पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीतील समस्यांनी डोके वर काढल्याने राज्याच्या औद्योगिक वसाहतींच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले गेले ते बरेच झाले. चाकणसारख्या प्रगत औद्योगिक वसाहतीची ही अवस्था असेल तर अन्यत्र काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिक आहे. चाकणच्या उद्योजकांनी आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवल्यानंतर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आणि उद्योगांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या काही महिन्यांत चाकणमधील २० हून अधिक कंपन्यांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय जाहीर केला. खराब रस्ते, सततची वाहतूक कोंडी, अपुरा वीजपुरवठा, पाण्याची टंचाई आणि बकाल पायाभूत सुविधा, यामुळे उद्योजक इतके हतबल झाले की, जे शहर एकेकाळी देशातील सर्वात वेगाने वाढणारे ऑटोमोबाईल हब मानले जात होते, तेथून व्यवसाय गुंडाळून बाहेर पडण्याचा विचार करण्याची वेळ उद्योजकांवर का यावी? सरकार, उद्योग खाते, स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या नाकर्तेपणावर, दुर्लक्षावर बोट ठेवणारीच ही बाब.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) स्थापना १ ऑगस्ट १९६२ रोजी झाली. राज्याच्या औद्योगिकीकरणाला गती दिली गेली. गेल्या सहा दशकांत एमआयडीसीने राज्यभर सुमारे ३०० च्या आसपास औद्योगिक क्षेत्रे उभी केली. त्यापैकीच एक असणारे चाकण हे अत्यंत महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून पुढे आले. पुणे-नाशिक महामार्गावर वसलेल्या चाकणची निवड मोक्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे झाली होती. मुंबई बंदर, जेएनपीटी बंदर आणि पुणे विमानतळ यांच्याशी असलेली सुलभ कनेक्टिव्हिटी, मुबलक जमीन आणि पुण्यातील अभियांत्रिकी कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता, यामुळे विसावे शतक सरताना आणि एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस चाकणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाहन उद्योगाची उभारणी झाली. बजाज ऑटो, महिंद्रा अँड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, फोक्सवॅगन, मर्सिडिस-बेंझ, फोर्स मोटर्स यासारख्या बड्या वाहन उत्पादक कंपन्यांनी येथे आपले प्रकल्प उभारले आणि पाठोपाठ त्यांना लागणाऱ्या सुट्या भागांचे उत्पादन करणाऱ्या शेकडो लघू व मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) साखळी चाकणभोवती विणली गेली. त्यामुळे अवघ्या दोन-अडीच दशकांत चाकण हे औद्योगिक क्षेत्र न राहता, भारताच्या पश्चिम पट्ट्यातील एक अग्रगण्य ऑटोमोबाईल आणि उत्पादन हब म्हणून नावारूपाला आले. आज चाकण औद्योगिक परिसरात सुमारे ७५० ते ८०० या घरात लहान-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. उद्योजक संघटनांच्या अंदाजानुसार, या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. हा आकडा पुण्यासह महाराष्ट्राच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय वाटा उचलणारा आहे.
हजारो कामगारांना थेट रोजगार आणि त्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार येथे मिळतो. वाहन उद्योगाबरोबरच लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, हॉटेल-निवास व्यवसाय, किरकोळ व्यापार अशा असंख्य पूरक व्यवसायांचे अर्थकारणही त्यावर अवलंबून आहे. भारतातील प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने आणि दुचाकींच्या उत्पादनात उद्योगांचा वाटा मोठा आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेसोबतच निर्यातीतही त्यांचे मोठे योगदान आहे. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीनेही हे महाराष्ट्राचे एक महत्त्वाचे प्रवेशद्वार राहिले. फोक्सवॅगन आणि मर्सिडिस-बेंझसारख्या जागतिक कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक केली, यावरूनच या उद्योगनगरीची आंतरराष्ट्रीय पत लक्षात यावी. थोडक्यात, ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आणि राज्याला १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी चाकणचे स्थान मोलाचे. औद्योगिक विस्तार वेगाने होऊनही तुलनेत रस्ते, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन यासारख्या मूलभूत सुविधांचा विकास अत्यंत संथगतीने झाला. याचा परिणाम म्हणजे, आज या परिसरातील अनेक अंतर्गत रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. पावसाळ्यात त्यांची अवस्था अधिकच बिकट होते. औद्योगिक वाहतुकीचा वाढता ताण आणि अपुरे रस्ते, यामुळे कामगार आणि उद्योजकांना रोज तासन्तास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, वेळेचे मोठे नुकसान होते आणि उद्योगाच्या स्पर्धाक्षमतेला फटका बसतो. वीज खंडित होण्याची सततची समस्या उत्पादन प्रक्रियेत अडथळा आणते, तर पाण्याच्या तुटवड्यामुळे उद्योगांना पर्यायी व्यवस्था उभारण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो.
औद्योगिक सांडपाणी व्यवस्थापनाचा प्रश्नही गंभीर बनला. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना रोजचा तोटा सहन करत उद्योग चालवावा लागतो. साहजिकच, उद्योजकांचा रोष वाढत जाऊन स्थलांतराच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांना त्याची गांभीर्याने दखल घेणे भाग पडले. राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती आणि उद्योगांच्या तक्रारींसाठीचा स्वतंत्र कक्ष यांना दहा महिन्यांत नियोजन, मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ते कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी सर्वप्रथम, तेथील रस्त्यांच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीचा वापर करून प्री-कास्ट व पॉलिमर तंत्रज्ञानासारख्या आधुनिक व टिकाऊ पद्धतींचा अवलंब करायला हवा. जेणेकरून वारंवार होणारी डागडुजी टाळता येईल. रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि दीर्घकालीन वाहतूक नियोजन आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. वीज व पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र आणि शाश्वत यंत्रणा उभारणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे, या बाबीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत.
उद्योगांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करणारी ‘सिंगल विंडो’ यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यान्वित व्हायला हवी. समितीच्या बैठका ठरावीक कालावधीत नियमितपणे घेऊन प्रगतीचा आढावा घेणे आणि संबंधित विभागांना जबाबदार धरणे गरजेचे आहे. स्थलांतरित होण्याआधीच उद्योगांना विश्वासात घेऊन ठोस कृती दिसल्यास चाकणमधील उद्योगांच्या वेदना कमी होतील. गुजरातमध्ये गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाने (जीआयडीसी) राज्यभर सुमारे २०० हून अधिक औद्योगिक वसाहती उभारल्या असून, तेथील पायाभूत सुविधा आणि उद्योगस्नेही धोरणांमुळे गुजरात औद्योगिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनले. तामिळनाडूमध्येही ‘सिपकॉट’ या संस्थेने राज्यभर औद्योगिक संकुले उभारून वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक खेचून आणली. चेन्नईजवळील आयटी पार्कसारखी उदाहरणे तर आशियातील सर्वात मोठ्या आयटी पार्कमध्ये गणली जातात. या तुलनेत महाराष्ट्रात नवीन वसाहती उभारण्याचा वेग चांगला असला, तरी स्थिरावलेल्या आणि मोठी उलाढाल करणाऱ्या वसाहतींच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे झालेले दुर्लक्ष हे महाराष्ट्रासाठी जोखमीचे ठरू शकते.
