनाही आपला स्वतंत्र सामाजिक आधार मजबूत करायचा आहे.
धनराज नाथवानी यांना राज्यसभेचे तिकीट देण्याची घटना या बदलत्या राजकारणाची दुसरी बाजू दाखवते. एकीकडे समाजवादी पक्ष सामाजिक न्याय आणि मागासवर्गीय राजकारणाचा दावा करतो, तर दुसरीकडे उद्योगजगताशी संबंधित आणि भाजपसमर्थित राज्यसभा खासदाराच्या मुलाला उमेदवारी दिली जाते. त्यामुळे विचारधारा आणि प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारातील अंतरावर चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. भारतीय राजकारणात आता भांडवल, संपर्क, सामाजिक समीकरणे आणि निवडणुकीतील उपयोगिता हे घटक एकमेकांपासून वेगळे राहिलेले नाहीत. राजकीय पक्ष विचारधारेची भाषा बोलतात; मात्र निवडणूक राजकारणात संसाधने आणि प्रभावाची गरज वाढत आहे. म्हणूनच कधी भांडवलशाहीच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या समाजवादी राजकारणातही भांडवलाची भूमिका वाढताना दिसत आहे. आजच्या भारतीय राजकारणातील सर्वांत मोठा बदल कदाचित हाच आहे. कधीकाळी समाजवाद भांडवलाच्या विरोधात उभा होता. आता भांडवलवाद समाजवादी राजकारणाच्या दारापर्यंत पोहोचला आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, हे दार खुले झाले आहे की राजकारणाने जुन्या दाराची चावीच बदलली आहे?
