राजेंद्र जोशी
सोशल मीडिया हा लोकशाहीचा नवा विरोधी पक्ष बनला आहे का? डिजिटल मोहिमांच्या वादळात प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे का? हे भारतीय लोकशाहीसमोर नवे आव्हान आहे की लोकशाहीचे बळकटीकरण?
देशात आंदोलन उभे करायचे असेल, तर पूर्वी राजकीय पक्षांची गरज भासत होती. आज एका हॅशटॅगने, एका यूट्यूब व्हिडीओने किंवा एका टेलिग्राम समूहाने ते काम सुरू केले आहे. ‘नीट’ परीक्षेत वाद, सोशल मीडियावर अचानक चर्चेत आलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या डिजिटल समूहांची वाढ, आरक्षणविरोधी ऑनलाईन मोहिमा आणि ई-२० इथेनॉल ब्लेंडिंगविरोधात प्रचार यांसारख्या घटनांनी भारतीय राजकारणासमोर राजकीय पक्षांच्या विश्वासार्हतेभोवती प्रश्न उभा केला आहे.
या बदलाला केवळ सोशल मीडिया जबाबदार नाही, तर विचारधारा सोडून सत्तेसाठी होणार्या आघाड्या, पक्षांतराची मालिका, घराणेशाही, निवडणुकीपुरता जनसंपर्क आणि तरुणांच्या प्रश्नावरील मौन हे राजकीय पक्षांचे वर्तन जबाबदार आहे. गेल्या दशकात भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू विधानसभापासून स्मार्ट फोनच्या स्क्रीनवर सरकला आहे. पक्षांचे जाहीरनामे वाचणार्यांपेक्षा रिल्स पाहणार्यांची संख्या अधिक आहे. पक्षांच्या पत्रकार परिषदांपेक्षा सोशल मीडियावरील ट्रेंड जनमत घडवू लागले आहेत. ही केवळ तांत्रिक क्रांती नाही, तर राजकीय विश्वासार्हतेच्या संकटाची घंटा वाजते आहे. त्याविषयी राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने घेतले नाही, तर उद्या जनाधारातून मिळालेली बहुमताची सत्ताही उलथवून टाकली गेली, तर आश्चर्य वाटायचे कारण नाही.
जगातील अनेक लोकशाहींनी सोशल मीडियाच्या राजकीय प्रभावाची झळ अनुभवली आहे. अरब स्प्रिंगपासून ब्रिटनमधील ब्रेक्झिट जनमत, अमेरिकेची २०१६ ची राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक, ब्राझीलमधील बोल्सोनारो यांचा उदय आणि फिलिपीन्समध्ये डुटर्टे-मार्कोस यांच्या डिजिटल प्रचार यंत्रणेपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी सोशल मीडिया हा केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेला नाही. तो जनमत घडविणारा आणि राजकीय कथानकाला दिशा देणारा निर्णायक घटक ठरला आहे. भारतातही ‘नीट’, आरक्षण आणि ई-२० इथेनॉल ब्लेंडिंगसारख्या विषयांवर निर्माण होणार्या डिजिटल मोहिमा ही त्याच जागतिक प्रवाहाची भारतीय आवृत्ती मानावी लागेल. प्रश्न सोशल मीडियाचा नाही, तर पारंपरिक राजकीय पक्षांनी जनतेचा विश्वास इतका गमावला आहे की, लोक आता पक्षांपेक्षा प्लॅटफॉर्मवर विश्वास ठेवू लागले आहेत. त्याची जबाबदारी आता देशातील सर्वच राजकीय पक्षांना घ्यावी लागेल. चुका सुधाराव्या लागतील. अन्यथा, लोकशाहीचा ढाचाच बदलू शकतो.
‘नीट’ प्रकरणाने याचे निर्विवादपणे दर्शन घडविले. लाखो विद्यार्थी आणि पालक रस्त्यावर उतरण्यापूर्वी सोशल मीडियावर एकत्र आले. डिजिटल दबाव इतका प्रबळ ठरला की, सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयातही तत्काळ भूमिका स्पष्ट करावी लागली. या आंदोलनात राजकीय पक्ष नंतर आले; परंतु जनमत त्यापूर्वीच तयार झाले होते. विरोधी पक्षांनी या जनमताचा आपल्या राजकारणासाठी फास्टफूडसारखा वापर करून घेतला; परंतु हेच गंडांतर बिगर भाजपशासित संस्थांवर आले, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
ई-२० इथेनॉल ब्लेंडिंगचेही तसेच झाले. ऊस उत्पादक, पर्यावरण आणि ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या धोरणावर वैज्ञानिक चर्चेपेक्षा सोशल मीडियावरील भीतीचे संदेश अधिक वेगाने पसरले. यावरून मायलेज घटले हा विषय अधिक प्रभावी आणि वास्तवदर्शी ठरला. आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावरही चित्र वेगळे नाही. राजकीय पक्ष भूमिका घेण्याआधी सोशल मीडियावर हजारो पोस्ट, व्हिडीओ आणि मोहिमा, मतमतांतरे घडवू लागले आहेत. त्यात तथ्य कमी आणि भावना अधिक असतात; पण राजकारणात अनेक वेळेला भावना तथ्यावर मात करतात, हा अनुभव लक्षात घेतला, तर राजकीय पक्षांना आता भानावर यावे लागेल. जनतेला आता पक्षांचे आश्वासन नको, तर तत्काळ उत्तर हवे आहे.
खरा सर्वांत मोठा धोका याच ठिकाणी आहे. कारण, सोशल मीडिया सरकार चालवत नाही. तो केवळ वातावरण तयार करतो. अल्गोरिदम जनमत निर्माण करू शकतात. ट्रेंड कायदे करत नाहीत. लोकशाहीचे निर्णय अजूनही संसद, विधिमंडळे आणि न्यायालयेच घेतात. यामुळे भारतात खरी स्पर्धा राजकीय पक्षांमध्ये नाही, तर ती विश्वासार्हतेची आहे. जो पक्ष पारदर्शकता, तथ्याधारित संवाद आणि डिजिटल उत्तरदायित्त्व स्वीकारेल, तोच टिकेल. अन्यथा राजकीय पक्षांची जागा कोणी घेतली नाही, तरी जनमतावर त्याचे वर्चस्व निश्चितच संपेल. लोकशाहीत हॅशटॅग सरकार चालवू शकत नाही; पण सरकारला अस्वस्थ नक्कीच करू शकतो आणि जेव्हा जनतेच्या विश्वासाचा लंबक पक्षाकडून सोशल मीडियाकडे सरकू लागतो, तेव्हा तो केवळ डिजिटल बदल नसतो, तर लोकशाहीच्या बदलत्या स्वरूपाचा गंभीर इशारा असतो.
