सुचित्रा दिवाकर
२०२५ मध्ये भारतीय पर्यटकांनी देशांतर्गत प्रवासावर तब्बल २०३ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १७.७ लाख कोटी रुपये खर्च केले. आपला देशांतर्गत बाजार हा केवळ मोठाच नाही, तर तो आपल्या संपूर्ण पर्यटन उद्योगाचा मुख्य पाठीचा कणा आहे.
भारताच्या पर्यटन क्षेत्राचा विचार केला की, प्रामुख्याने आपल्या डोळ्यांसमोर परदेशी पर्यटक, त्यांच्याकडून मिळणारे परकीय चलन आणि तारांकित हॉटेल्समधील महागड्या सुट्ट्यांचे चित्र उभे राहते. देशातील संपूर्ण पर्यटन धोरण आणि व्यावसायिक गणित आजवर याच घटकांभोवती फिरत राहिले. परंतु, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या घरगुती पर्यटन खर्च सर्वेक्षणाने या पारंपरिक संकल्पनेला छेद दिला. या पाहणीतून एक अत्यंत महत्त्वाचे सत्य समोर आले, ते म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि पर्यटन उद्योगाचा खरा भक्कम पाया परदेशी पर्यटक नसून, देशांतर्गत पर्यटकच आहेत. यासंदर्भातील आकडेवारीचा तपशील पाहता,२०२३-२४ मध्ये भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीमध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटा ५.२२ टक्के होता. या क्षेत्राने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या तब्बल ८.४६ कोटी रोजगारांची निर्मिती केली आहे, जो देशातील एकूण रोजगाराच्या सुमारे १३.३ टक्के इतका मोठा हिस्सा आहे.
जागतिक प्रवास आणि पर्यटन परिषदेच्या अंदाजानुसार, २०२५ मध्ये भारतीय पर्यटकांनी देशांतर्गत प्रवासावर तब्बल २०३ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १७.७ लाख कोटी रुपये खर्च केलेत. ही रक्कम भारताच्या एकूण प्रवास आणि पर्यटन खर्चाच्या तब्बल ८६ टक्के इतकी प्रचंड आहे आणि त्यात वार्षिक १० टक्क्यांहून अधिक दराने वाढ होत आहे. या आकडेवारीने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, आपला देशांतर्गत बाजार हा केवळ मोठाच नाही, तर तो आपल्या संपूर्ण पर्यटन उद्योगाचा मुख्य पाठीचा कणा आहे.
जुलै २०२५ ते जून २०२६ दरम्यानच्या या ताज्या सर्वेक्षणातील निरीक्षणे पर्यटन व्यावसायिकांसाठी डोळे उघडणारी आहेत. या कालावधीत सुमारे ३६.१ टक्के कुटुंबांनी किमान एक रात्र मुक्कामाची सहल केली, तर ५८.२ टक्के लोकांनी एका दिवसाच्या सहली केल्या. परंतु, सर्वात महत्त्वाची आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रवासांमागे ‘आनंद लुटणे’ किंवा ‘सुट्ट्या घालवणे’ हा बहुतांश लोकांचा मुख्य उद्देश नव्हता. देशभरात झालेल्या रात्रीच्या प्रवासांपैकी तब्बल ४८ टक्के प्रवास हे तीर्थयात्रेसाठी किंवा धार्मिक कारणांसाठी झाले, तर सुमारे २९.६ टक्के प्रवास हे आरोग्य आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी झाले. ग्रामीण भारतात वैद्यकीय कारणांसाठी होणाऱ्या प्रवासाचे प्रमाण ३८.४ टक्के होते, तर शहरी भागात हे प्रमाण १६.५ टक्के होते.
वैद्यकीय कारणांसाठी करावा लागणारा हा प्रवास खर्चिक आणि चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागात अशा एका प्रवासाचा सरासरी खर्च २९,४५४ रुपये, तर शहरी भागात तो ४१,६४९ रुपये येतो. ग्रामीण भागातील कुटुंबे या एकूण खर्चातील तब्बल ७५ टक्के रक्कम ही औषधे आणि इतर उपचारांवर खर्च करतात, तर त्यांना सरकारकडून मिळणारी भरपाई अवघी ८.२ टक्के असते. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहार या तीन राज्यांमध्ये अशा वैद्यकीय प्रवासांचे प्रमाण एकूण देशाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ही आकडेवारी पर्यटन क्षेत्राशी थेट जोडलेली दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात ती आरोग्य व्यवस्थेतील विषमता आणि त्रुटी दर्शवणारी आहे. स्थानिक पातळीवर उत्तम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अपरिहार्यतेने करावा लागणारा हा प्रवास खऱ्या अर्थाने स्वच्छंद पर्यटन नाही, तर ती एक सामाजिक आणि आर्थिक अडचण आहे.
