तानाजी खोत
स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा लेकच्या किनार्यावर जुलै 2026 मध्ये ‘जागतिक तंत्रज्ञान परिषद’ पार पडणार आहे. या परिषदेचे गांभीर्य शांत पाणी आणि बर्फाच्छादित शिखरांपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. कारण, यावेळच्या मुत्सद्देगिरीचा मुख्य केंद्रबिंदू ‘अल्गोरिदम’ हा असेल. आजच्या जागतिक पटलावर अल्गोरिदम म्हणजे केवळ गणिती संकल्पना राहिलेली नाही; तर ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे, अर्थव्यवस्थेचे आणि सामाजिक नियंत्रणाचे नवे ‘अस्त्र’ बनले आहे.
आपण 2026 च्या अशा वळणावर आहोत जिथे ‘कोड’ हाच ‘कायदा’ ठरत असून, मानवी बुद्धीचे तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण हळूहळू सुटत चालले आहे. ग्लोबल एआय गव्हर्नन्स अहवालानुसार, जगातील 65% पेक्षा जास्त शेअर बाजार व्यवहार मानवी अभ्यासापेक्षा ‘हाय-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग’ अल्गोरिदमद्वारे हाताळले जात आहेत. नॅनोसेकंदाच्या वेगाने चालणार्या या यंत्रणेमुळे मानवी गुंतवणूकदारांना विचार करायलाही वेळ मिळत नाही. एखादा अल्गोरिदम चुकीचा कल ओळखून विक्री सुरू करतो, तेव्हा साखळी प्रक्रियेतून काही मिनिटांतच अब्जावधी डॉलर्सचा ‘फ्लॅश क्रॅश’ येतो. लष्करी रसद पुरवठ्यात तर 50% निर्णय आता ‘प्रेडिक्टिव एआय’वर सोपवण्यात आले आहेत.
युद्धभूमीवर आता ‘ह्युमन-इन-द-लूप’ ही संकल्पना इतिहास जमा होत आहे. युक्रेन आणि तैवान सामुद्रधुनीतील ताज्या संघर्षात ‘स्वार्म ड्रोन्स’चा वापर याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. जर अल्गोरिदमने एखाद्या हालचालीला ‘धोका’ म्हणून चिन्हांकित केले, तर त्यावर मानवी विवेकाने पुनर्विचार करण्याची संधी 2026 च्या वेगवान युद्धतंत्रात उरलेली नाही. ही ‘अनामिकता’ जगाला एका अशा युद्धाकडे ढकलत आहे, ज्याचा रिमोट मानवाकडे नाही, तर ‘ब्लॅक बॉक्स’ कोडिंगकडे आहे.
लोकशाही आणि डिजिटल वसाहतवाद, हे नवे वास्तव समोर आले आहे. मतदान प्रक्रियेतही अल्गोरिदमचा हस्तक्षेप वाढला आहे. सोशल मीडियावरील अल्गोरिदम आता केवळ माहिती पुरवत नाहीत, तर ते इको चेम्बर्स तयार करून मतदारांच्या विचारांचे ध—ुवीकरण करत आहेत. डीपफेक्स आणि डेटा मायनिंगद्वारे मतदारांच्या सुप्त मनावर असा प्रभाव टाकला जातो की, त्यांना स्वतःचा निर्णय स्वतंत्र वाटतो; पण प्रत्यक्षात तो कोडिंगद्वारे प्रोग्राम केलेला असतो. आफ्रिकन आणि दक्षिण अमेरिकन देशांनी या ‘डिजिटल वसाहतवादा’ विरुद्ध परिषदेत आवाज उठवण्याची तयारी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, भारताचे 10,000 जीपीयू क्लस्टर्सचे ‘इंडिया एआय मिशन’ हे स्वतःचे ‘सॉव्हरिन अल्गोरिदम’ तयार करून जागतिक तांत्रिक राष्ट्रवादाला दिलेले प्रबळ उत्तर आहे. 2026 चे हे ‘कोडिंगचे कुरुक्षेत्र’ केवळ नवीन करारांनी नाही, तर नव्या तांत्रिक पारदर्शकतेनेच हाताळले जाऊ शकते. भारताने या परिषदेसाठी ‘एआय फॉर ऑल’ची भूमिका मांडून जो समतोल साधण्याचा संकल्प केला आहे, तोच भविष्यातील एकमेव आशेचा किरण आहे. मात्र, अल्गोरिदमची ही अद़ृश्य राजवट जर मानवी मूल्यांच्या आणि ‘एथिकल कोडिंग’च्या चौकटीत आणली नाही, तर तांत्रिक प्रगती आणि मानवी विनाश यातील अंतर 2026 नंतर संपुष्टात येईल.
