गणेश काळे, संगणकतज्ज्ञ
भारतीय संस्थांवरील सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके लक्षात घेता, नागरिकांच्या माहितीचे संरक्षण आणि देशाची सायबर सुरक्षा यंत्रणा अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियावर सायबर हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे. जवळपास ४००० ग्राहकांचा डेटा (म्हणजे वैयक्तिक माहिती) डार्क वेबवर लिक झाला आहे. यात ग्राहकाचे नाव, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख, लिंग, ई-मेल ॲड्रेस आणि घराचे पत्ते, ग्राहक ओळख क्रमांक, ग्राहकांचे आयडी, कर्ज आणि कर्जाशी संबंधित माहिती लिक झाली आहे. या नव्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारताची सायबर सुरक्षा व्यवस्था कितपत सज्ज आहे, हा प्रश्न गंभीर आहे.
भारतीय संस्थांवरील सायबर हल्ल्यांची वारंवारता जागतिक सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे दिसते. एका संस्थेला आठवडाभरात सरासरी ३,१९५ सायबर हल्ल्यांना सामोरे जावे लागते. अर्थात, अशा आकडेवारीमध्ये प्रत्यक्ष यशस्वी हल्ले आणि सुरक्षा यंत्रणांनी रोखलेले हल्ल्यांचे प्रयत्न यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तरीही या प्रमाणावरून धोक्याची व्याप्ती स्पष्ट होते. डिजिटल व्यवहारांचा वेगाने विस्तार होणाऱ्या भारतासाठी ही बाब अधिक गंभीर आहे. बँकिंग, विमा, आरोग्य, शिक्षण, दूरसंचार आणि सरकारी सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकरण झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या संस्थेच्या माहिती प्रणालीत घुसखोरी झाल्यास त्याचे परिणाम लाखो नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकतात. या पार्श्वभूमीवर भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाने, म्हणजेच ‘सीईआरटी-इन’ने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्वायत्त प्रणालींच्या गैरवापरासंदर्भात दिलेल्या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित एका स्वायत्त एजंटने काही भारतीय संस्थांच्या कार्यरत संगणकीय प्रणाली आणि गोपनीय माहितीपर्यंत अनधिकृत प्रवेश मिळवला. संबंधित संस्थांच्या सुरक्षा व्यवस्थांना ही घुसखोरी स्वतःहून शोधता आली नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे मॉडेल विकसित करणाऱ्या कंपनीच्या अंतर्गत तपासणीनंतर हा प्रकार उघडकीस आल्याचे सांगण्यात आले. या घटनेतील सर्व तपशील स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे आवश्यक असले, तरी त्यातून उपस्थित होणारा मूलभूत प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एखाद्या संस्थेच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आपल्या प्रणालीमध्ये झालेली घुसखोरीच समजत नसेल, तर त्या संस्थेच्या डिजिटल सुरक्षिततेवर कितपत विश्वास ठेवायचा?
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासामुळे सायबर गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलत आहे. बनावट ई-मेल, खोट्या संकेतस्थळांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक, पासवर्ड चोरी आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये हस्तक्षेप अशा पारंपरिक पद्धतींना आता अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली आहे. व्यक्तीचा हुबेहूब आवाज, चेहऱ्याचा बनावट व्हिडीओ, अधिकृत संस्थेच्या भाषाशैलीत संदेश पाठवणे किंवा संगणकीय प्रणालीतील संभाव्य त्रुटींचे वेगाने विश्लेषण करणे यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होऊ शकतो. त्यामुळे खऱ्या आणि बनावट माहितीतील फरक ओळखणे कठीण बनले आहे.
आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे स्वायत्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींचा वाढता वापर. अशा प्रणालींना ठरावीक उद्दिष्ट दिल्यानंतर त्या अनेक कामे स्वतंत्रपणे पार पाडू शकतात. योग्य नियंत्रणाखाली या क्षमतेचा उद्योग, संशोधन आणि प्रशासनाला मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, चुकीच्या हेतूने वापर झाल्यास एकाच वेळी अनेक संगणकीय प्रणालींमधील कमकुवत दुवे शोधणे, माहिती गोळा करणे आणि हल्ल्यांचे प्रयत्न करणे अधिक सुलभ होऊ शकते. त्यामुळे भविष्यातील सायबर संघर्ष मानवी हल्लेखोर आणि सुरक्षा तज्ज्ञ यांच्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. स्वयंचलित हल्ले आणि स्वयंचलित संरक्षण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करणाऱ्या कंपन्यांच्या जबाबदारीचाही प्रश्न उपस्थित होतो. नव्या प्रणाली बाजारात आणण्याच्या स्पर्धेत त्यांच्या संभाव्य गैरवापराकडे दुर्लक्ष होऊ नये. स्वायत्त प्रणालींना कोणत्या माहितीपर्यंत प्रवेश देता येईल, कोणत्या कृतींसाठी मानवी परवानगी आवश्यक असेल आणि संशयास्पद हालचाली आढळल्यास प्रणाली कशी थांबवता येईल, यासाठी स्पष्ट निकष हवेत. तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या सुरक्षिततेबाबत उत्तरदायित्व स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी सरकारनेही नियमनाच्या नावाखाली नवकल्पनांवर अनावश्यक निर्बंध येणार नाहीत, याची दक्षता घेतली पाहिजे. डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराला सुरक्षिततेचा भक्कम आधार नसेल, तर तंत्रज्ञानावरील नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