या पार्श्वभूमीवर पर्यटन व्यावसायिकांना येणाऱ्या काळात आपल्या धोरणांमध्ये मोठे बदल करावे लागतील असे दिसते. आजवर त्यांचा भर प्रामुख्याने विमान प्रवास, आलिशान हॉटेल्स आणि महागड्या पर्यटन स्थळांवर राहिला. परंतु, सर्वेक्षणातून दिसते की, पर्यटन क्षेत्रातील मुख्य ग्राहक वर्ग हा रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात रात्रभराचा प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांपैकी ३२ टक्के लोक बसने प्रवास करतात, तर शहरी भागात ३५.१ टक्के लोक ट्रेनला प्राधान्य देतात. ग्रामीण पर्यटकांपैकी केवळ १६.७ टक्के लोकांनी हॉटेल्स किंवा गेस्ट हाऊसचा वापर केला, उरलेले बहुतांश पर्यटक हे नातेवाईकांकडे किंवा बिगर-व्यावसायिक ठिकाणी थांबले.
पर्यटनाचा हा कथाभाग केवळ हॉटेल्स आणि विमानांपुरता मर्यादित नसून तो परवडणारी वाहतूक, आरोग्य सुविधा, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि प्रादेशिक विकासाशी जोडलेला आहे. देशांतर्गत पर्यटनाचा हा अथांग प्रवाह योग्यरीतीने हाताळायचा असेल, तर पर्यटन उद्योगाने आणि सरकारने केवळ ‘लक्झरी मॉडेल’चा पाठपुरावा सोडला पाहिजे. जिल्हास्तरावर उत्तम आरोग्य सुविधा निर्माण केल्यास लोकांचा उपचारासाठीचा अवाजवी प्रवास आणि आर्थिक भार कमी होईल, ज्यामुळे त्यांचा उर्वरित पैसा खऱ्या अर्थाने पर्यटनावर खर्च होऊ शकेल. तीर्थक्षेत्रे आणि धार्मिक स्थळांवर आज लाखो भाविक जमतात. तिथे परवडणारे, स्वच्छ आणि सुरक्षित निवासस्थान उपलब्ध करून देणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनीही केवळ कॉर्पोरेट किंवा हाय-एंड पर्यटकांवर लक्ष केंद्रित न करता, या अफाट अशा धार्मिक आणि कौटुंबिक पर्यटनासाठी सुटसुटीत आणि बजेट-फ्रेंडली पॅकेजेस तयार करण्याची गरज आहे. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय आणि उच्च दर्जाच्या पर्यटनाला चालना देणे सुरू ठेवले पाहिजे, कारण त्यातून परकीय चलन आणि ब्रँड व्हॅल्यू मिळते. परंतु, देशाच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती देणाऱ्या या कोट्यवधी देशी पर्यटकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.
शेवटी, देशांतर्गत पर्यटन हे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जोडणीचे मुख्य माध्यम आहे. विमानतळे आणि पंचतारांकित हॉटेल्सच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा आपण रस्ते, रेल्वे, जिल्हा रुग्णालये आणि छोट्या लॉजेसची व्यवस्था मजबूत करू, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने भारताचे पर्यटन क्षेत्र शाश्वत आणि सर्वसमावेशक बनेल. या नव्या वास्तवाचा स्वीकार करून पर्यटनाची नवी समीकरणे मांडणे, हेच आगामी काळात ट्रॅव्हल्स उद्योगाचे खरे यश ठरणार आहे. मध्यंतरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना ‘देखो अपना देश’ असा मंत्र दिला होता. परदेशात जाऊन सुट्ट्या घालवण्यापेक्षा आपल्याच देशातील विविध संस्कृती, ऐतिहासिक वारसा आणि समृद्ध निसर्ग अनुभवण्यासाठी देशांतर्गत प्रवासाला प्राधान्य द्यावे, हे त्यांचे आवाहन आजच्या आकडेवारीशी तंतोतंत जुळणारे आहे. मोदींच्या आवाहनामुळे देशातील पर्यटन क्षेत्राला नक्कीच नवीन ऊर्जा मिळाली. परंतु, केवळ आवाहनावर न थांबता या संकल्पनेला अधिक व्यापक आणि पायाभूत सुविधांची भक्कम जोड देणे गरजेचे आहे. जेव्हा आपण एखाद्या सामान्य नागरिकाला देशांतर्गत प्रवासासाठी प्रोत्साहित करतो, तेव्हा त्याला सुरक्षित, परवडणारा आणि त्रासमुक्त प्रवास देणे ही संयुक्त जबाबदारी बनते. देशी पर्यटनाचा हा वाढता आलेख भारताच्या ग्रामीण आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला गती देणारा आहे. पंतप्रधान मोदींच्या स्वप्नाला मूर्तरूप देण्यासाठी सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि पर्यटन व्यावसायिकांनी एकत्र येऊन एक सुटसुटीत, परवडणारी आणि समृद्ध पर्यटनाची नवी परिसंस्था उभारणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
