एकीकडे, आधुनिक दळणवळण माध्यमे आणि वाहतुकीच्या साधनांमुळे आजचे डिजिटल जग जागतिक खेड्यात रूपांतरित झाले आहे. आज सीसीटीव्ही कॅमेर्यांद्वारे सर्व भूभागांवर ‘नजर’ ठेवली जात असून अनेक गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात तंत्रज्ञान प्रभावी ठरत आहे. असे असताना देशभरातून दरवर्षी 80 हजारांहून अधिक मुले बेपत्ता होतात, असे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी दर्शवत असेल, तर ती निश्चितच चिंताजनक आणि धक्कादायक बाब आहे.
मानवी तस्करी हे आधुनिक जगातील कटू वास्तवही आहे आणि बहुविकसित तपास यंत्रणांपुढील जटिल आव्हानही आहे. विशेषतः बालकांची तस्करी ही जागतिक पटलावरची एक मोठी समस्या बनली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) या तस्करीचे संघटित नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी अलीकडेच देशातील सहा राज्यांमध्ये 22 ठिकाणी छापे टाकले. एनआयएने हे प्रकरण स्थानिक पोलिसांकडून ताब्यात घेतले आहे. आज एकीकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या व्याप्तीमुळे जग ग्लोबल व्हिलेजचे रूप धारण करत आहे. दळणवळणाची साधने अत्याधुनिक असल्याने एकमेकांशी संपर्क करणे, साधणे सहज सोपे झाले आहे. दुसरीकडे याच जगातील भारतातून रोज हजारोंच्या संख्येने मुले बेपत्ता होत आहेत. विशेष म्हणजे, पापणी लवण्याच्या आत एखादी माहिती एका टोकाकडून दुसर्या टोकाकडे पोहोचत असताना आणि सर्व गोष्टी कॅमेर्याच्या कक्षेत आलेल्या असताना दरवर्षी देशभरातील सुमारे 80 हजारांहून अधिक मुले बेपत्ता होण्याचा अर्थ काय काढायचा? मुलांच्या ‘नॉट रिचेबल’चे वाढते प्रमाण हे चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या म्हणजेच ‘एनसीआरबी’च्या डिसेंबर 2023 च्या आकडेवारीनुसार 2022 मध्ये 83 हजार 350 मुले गायब झाली होती. यामध्ये 20 हजार 380 मुले आणि 62 हजार 946 मुली आणि 24 तृतीयपंथीयांचा समावेश आहे. एकीकडे मुलांच्या सुरक्षेसाठी पालकवर्ग आणि पोलीस पूर्वीच्या तुलनेत अधिक सजगता बाळगत असताना आणि अत्याधुनिक उपकरणांच्या बळावर सुरक्षा व्यवस्था चौकस केली जात असताना लहान मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण मात्र कमी होताना दिसत नाही, हे खरे पाहता आपल्या एकूण तपास यंत्रणांचे घोर अपयश म्हणायला हवे. विशेष म्हणजे, ‘एनसीआरबी’ची आकडेवारी अपूर्ण स्वरूपाची आहे. प्रत्यक्षात मुले बेपत्ता होण्याचे प्रमाण त्याहून अधिक आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांच्या मते, दरवर्षी 80 ते 85 हजार नाही, तर अनेक लाख मुले बेपत्ता होत आहेत. म्हणजेच देशात दर मिनिटाला किमान दोन मुले गायब होताहेत. घरापासून निघून जाणारी मुले शेवटी असतात कोठे? अनेक महिने शोध घेऊनही त्यांचा पत्ता का लागत नाही, हा प्रश्न चिंताजनक आहे. घरातून निघून गेलेली मुले परत येण्याची शक्यता ही असून नसल्यासारखीच असते. काही बेपत्ता मुले सापडतात आणि त्यांच्यासंदर्भात थोडीफार माहिती गोळा करू शकतो. त्यांना कोणी आमिष दाखवून कसे पळवून नेले, हे देखील समजते; पण जी मुले परत आलीच नाहीत, त्यांच्यासंदर्भात त्यांच्या पालकांना काहीच ठाऊक नसते. पोलिसांकडे पूर्वीच्या तुलनेत आज चौकशीसाठी आणि तपासासाठी चांगली साधने आहेत, तरीही बेपत्ता मुले अंदाज बांधल्याप्रमाणे घरी परतताना दिसत नाहीत. शेवटी ही मुले जातात कोठे आणि त्यांचे काय होते, याचा शोध कोणालाच लागत नाही. स्वयंसेवी संस्था किंवा बालहक्कांसाठी कार्यरत असणार्या कार्यकर्त्यांच्या मते शेकडो बेपत्ता मुलांची तर पोलिसांकडे नोंदच केली जात नाही. पालकांनी तक्रार केली, तरी पोलिस ठाण्यात त्यांना थारा दिला जात नाही. याबाबत निठारी हत्याकांडाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. या बालहत्याकांडात बळी गेलेल्या मुलांच्या पालकांनी पोलिसाकंडे ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली होती; परंतु पोलिसांनी त्याकडे लक्ष दिले नव्हते. माजी सैनिक शहाजी जगताप यांची सांगलीत बीएससीच्या तृतीय वर्षांत शिकणारी मुलगी बेपत्ता झाली होती. याबाबत तक्रार करूनही पोलिसांना तिचा शोध घेता आला नाही. वास्तविक जी मुले घरी परतत नाहीत, ती गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात. बेपत्ता मुलींवर तर बलात्कारासारख्या भयंकर घटना घडतात. अनेकींना शरीरविक्रीच्या विळख्यात ढकलले जाते. अनेकींचा खूनही होतो, तर शेकडो मुलांच्या अवयवयांची तस्करीही होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड होते. काही संघटना मुलांचे अवयव गुपचूप काढून त्याची विक्री करण्याचा अमानूष प्रकार करतात.
दुसरीकडे, अल्पवयीन मुले ही दहशतवाद्यांच्या हाती लागणारे सोपे हत्यार असल्याचेही गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार, आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील सत्ताविरोधी सशस्त्र संघटनांनी मुलांना आपल्या संघर्षात ओढले होते. मुले बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांत सरकारकडून, स्वयंसेवी संस्थांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न करूनही फारसे यश मिळताना दिसत नसल्यामुळे आता प्रयत्नांची दिशा बदलावी लागणार आहे. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही बेपत्ता मुलांना शोधून त्यांच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात देण्यासाठी राबविली जाणारी एक प्रकारची चळवळ किंवा मोहीम आहे. 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांनी या मोहिमेंतर्गत एका महिन्यात 190 मुलांना शोधून काढले होते. अशा प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने बेपत्ता झालेल्या मुलांचा शोध घ्यायला हवा. पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या आकलनानुसार मुले-मुली बेपत्ता होण्यामागे काही कारणे दिसून येतात.
